१४ असार, काठमाडौं । संसदको विकास समितिले तत्काल स्थानीय निकायको चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सरकारले भने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्ने बताएको छ ।

संसदको विकास समितिको सोमबारको बैठकमा स्थानीय निकायको चुनावबारे छलफल गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम, स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङलाई बोलाइएको थियो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले स्थानीय निकायको चुनावका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो आवश्यकता रहेको बताए ।

‘सरकार चुनाव गराउन प्रतिवद्ध छ तर राजनीतिक सहमति नभएकालेअहिलेसम्म चुनाव गराउन नसकिएको हो,’ सिंहले भने, ‘राजनीतिक दलहरुको चाहना नभएसम्म चुनाव हुँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले पनि स्थानीय निकायको चुनावमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनले चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण भए सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन समस्या नहुने दाबी गरे ।

बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि आवश्यक नीति, सहमति र रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिमा जोड दिए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट नो भोटको आदेश जारी भएको छ, समानुपातिकका लागि १० हजारको बन्द सूची तय गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई समेट्ने ऐन चाहियो ।’

प्रमुख आयुक्त गुरुङले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आयोग सँधै तयार रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले ०७१ माघदेखि चैत मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकाको मतदाता नावाली संकलन गर्ने काम पनि सम्पन्न गरिसकेको बताए ।

बैठकमा समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तहरुको पदपूर्ति गर्न र स्थानीय निकायको चुनावको मिति तत्काल तोक्न निर्देशन दिए ।

त्यसअघि बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतले छिटो स्थानीय निकायको चुनाव गराउन माग गरेका थिए ।

बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले बैशाख १२ गतेको भूकम्पले १ हजार ८४५ मतदान केन्द्रमा ८० प्रतिशत क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराए ।