२९ चैत, काठमाडौं । संसदको विकास समितिले नेपालका हिमाल, पहाड र मधेसका संपूर्ण मानव वस्तीहरुमा सहज र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी तथा ढल निकास विभागलाई निर्देशन दिएको छ । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित क्षेत्रहरुमा निरन्तर सरसफाई कार्यक्रम सुचारु राख्न र ती क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निम्न आर्थिक स्थितिका कारण मधेस पहाडका वस्तीहरुमा खानेपानी अभावका कारण बेलाबेलामा महामारी हुने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा खानेपानी पर्याप्त गराई सरसफाइयुक्त राख्ने व्यवस्था भरपर्दो रुपमा मिलाउन खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल निकास विभागलाई समिति निर्देश गर्दछ ।’
ढिल निकासको उचित व्यवस्था मिलाउन, वर्षातको पानी सञ्चय गरी उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन, जिल्लास्थित खानेपानी सम्बन्धी योजनाहरु जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा सञ्चालन, मर्मत तथा संभार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबैका लागि पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको प्रगतिबारे अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आगामी बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समेत भएको समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
