समाचार टिप्पणी

७ जेठ, काठमाडौं । महाभूकम्पका बेला सरकारको भूमिकालाई लिएर धेरै आलोचना भयो । सरकारमाथि यसरी आरोप लाग्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो, सूचना व्यवस्थापन ।

सरकारको काममाथि के कसरी टिप्पणीहरु आइरहेका छन् भन्ने सरकारी निकायले विश्लेषण गरेर बेलैमा सूचना व्यवस्थापन गरेको भए मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भनेजस्तो सरकार रक्षात्मक हुनुपर्ने थिएन ।

अमेरिकी दृष्टान्त

प्राकृतिक विपत गरीब र कमजोर देशहरुलाई मात्रै पर्दैन, अमेरिकाजस्तो सम्वृद्ध मुलुकमा पनि यस्ता विपति आउँछन् । तर, संसारका अधिकांश देशले यस्तो विपतिका बेलामा सूचना व्यवस्थापनलाई असाध्यै महत्व दिएका हुन्छन् । जुन सूचना व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार ज्यादै कमजोर देखियो ।

८ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ, यो कुनै युद्धभन्दा कम अवस्था होइन । यो युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेलामा हरेक दिन के भयो त ? कहाँ कति लास भेटिए ? कति जनाको उद्धार गरियो ? कति गाउँमा राहत पुग्यो ? यो त जानकारी दिन प्रधानमन्त्री अघि सरेनन्

अमेरिकामा क्याटि्रना बाढी आयो, जसका कारण धेरै मान्छेले ज्यान गुमाए । त्यहाँ पनि सरकारले गर्न सकेन भन्ने आलोचना भएको थियो । ५/७ दिन सरकारलाई सक्रिय हुन समय लाग्यो । तपाई हाम्रो घर परिवारमा पनि कसैको निधन भयो भने २ घन्टासम्म त हामी हतास हुन्छौं र तेस्रो घन्टामा बल्ल कहाँ लैजाने के गर्ने भन्ने हुन्छ । राज्यलाई पनि यसरी सम्हालिन केही समय लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

क्याटि्रना आँधी आउँदा अमेरिकामा पनि आलोचना भयो । जर्ज बुस त्यसबेला राष्ट्रपति थिए । उनले प्रत्येक साँझ कहाँ के भयो भनेर सूचना दिए । विस्थापितमध्ये कतिजनालाई खाना खुवाइयो र के गरिँदैछ भनेर हृवाइट हाउसको बाहिर उभिएर बुसले आफैं प्रेसलाई ब्रिफिङ गरे । त्यो कम्युनिकेशन हुनासाथ मानिसहरुमा आत्मविश्वास जाग्यो र सरकारको आलोचनामा कमी आयो ।

इराकसँग युद्धका बेलामा पनि अमेरिकाले यस्तै तरिका अपनायो । प्रत्येक साँझ अमेरिकी कमाण्डरले आज के के भयो, कति ठाउँमा हानियो, कहाँ क्षति भयो भनेर ब्रिफिङ गर्थे ।

अर्कातिर इराकका गृहमन्त्रीले कति ठाउँ जितियो भनेर दिनहुँ सूचना दिन्थे । कोही हतास हुनुहुँदैन भनेर जनतालाई भरोसा दिन्थे । अन्तिम घडीमा सद्दाम हुसेन भाग्ने बेलामा पनि सद्दाम हुसेन उता भाग्ने तयारी गर्दै थिए, यता गृहमन्त्रीले ‘ह्वी आर स्ट्रोङली फाइटिङ अगेन्स देम, दे आर नेभर नियर बग्दाद’ भनेर भाषण गर्दै थिए ।

सरकारको कमजोरी

भूकम्प आएपछि हामी सूचनाका हिसाबले युद्धमा जस्तै अन्धकारमा रुमलियौं । हाम्रा ८ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ, यो कुनै युद्धभन्दा कम अवस्था होइन । जस्तोसुकै युद्धमा पनि एकसाथ ८ हजार मान्छे मर्दैनन् ।

तर, यो युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेलामा हरेक दिन के भयो त ? कहाँ कति लास भेटिए ? कति जनाको उद्धार गरियो ? कति गाउँमा राहत पुग्यो ? कतिजनाले कम्बल पाए ? यो त जानकारी दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अघि सरेनन् ।

सरकारले के गरेको छ भन्ने जानकारी नपाएका कारणले पनि यो सरकारले गरेको कामको प्रशंसा भएन । प्रशंसा छाडौं, सरकारले गरिरहेको छ भन्नेसम्म आश्वस्त पारिएन ।

हामी यतिवटा गाउँमा पुग्न सकेका छैनौं र यो कारणले पुग्न सकेका छैनौं यद्यपि प्रयास गरिरहेका छौं भन्नेसम्म सरकारले जनतालाई बेला बेलामा जानकारी दिन सकेको भए सरकारप्रति जनताको गुनासो कम हुने थियो ।

लाप्राकको गाउँका मानिसहरुलाई त्यहाँ असुरक्षा भएकाले सार्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन सकेको भए भने सरकारले हेरिहरेको रहेछ भनेर पीडितहरु आस्वस्त हुने थिए । त्यसैले सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन विपतका बेलामा महत्पूर्ण हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित हुन सकेन ।

घण्टा घण्टामा सार्वजनिक सूचना दिइरहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारमा प्रवक्ता अल्मलिए । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका दुईवटा सुनिए ।

पहिलो भाषणमा उनले महाविपतिको गम्भीरतालाई बुझेनन् । पहिलो भाषणमै उनले भन्न सक्नुपर्थ्यो कि लाखौं जनता घरबारबिहीन भएका छन्, हामी कसैलाई पनि घरबारबिहीन बनाउँदैनौं । प्रत्येकको घर बन्ने प्रत्याभूति दिन्छौं । प्रधानमन्त्रीले सुरुमै यति भनेको भए मान्छेहरु रोइरहेको दृश्य देख्नुपर्दैनथ्यो जुन, नेतृत्वले देखाउन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीले नगर्दा त्यो काम गृहमन्त्रीले गरेको भए पनि हुन्थ्यो । गृहले नगरे अर्थमन्त्रीले नै गरेको भए हुन्थ्यो । तर, सूचना व्यवस्थापनमा सरकारबाट निकै ठूलो कमजोरी देखियो ।

वैशाख २९ को दोस्रो भूकम्पका दिन भने सरकारले सूचना व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्ने प्रयास गरेको थियो । भूकम्पपछि तत्कालै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो र प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दुवैले सञ्चारमा माध्यममा अनुहार देखाएर जनतालाई एकप्रकारको सन्देश दिए ।

तर, अहिले फेरि सूचना व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । राहत उद्धारबारे जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्ने थियो, जुन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कति पैसा उठ्यो भनेर सरकारले दिनहुँ सूचना जारी गर्न सकेको छैन । दिनहुँ कोषको पैसाबारे सरकारले सार्वजनिक सूचना दिने हो भने पारदर्शिताको प्रभाव बढ्न सक्छ र कोषमा धेरैले सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् । तर, यसमा हाम्रो सरकार अहिलेसम्म चुकिरहेको छ ।