३ जेठ, काठमाडौं । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव कोइराला पालमुनि बसेका छन् । बास त भन्नुमात्रै, चौबिसै घण्टा ‘हाइ अलर्ट’ मा हुन्छन् उनी ।
विनाशकारी भूकम्पबाट घरबास गुमाएका हजारौं जनतालाई बस्ने ओत र खाने गाँसको व्यवस्था गरिसक्दा पनि राहत पाएनौं भन्ने जमात थपिन छाडेको छैन ।
पछिल्लो समय उनले निष्कर्ष निकालेका छन्- ‘राहतलाई बाध्यताको उपज होइन, अधिकारको विषय बनाउन थालियो । मान्छेहरु काम छाडेर यसरी राहत माग्न हिँड्ने हो भने जति बाँडे पनि पुर्याउन सकिन्न ।’
धेरै जिल्लाका सीडीओ भएर कमाण्ड गरिसकेका गृह मन्त्रालयका प्रभावशाली यी सहसचिवको निष्कर्ष भूकम्प प्रभावित प्रायः सबै जिल्लाका सीडीओहरुको साझा भावना हुनुपर्छ ।
उनले सरकारी र गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिहरुमार्फत आएका राहत सामाग्री एकद्वार प्रणालीअनुसार जिल्ला प्रशाशनमा दर्ता गराएर जहाँका लागि संकलन गरिएको हो त्यहीँ पठाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
प्रशासनमा भएको रेकर्ड अनुसार एकसरो पाल र राहत नपाउने सम्भवतः ललितपुरका कुनै पनि गाउँ र नगर र वडाका बासिन्दा छैनन् । तर, पनि मैले पाएँ कसैले भन्दैन, पाइँन भन्नेहरुको मात्रै भीड छ ।
‘गाविस सचिव, दलीय संयन्त्र र नगर सचिवहरुको समन्वयमा एक चरणको राहत पूर्णरुपमा वितरण गरिएको छ, नपाउने कमै छन्’ पालमुनि बसेर प्रशासन चलाइरहेका कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ‘तर राहत अधिकार हुन थाल्यो, यो चिन्ताको विषय हो’ ।
डेरावालले कामै छाडे
काम गरेर खाने डेरावालहरु राहत सित्तैमा पाइन्छ भनेपछि काम गर्नै छाडेर राहतको पछि दौडिँदा वास्तविक पीडितले राहत पाउन समस्या भएको निष्कर्ष उनले निकालेका छन् । उनले भने, ‘काम गरेर खान छाडेर राहत थाप्न हिँड्ने हो भने अब पुर्याउन सकिन्न ।’
ललितपुरमा भूकम्पबाट २५ देखि २६ हजारसम्म घरहरु भत्किएको प्रारम्भिक विवरण छ । प्रजिअ कोइरालाले विस्तृत प्राविधिक रिपोर्ट सहितको विवरण संकलन गर्न सबैतिर टोली खटाएका छन् ।
एक घर, एक पालको नीतिअनुसार शुरुमा प्रायः सबैलाई पाल वितरण गरिए पनि वैशाख २९ मा दोहोरिएको अर्को धक्काले गर्दा थप २० प्रतिशत घरमा पाल पुर्याइँदैछ ।
उनले जहाँ बढी आवश्यकता छ, त्यो ठाउँको आवश्यकता हेरेर विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई पठाइरहेका छन् । ‘जसले जहाँ लैजान चाहान्छ, त्यहीँ नै पठाउने हो, तर जिल्ला प्रशाशनमा दर्ता गराउँदा कहाँ पुग्यो पुगेन भन्ने थाहा हुने भएकाले एकद्धार लागु गरेको हो,’ उनले भने ।
घर भत्केका र नभत्केका सबै सडकमा आएपछि पाल पुर्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘घरभित्रै बस भन्न मैले सक्दिँन, तर घर नभत्केका र नचर्केकाहरुलाई समेत मासिकरुपमा राज्यले पाल्न सक्छ कि सक्दैन ?’ प्रजिअ कोइरालाको प्रश्न छ ।
काम नलाग्ने घर भत्काउँदा के हुन्छ ?
भत्किएका घरका भग्नावशेष पन्छाउँदा भोलि राज्यले राहत र क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने अन्योलमा मान्छे देखिएका छन् ।
जनताका यी आशंका हटाउँदै प्रजिअ कोइरालाले भने-गाविसले लगत टिपिसकेको छ भने घरका भग्नावशेष पन्छाउँदा हुन्छ, भत्काउन पनि हुन्छ । भोलि त्यस बापतको रकम सरकारले दिन्छ ।’
सरकारले नै आएर भत्काओस् र पन्छाओस् भन्ने प्रवृत्तिले पनि काम गर्न गाह्रो भएको उनले सुनाए । ‘यदि सहरका घर धराप छन् र अर्कोको घरलाई असर गर्नेछ भने प्रशासनले भत्काउने व्यवस्था गर्छ, नत्र अरु आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘सरकारले गरिदेओस् भन्ने पद्दतिको विकास नगरौं ।’
धराप घर भत्काउनका लागि सेनाको नेतृत्वमा प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको र दुर्गम गाउँमा ध्वस्त संरचना पन्छाउन घरधनी आफैले सक्ने उनले बताए । त्यसबापत राज्यले अरुलाई दिने सुविधा पाउनेछन् ।
सिडिओ कार्यालय ध्वस्त
ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ । अहिले जिल्ला प्रशासन पालबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
जिल्लाका लागि संकलन भएर आउने राहत सामाग्री राख्ने ठाउँसमेत खुला आकाशमुनि भएकाले राहतका लागि आएका ट्रकहरु प्रशासनमा दर्ता गराएर सिधै सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने गरिएको छ ।
