१४ असार, काठमाडौ । नयाँ बन्ने संविधानमा संघलाई जस्तै प्रदेशलाई पनि विभिन्न अधिकार प्रदान गरिएका छन् । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यात गर्दा कर लगाउन नपाइने व्यवस्थासमेत संविधानमै गरिएको छ ।
प्रदेशले कतिपय केन्द्रसँग त कतिपय स्वायत्त किसिमले निर्णय गर्न पाउने अधिकार संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संविधानसभाअन्तर्गतको कार्यदलले पेश गरेको संविधानको मस्यौदामा प्रदेशका लागि दुई दर्जन बढी अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेशले के-के गर्न पाउँछ ?
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पारिश्रमिक कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, अन्तःशुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर तथा दण्ड जरिवानाको अधिकार पनि प्रदेशलाई नै दिइएको छ ।
स्थानीय भन्दा एक तह माथिको प्रादेशिक सरकारले प्रदेशसभामा आफै विश्वविद्यालय सन्चालन गर्न पाउने छ । प्रादेशिक प्रहरी र शान्ति सुरक्षा, बैंक तथा वित्तिय संस्था सन्चालन, केन्द्र सरकारको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान ग्रहण लगायतका अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नै दिइएको छ ।
निजामति कर्मचारीमाथिको अधिकार केन्द्रमा निहित रहेको अहिलेको अवस्थामा नयाँ संविधानपछि प्रादेशिक निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा पनि प्रादेशिक अधिकार भित्र पर्ने छन् ।
रेडियो, एफएम, टेलिभिजन लगायतका स्थानीय सञ्चारमाध्यमबारे प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभा, प्रदेशिक मन्त्रिपरिषद, स्थानीय तह र विशेष संरचना सम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेशलाई छ ।
प्रदेशका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक हवाइ सेवा, प्रादेशिक रेल्वे र प्रादेशिक लोकमार्गको अधिकार पनि प्रदेशलाई छ ।
यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहका विद्युत तथा सिंचाइँ आयोजनाहरुको अधिकार पनि प्रदेशलाई प्रत्योजन गरिएको छ ।
नयाँ संविधानपछि राहदानीका लागि केन्द्र पुग्नुपर्ने समस्याबाट पनि नागरिकहरु मुक्त हुनेछन् भने खानी अन्वेषण र ब्यवस्थापन पनि प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेका छन् ।
प्रदेशभित्रको वन जंगल, जल उपयोग अनि कृषि तथा पशु विकासदेखि कलकारखाना औद्योगिकरणको अधिकार पनि प्रदेशलाई सुरक्षित छ ।
वीमा ब्यवस्थापन, भाषा संस्कृति धर्म संरक्षण, पुस्तक तथा छापाखाना र गुठी ब्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकारलगायत २७ वटा अधिकार प्रदेश सभालाई दिइएको छ ।
प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा छट्टै मन्त्रिपरिषद रहने छ ।
त्यस्तै केन्द्रमा रक्षा, सेना, मुद्रा, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना उत्पादन, संघीय संसद र कार्यपालिका सम्वन्धि मामिला, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण सम्वन्धि काम संघीय सरकारले गर्ने छ ।
त्यस्तै अन्तःशुल्क, भन्सार, मृल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत-व्यक्तिगत आयकर, राहदानी, भिसा, नागरिकता, अध्यागमन, आणविक उर्जा, अन्तरिक्ष, वायुमण्डलसम्वन्धि काम पनि केन्द्रीय सरकारले गर्नेछ ।
