राज शर्मा
विपतको बेला सरकार या विपत व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिइरहेका सहयोगी मनहरुमा आलोचना भयो भन्ने लाग्ला तर यथार्थमा सहज व्यवस्थापनका लागि केही विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।
राहत सामन तथा रकम संकलनमा देश विदेशमा सरकारी तथा सामाजिक तथा व्यक्तिगत पहलमा समेत तिव्रता दिइएको छ । जिन्सी तथा नगद प्रयाप्त मात्रामा संकलन पनि भएको छ । तर पनि भूकम्प पीडितहरुले ७/८ दिन वित्दा समेत केही नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाका विकट गाउँमा मात्र नभइ सडक यातायातको सहज पहुँच भएका गाउँ विकास समितिमा समेत राहत र उद्दार हुन नसकेको स्थानीयबासीको गुनासो रहिआएको छ ।
राज्य र सरकारको उपस्थिति नभएको नागरिकका भनाइ राजनीतिक पार्टी, सरकारका मन्त्री, आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिप्रति लक्षित भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रायः सबै गाविसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको उपस्थिति भइसकेको उद्दार तथा राहत कार्यको समन्वय गरिरहेका अधिकारीहरुको जिकीर छ । यो पंक्तिकार स्वयं गोरखाका छोप्राक, गाँखु, श्रीनाथकोट, जौवारी, हंसपुर, हर्मी, गोरखा नगरपालिका लगायतका स्थानमा स्थलगत अवलोकनमा पुग्दा समेत स्थानीयबासीले आफूहरुलाई राज्यले वेवास्ता गरेको गुनासो गरिरहेका थिए ।
सीमित श्रोत साधनले असीमित इच्छा आकंक्षालाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त कठिन छ, अहिले भूकम्प पीडितहरुको प्रथम आवश्यकता त्रिपाल गाविसमा सय-दुई सय थान पुगेका छन् भनिन्छ । तर एउटै गाउँमा सय-दुई सय घर क्षति भएका छन् । यसरी हेर्दा आजका दिनसम्म कुल मागको केवल १० प्रतिशतसम्म पनि आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन् ।
एकातर्फ संकलित राहत (नगद तथा जिन्सी) केन्द्र र जिल्ला सदरमुकामका गोदाममा थन्किने अर्कोतर्फ पीडितहरु झरीमा खुल्ला आकासमा भिज्दै भोकभोकै दिन रात कटाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । राज्यले समन्वय गर्न नसकेकामा आलोचना गर्नैपर्छ । राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक तथा निजी संघ/संस्थालाई विश्वासमा जितेर राहत, उद्दारको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएकै हो । सरकार एक्लैले सक्दैन यो साँचो हो, अर्कोतर्फ सरकार भनेको सामाजिक तथा निजी संघ/संस्था तथा आम नागरिककै सामुहिक सहभागिता हो भन्ने बुझाइमा पनि कमी रहन गयो । यसको समुचित अभ्यास हुन नसक्दाको परिणाम हो अहिलेको भद्रगोल ।
राजनीतिक पार्टी, कर्मचारी संयन्त्रले हरेक नागरिकलाई हामी पनि राज्यका अंग हौं भन्ने अनुभूति गराउन सकेको भए यो महाविपतको व्यवस्थापनमा पनि अवश्य केही न केही सहजता आउने थियो । नागरिकले राज्यवाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा र राहतमा अपनत्व महशुस गर्न सकेका छैनन् अर्को शव्दमा हामी पनि राज्यकै अंश हौं भन्ने महशुस हुन किन सकेन यसको गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
अब उद्दार भन्दा पनि भत्किएका संरचनाको उत्खनन र राहतको समुचित व्यवस्थापन राज्यको प्रमुख कार्यभार हो । राज्य एकद्वार प्रणाली भन्दै अड्चन निम्त्याउन खोजिरहेको छ । सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने बेला समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा सहयोग माग्न हिच्किचाईरहेको छ । यस्ता बेला सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक पार्टी सबैलाई विश्वासमा लिएर चुस्त रुपमा राहत पीडित समक्षा पुर्याउने तर्फ कोशिष गर्न अन्यन्त जरुरी छ ।
