भूकम्पको बहानामा व्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाव

पुष्प दुलाल
१२ जेठ, काठमाडौं । बिनासकारी भूकम्पसँगै राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउन चौतर्फी दबाव परेको छ । सरकार, व्यवसायी र बैंकरले सकेसम्म सस्तो व्याजदरमा भूकम्प पीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर दबाव दिन थालेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) संकुचन (टाइट) भएपछि बैशाख पहिलो सातादेखि निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । तर चौतर्फी दबाव आएसँगै बैंकहरुले बढाउन लागेको ब्याजदर तत्काल नबढ्ने देखिएको छ ।

सामान्य अवस्था भएको भए यतिखेर बैंकको ब्याजदर कम्तिमा १ प्रतिशतले बढेको हुने सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी बताउँछन् ।

भण्डारीका अनुसार यतिखेर वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा औषत ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा दिन्थे भने कर्जामा ११ प्रतिशत लिन्थे । किनभने चैत महिनामा बैंकहरुको औषत ब्याजदर निक्षेपमा ३.७५ प्रतिशत र कर्जामा ९.८२ प्रतिशत थियो ।

तर, बैशाख १२, १३ र २९ गते आएका तीन ठूला भूकम्पले करिब १० लाख घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक अनुसार ९ हजारले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब २५ लाख सर्वसाधारण भूकम्पबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले प्रभावितहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि भूकम्पले घर गुमाएकाहरुलाई घर बनाउन २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरी त्यसको कार्यविधि तयार गारिरहेको छ । कार्यविधिको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र उक्त रकम बढीमा १० वर्षसम्मका लागि उपत्यकामा प्रतिघर २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघलगायतले भूकम्प पीडितलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गर्न सकिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव तथा दबाब दिएका छन् ।

परिसंघले त लिखितरुपमा नै कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ ।

कसरी घटाउन सकिन्छ ब्याजदर ?

बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी थप गर्न सकियो भने ब्याजदर घट्छ । त्यस्तै, सरकारले ब्याजमा अनुदान दिएर वा नाफाबाट लिँदै आएको कर केही घटाएर पनि व्याजदर घटाउन सक्छ ।

ब्याजदरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हाल कायम भएका केही नीतिमा पुनरावलोकन गरी लचक बनाए ब्याजदर घट्ने निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको सुझाव छ । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई सोही अनुरुपको मौदि्रक औजार प्रयोग गर्न सुझाएका छन् ।

कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडि रेसियो) लाई बढाए, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाए, पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा घटाए बजारमा तरलता बढ्ने र त्यसले व्याजदर कम गर्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह बताउँछन् । हाल कायम रहेको ८० प्रतिशत सीडि रेसियो हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी ८५ प्रतिशत बनाउन बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेको शाहले सुनाए ।

उनले बैंकहरु कूल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भूकम्पले प्रभावित भएकाहरुलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । ‘सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेले हामी ब्याजदरमा १ प्रतिशत अनुदान दिएर भूकम्प प्रभावितलाई ऋण दिन तयार छन्’ शाहले भने -‘पीडितलाई महंगो ब्याजदरको मारमा पार्नु हुँदैन ।’

परिसंघले सरकारले बैंकहरुलाई व्याजमा केही अनुदान दिनुपर्ने, सीडी रेसियोलाई ८८ प्रतिशत बनाउनु पर्ने, ५ प्रतिशत रहेको सीआरआरलाई ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, एसएलआर घटाउनुपर्ने, पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) घटाउनुपर्ने माग गरेको छ । उसले आयकरमा केही छुट दिनसमेत माग गरेको छ ।

सीएनआएको मागअनुसार नीतिमा लचकता अपनाइए अहिलेको अवस्थाबाट नै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य पुँजी जुट्नेछ ।

हाल बैंहरुले करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी साढे १० खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसअनुसार सीडी रेसियो ८८ प्रतिशत कायम गर्दा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिने छ । त्यस्तै सीआरआर १ प्रतिशत घटाउँदा करिब १० खर्ब, एसएलआर र क्यापिटल एडुकेसीमा लचकता अपनाउँदा १० अर्ब बढी तरलता थपिने छ । एक खर्ब बढी तरता थपिँदा हाल कायम रहेको ब्याजरदर एक प्रतिशतले घट्ने उनीहरुको तर्क छ ।

जब-जब बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिन्छ, तब-तब व्याजदर घट्छ । त्यसैले तरलता बढाएर सो रकमलाई सस्तो ब्याजदरमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुननिर्माणमा लगानी गर्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न केन्द्रिय बैंकलाई तीब्र दबाव छ । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि डा. चिरञ्जीबी नेपालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्रने प्रतिवद्वदा गरेका थिए । त्यसैले, संभवतः राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका मागहरूको संबोधन अाँकलन गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भूकम्प पीडितलाई १ खर्ब १० अर्बसम्म ऋण दिन बैंकहरु तयार

बैंकरको प्रश्न : गभर्नर सा’प नक्सा पास नभएका घरलाई कसरी ऋण दिउँ ?

घर बनाउन कुन बैंकले कति ब्याजमा ऋण दिन्छन् ? (हेर्नुहोस् सूचीसहित)