- व्यवस्थापिका संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला
२५ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्पबाट घरबारविहीन बनेका झण्डै ५ लाख परिवारलाई अस्थायी शिविरमा राख्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्प पीडितलाई शिविरमा राख्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार भूकम्पका कारण आफ्नो घरमा सुरक्षित रुपमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका र यस्तो जोखिममा रहेका भूकम्प पीडितहरुलाई अस्थायी शिविरमा राख्ने प्रबन्ध गरिनेछ । यस्ता शिविरहरु सुविधासहितका हुनेछन् र सुरक्षित स्थानमा रहेछन् ।
तर, आफ्नै घर मर्मत सम्भार गरी घरमै बस्न चाहनेहरुलाई तत्काल प्रतिपरिवार २५ हजार अनुदान दिइने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने- ‘भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि नेपाली घरबारविहीन हुने छैनन् । कुनै पनि नेपालीलाई खाद्यान्नको अभाव र कुपोषणको शिकार हुन दिने छैनौं ।’
वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ७ हजार ८ सय बढीको मृत्यु भएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार २ लाख ८८ हजार ७९८ निजी घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । २ लाख ५४ हजार ११२ घरमा आशिंक क्षति भएको छ । तर, कति परिवार भूकम्पपछि छतविहीन भए भन्ने तथ्यांक छैन । प्रारम्भिक अनुमानमा झण्डै ५ लाख परिवार छतविहीन छन् ।
सरकारले पुनःनिर्माणका लागि २०० अर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गरेको छ । यसलाई पारदर्शी ढंगले परिचालन गरिने भन्दै सर्वदलीय अनुगमन संयन्त्रसमेत बनाउने सरकारले संकल्प गरेको छ ।
एकातिर घरकर्जा, अर्कातिर एकीकृत आवास
सरकारले घरबारविहीन भएका परिवारका लागिसुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएको छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फतशिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा कार्यार्लय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना बनाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
तर, यस्तो एकीकृत वस्ती कहिलेसम्म बनाउने भन्ने समय सीमा तोकिएको छैन ।
एकीकृत वस्ती विकास गर्ने घोषणा गरिए पनि सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा आफैं घर निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागि २ लाखसम्मको सहायता दिइने घोषणासमेत गरेको छ ।
क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्मभूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ ।
भूकम्पमा भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई पनि स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिँदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनःनिर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण ऋणपत्र जारी गर्ने बताए ।
सरकारी कार्यालय २ र मठमन्दिर ५ वर्षमा बन्ने
व्यक्तिका घरहरुको पुनःनिर्माण वा एकीकृत वस्तीको समय नतोके पनि सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका सरकारी संरचनाहरु दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत, ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई पनि २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने सरकारी घोषणा छ ।
भूकम्पले १० हजार ७ सय ३ वटा सरकारी भवनहरु ध्वस्त भएका छन् भने १४ हजार ९९७ भवनमा क्षति पुगेको छ । यस्तै १५ हजार विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु ५ वर्षभित्र पुनःनिर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु पुनःनिर्माण गर्दा मौलिकताको संरक्षण गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुक्रबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भने- यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञहरुबाट सहयोग र सुझावका लागि आहृवान गर्दछु ।’
भूकम्पले नौतले धरहरा, बसन्तपुर दरवार क्षेत्रसहितका थुप्रै ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु भत्किएका तथा क्षति पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा धरहरा फेरि निर्माण गर्ने नगर्ने भन्ने केही खुलाइएको छैन ।
तर, भूकम्पमा मृत्यु भएकाहरुको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली स्थल सहितको भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको सम्बोधन अनुसार कुनै गाउँ बस्ती वा महत्वपूर्ण संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार पुनःनिर्माणको अभियानमा संलग्न हुन सक्नेछन् । भूकम्पपछि गैरआवासीय नेपाली संघ, चौधरी ग्रुप लगायतले घरहरु बनाइदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
अनुगमनका लागि सर्वदलीय संयन्त्र
प्रधानमन्त्रीले राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समिति सक्रिय छ ।
त्यस्तै जिल्ला गाउँ र नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
साथै राहत उद्धार र पुनःस्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न संसदले सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय विपद् एवम् पुनर्निर्माण स्वयंसेवक भएर काम गर्न आम नागरिकलाई आहृवान समेत गरेका छन् । साथै सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनःनिर्माणमा जुट्न संयुक्तरुपमा आह्वान गरिएको छ ।