राजनीतिक पार्टी, कर्मचारी संयन्त्रले हरेक नागरिकलाई हामी पनि राज्यका अंग हौं भन्ने अनुभूति गराउन सकेको भए यो महाविपतको व्यवस्थापनमा पनि अवश्य केही न केही सहजता आउने थियो ।
राहत तथा उद्दारका लागि पीडितहरुको विशिष्टीकरण गरी यो स्थानमा यस्तो यस्तो सामन आवश्यक यति परिमाणमा आवश्यक पर्छ भनेर सोही अनुसार विभिन्न संघसंस्थालाई पकेट एरिया तोकेर काम गरिदिन आग्रह गर्ने हो भने त्यति धेरै समस्या नहुन सक्छ । तर अहिले राहत र उद्दारका लागि संस्थाहरुले स्वविवेक र माग तथा पहुँचका आधारमा भइरहेका छन् । नेता, कर्मचारी समक्ष पहुँच र सञ्चार सम्पर्क नहुनेहरु पछाडि परेकै छन् ।
राजनीतिक पार्टीका नेता, जनप्रतिनिधिहरु आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (या अर्को नै भए पनि फरक पर्दैन) पीडामा परेका नागरिकसँग राहतका लागि हातेमालो गर्न सक्रिय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । विपतका बारेमा विभिन्न खाले भ्रम फैलिरहेको छ, सचेतनाको अभाव, संकिर्ण सोचले गर्दा उपलब्ध सीमित श्रोत साधनले नागरिकमा विवाद र द्वन्द सिर्जना गरेको छ । अभाव र पीडा सहन नसक्दा आत्महत्याको बाटो समेत रोज्न थालेको भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकसँग हातेमालो गर्दै उनीहरुको दुःख साटासाट गर्नेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता पंक्ति लाग्नुपर्ने हो । यसमा एकदमै कमी भएको छ ।
यसो भन्दा कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता स्वयं भूकम्पबाट प्रभावित बनेका होलान्, कतिपय पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताहरु फिल्डमा राहत तथा उद्दारका लागि खटिरहनुभएको होला । प्रभावितहरुले अन्य प्रभावितहरुसँग मिलेर यो संकटसँग जुध्ने तथा खटिरहनुभएका नेता कार्यकर्ताले विना कुनै भेदभाव (त्यो सामाजिक, राजनीतिक, वर्गीय, धार्मिक, लिङ्ग) नगरी राहत र उद्दार गर्न जरुरी हुन्छ । कतिपय स्थानमा भेदभाव र पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो आइरहेको छ ।
विशेषतः यतिबेला विपतसँग जुध्ने हिम्मत र साहस जुटाउन सामुहिक पहल, अभिभाकत्व प्रदान गरी सान्त्वना प्रदान गर्ने, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रोत साधनको समेत उपयोग मार्फत् जनजीवनलाई सामन्यीकरण गर्नेतर्फ राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरुले एकीकृत पहल गर्न अत्यावश्यक छ । नेपाली आहान एकले थुकी सुकी सयले थुके नदी भनेझै साँच्चिकै एकतामा शक्ति हुन्छ, एकताकै बलमा हामीले जस्तासुकै चुनौतिहरुलाई सामना गर्न सक्छौं ।
यसर्थ विना आग्रह पुर्वाग्रह यस राष्ट्रिय विपद्मा एकजुट भई उद्दार, राहत र पुनः निर्माणमा लागौं । राज्यले विज्ञहरु मार्फत् क्षति (मानवीय, भौतिक संरचना, मानसिक तथा सामाजिक)को वैज्ञानिक अध्ययन गरी सम्भव भएसम्मको उद्दार, राहत, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका साथ पुनःनिर्माण तर्फ लाग्नुपर्दछ । यसका लागि आम नागरिकको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ । राज्यले राहत, उद्दार मात्र भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माणतर्फ मात्र नभई यस विपतले मानसिक रुपमा आघात बनाएका मनहरुलाई तत्काल नै परामर्श मार्फत् सहज बनाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्दछ । जसका लागि विभिन्न सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिहरुले समेत सहयोग गर्न सक्नेछन् ।
स्वयंः नागरिकका पनि यस विपतको घडीमा विशेष दायित्व सिर्जना भएको छ । सीमित श्रोत साधनको दायरा, हाम्रो मुलुकसँग रहेका सीमालाई आत्मसाथ गरी हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
