३० चैत, काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसद आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण उप-समितिका संयोजक सभासद सुवास चन्द्र ठकुरीले सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिए भन्दा बढी भ्याटको नाममा कर लिईरहेको भन्दै दुबै हटाएर खुद मूल्यमा बिक्री गर्ने ब्यवस्था नगरेसम्म अभाव नहट्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले ग्यासमा सरकारले २११ रुपैयाँ अनुदान र २७७ रुपैयाँ ७० पैसा कर लिईरहेको र ब्यापारीहरुले भ्याट फिर्ता पाउँदा उपभोक्ता मात्र मारमा परेकाले सरकारले यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने, ‘ग्यास उद्योगी पनि जिम्मेवार भएनन् सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएन, खुद मूल्यमा बेच्ने वातावरण बनाउनै पर्छ ।’
आयल निगमको पुनर्संरचना
उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधन गर्ने प्लान्ट नेपालमा स्थापना गर्नुपर्ने, एकै मापदण्डका सिलिण्डर ल्याएर सबै सिलिण्डर सबैसँग साट्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने, ब्यवसायीहरुलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन कडा दण्ड सजायसहितको कानून निर्माण गर्नु पर्ने बताए । यसैगरी आयल निगमका अनावश्यक कर्मचारीलाई हटाउन पुनर्संरचना गर्नु पर्ने र सञ्चालक समितिमा विज्ञ, ब्यवसायी, नागरिक समाज राख्ने ब्यवस्थ्ाा गर्न उनले सुझाव समेत दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले निगमभित्रकै प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आफू लागेको जानकारी गराए । उनले नेपालमा कति ग्यास आवश्यक छ भन्ने तथ्याङ्क समेत नभएकाले आफूहरु त्यसको अनुगमनमा लागेको बताए । उनले भने, ‘अनुगमन पछि नेपालमा कति सिलिण्डर आवश्यक छ त्यती दिएर त्यसमा जति ग्यास लाग्छ त्यती उपलब्ध गराउने योजना छ ।’
सिलिण्डरको संख्या एकीन गरेपछि सोही अनुसार कोटा तोकेर ग्यास वितरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
ग्यास भण्डारणको काम सुरु
खड्काले २० हजार मेट्रीक टन ग्यास भण्डारण गर्ने गरी जनकपुर र काठमाडौंमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । त्यसकोलागि बुलेट खरिद गर्ने काम पनि सुरु भईसकेको उनले बताए ।
‘सिलिण्डरको भेरिफिकेसन गर्न नयाँ सिलिण्डर रोकेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘कन्सल्ट्यान्ट नियूक्त गरिसकेकोले अब ईपीडीओ प्रणालीमा गएपछि झण्झट कम हुन्छ ।
बोटलिङ उद्योग आवश्यकता भन्दा धेरै
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानियाँले ५५ वटा ग्यास बोटलिङ उद्योग हुँदा आ-आफ्नो सिलिण्डर विक्री गराउने योजनाले समस्या ल्याएको दावी गरे । नेपालमा बोटलिङ उद्योग आपसमा गाभ्नुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा तीन वटा उद्योग हुँदा पनि हुने तर, नेपालमा ५५ वटा किन चाहिने ?’ बानियाँले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालमा यत्रो ग्यास उद्योग आवश्यक छैन ।’
उनले नेपालको लागि भारतको रिफाईनरीबाट उठाएका ग्यासका बुलेटहरु नेपाल नल्याई भारतमा बेचिएको दावी समेत गरे । उद्योगीहरुको यस्तो कामको पर्दाफास गर्न आफूहरु लागिरहेको उनले जानकारी गराए ।
‘भन्सार सुविधा लिने, ढुवानी सुविधा लिने काम मात्रै भईरहेको छ । ग्यास उद्योगको नाममा ब्यापारीहरुले पुजी पलायन गरिरहेका छन् । यस्तो आरोप लगाउँदा ब्यापारीहरु भन्सार विल देखाउँछन्’ उनले चुनौति दिँदै भने, ‘सक्छौ भने भ्याट विल देखाओ ।’
प्रमाण देखाउन चुनौति
एलपी ग्यास उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले एक बुलेट ग्यास पनि भारतमा विक्री गरेका प्रमाणित गर्न चुनौति दिए । पुष्टि भएमा ब्यवसाय छाडेर देशै छाड्ने उनले घोषणा गरे । आवश्यक भन्दा कम मात्र उपभोग हुन्छ भनेर राज्यलाई आयल निगमले भ्रममा राखेकोले समस्या उत्पन्न भएको घिमिरेको दावी छ ।
यस्तै ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष किशोरकुमार केसीले आवश्यक ग्यासका परिमाण स्टोरेज गर्न नसकेको कारणले उत्पन्न अभावको दोष ब्यवसायीहरुको टाउकोमा थोपरेर सरकार उम्किन खोजेको दावी गरे ।
