८ जेठ, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्द्वारा गठित ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति’बाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अनुगमनका लागि खटिएका उपसमितिले अति जोखिममा परेका स्थानका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
- सभामुख सुवास नेम्वाङलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै एमाओवादी सभासद रेखा शर्मा
समितिले भूकम्पपछि सरकारबाट घोषित सङ्कटग्रस्त १४ जिल्लामा चार÷चार सभासद् सम्मिलित उपसमितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
समितिको आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै विभिन्न चार उपसमितिले वर्षा अगावै अति प्रभावित गाविसका जनतालाई अस्थायी स्थानान्तरण गर्न र भासिएका जमिन र स्थानमा बस्न मिल्ने-नमिल्ने बारेमा भूगर्भविद्सहितको अध्ययन टोली परिचालन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
संसदमा सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र पारित सङ्कल्प प्रस्तावका आधारमा सरकारले राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउन पनि सभासद्ले जोड दिएका छन् ।
प्रभावित जिल्लामा आवश्यक खाद्यान्न, खानेपानी, सिँचाइ, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन, राहत सामग्री वितरणमा कतिपय गाविस सचिवले गरेको मनोमानी रोक्न र कृषकलाई बीउ–मलको प्रबन्ध गर्न पनि उनीरूले सुझाव दिएका छन् ।
१० लाख रूपैयाँसम्मको जीवन बीमा गर्न सुझाव
सिन्धुपाल्चोक खटिएको उपसमितिका तर्फबाट प्रतिवेदन सुनाउँदै सभासद् रेखा शर्माले जिल्लामा जाँदा आफूहरुले पहिला सोचेको भन्दा बढी क्षति देखेको र टाउको रिङ्ग्याउने खालको स्थिति भएको बताइन् ।
समितिका सभापति एवम् सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा भएको वैठकमा धादिङ पुगेको उपसमितिका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै टोपबहादुर रायमाझीले सञ्चारमाध्यमबाट भूकम्पका बेला खाट वा टेबलमुनि लुक्नु भन्ने सूचना दिइएकाले पनि कतिपयले ज्यान गुमाएको बताए । उनले पुनर्लाभका लागि स्थानीय तहमा मनोवैज्ञानिक केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिए । रायमाझीले विपत् व्यवस्थापनमा खटिएका राष्ट्रसेवकबाट राहत कोषमा रकम कट्टा नगर्न र उनीहरुलाई १० लाख रूपैयाँसम्मको जीवन बीमा गर्न पनि सुझाव दिए ।
सिन्धुली उपसमितिका तर्फबाट सभासद् आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले राहत वितरण तुलनात्मकरुपमा व्यवस्थित हुँदै गएको बताए ।
ओखलढुङगा जिल्लाको अनुगमनपछि सभासद् दुर्गा पौडेलले राहत वितरणमा एकरुपता नभएको तथा कतिपय गाउँका झुटो विवरण दिइएको गुनासो गरिन् ।
उपसमितिका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई दिने निर्देशन तयार गर्न समितिले यसअघि गठित उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सो उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका अग्निप्रसाद खरेल, एमाओदीका गिरिराजमणि पोखरेल र सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सम्मिलित छन् भने शुक्रबारको बैठकले कुन्ती शाहीलाई थप गरेको छ ।
सरकारबाट पूर्ण विवरण आउन बाँकी
सभामुख नेम्वाङले समितिका निर्देशन र सरकारका कामबारे केही निर्णयबारे जानकारी दिइएको भए पनि पूर्ण विवरण प्राप्त नभएको बताए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम उपस्थित थिए । बाँकी उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रस्तुति शनिबार १ बजेको बैठकमा हुनेछ । रासस
