अब्दुल सलाम खान
मुस्लिम समुदाय नेपालको दोस्रो अल्पसंख्यक समुदाय हो । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ४.४ प्रतिशत छ । यसकोे कूल जनसङ्ख्या ११ लाख ६४ हजार २ सय ५५ रहेको देखाइएको छ । तथापि मुस्लिमको जनसङ्ख्या यो भन्दा पनि धेरै रहेको छ ।
नेपालको तराई र पहाडका विभिन्न स्थानमा मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ । हिमालमा पनि यो समुदायको नगन्यरुपमा बसोबास रहेको पाइन्छ । तराइको रौतहट, बारा, सनुसरी, पर्सा, महोत्तरी, सर्लाही, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके आदि जिल्लाहरुमा बढि मात्रामा बसोबास रहेको पाइन्छ ।
पहाडी क्षेत्रको अर्घाखाँची, गोरखा, प्युठान, तनहुँ, स्यांजा, पाल्पा, अछाम, कास्की, बाजुरा, बाग्लुङ आदि जिल्लाहरुमा बसोबास रहेको पाइन्छ । यो समुदायको ७ जिल्ला र २७८ गाविसहरुमा बसोबास बाक्लो रहेको तथ्याङ्कले दर्शाउँछ ।
समुदायको अवस्था :
मुस्लिम समुदायको विकासको बाधक वास्तवमा संविधान तथा कानुन नै हुन् । प्रश्न आउँछ, कसरी बाधक भए ? यो समुदायको विकासमा बाधक मानिएका यी संविधान तथा कानुन के के हुन् ? किन यिनीहरुले मुस्लिम समुदायलाई विकासमा पछाडि पारे ? मुस्लिम समाजको प्रगति हुन किन दिएनन् ? के दोष छ नेपालका संविधान तथा कानुनको ? त्यसैले यी विषयहरुको सेरोफेरोमा नेपालमा मुस्लिमहरुको कानूनी स्थितिबारे छोटकरीमा केही कुरा बुझ्नु जरुरी भएको छ ।
नेपालकमा अहिलेसम्मका सबै संविधानहरुमा मुस्लिम समुदायलाई सम्बोधन गरेको कुनै पनि व्यवस्था नभएकाले यहाँ वर्णन गरिरहन परेन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई संसारको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट संविधान भनियो । यस्तो सर्वोत्कृष्ट संविधानको प्रस्तावना पूर्व संस्कृत वाक्य तथा श्लोकहरुबाट प्रारम्भ गरियो ।
मुस्लिम समुदायको हक अधिकार विकास आदिका बारेमा संविधान तथा कानुनमा जे व्यवस्था छ, सोहीअनुसार नै हुने गर्दछ । त्यसैले पनि कानुनको महत्व कति हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । विगतका संविधान तथा कानूनमा मुस्लिम समुदायको हकहितमा थिएनन् । त्यसैले यो समुदायको विकास हुन सकेन ।
मल्लकालीन समयदेखि नै नेपालमा मुस्लिम समुदायको बसोबास भएकाले मुस्लिम समुदाय नेपालका आदिवासी हुन् भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको छ । तर त्यति बेलादेखि नै नेपालमा मुस्लिम समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छैन किनकि राज्य तथा समाज हिन्दु धर्मअनुसार सञ्चालन हुँदै आइरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहभएकै हो ।
सन् १९१० सालको मुलुकी ऐनदेखि लिएर २०४७ को संविधानसम्म पनि नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनी मुस्लिम समुदाय लगायत अन्यको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने कार्यमा कन्जुस्याइँ गरिएको छ । अहिले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७ मा राष्ट्रिय जनावरमा गाईलाई यथावत नै कायम राखेर अझै पनि अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल हिन्दु मुलुक नै हो भन्ने कुरालाई देखाउन खोजिएको छ ।
गाई हिन्दु धर्मसँग मात्र सम्बन्धित जनावर हो । अन्यसँग यसको कुनै सरोकार नै छैन । एकातिर धर्म निरपेक्ष भन्ने अनि अर्कोतर्फ गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेर हिन्दु धर्मको मात्र अस्तित्वलाई मान्न खोजिएको छ । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्दा मुस्लिम समुदायलाई कुनै आपत्ति त होइन, तर अप्रत्यक्ष रुपमा मुलकलाई अझै पनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको थलो हो भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।
सरकारी तथा अन्य तथ्याङ्कअनुसार मुस्लिम समुदाय विभिन्ने क्षेत्रमा निकै पिछडिएको देखाइएता पनि वास्तवमा उनीहरुको जीवनस्तर अन्यको तुलनामा राम्रो नै रहेको छ । राज्य तथा संविधान, कानुनबाट यो समुदायलाई जति नै पछाडि पार्न खोजिएता पनि मुस्लिम समुदायको आफ्नो धर्म संस्कृतिको कारणले पनि उसको जीवनस्तर सापेक्षतामा माथि नै रहेको छ ।
तर, यो समुदायको विकास र उन्नति होस् भनेर हालसम्म संविधानहरुमा कुनै संबोधन भएको छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि मुस्लिम समुदायको अस्तित्वलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा अस्वीकार गरिएको छ । संविधान तथा कानुनमार्फत् नै मुस्लिम समुदायका सोच विचार, मनोबल, जोश तथा विकासप्रेमी भावनालाई अपहेलित, अवमूल्यन तथा अस्तित्वविहीन बनाउन खोजिएको छ ।
यसबाट व्यवहारमा कति पक्षपात र अन्याय भएको छ सो कुरा सहजै अनुभव हुन्छ । वास्तवमा संविधान तथा कानुनले मुस्लिम समुलायलाई गरेको विभेद नै यो समुदायको पिछडापनको मूल जड हो ।
यति मात्र होइन, नेपालको मुलुकी ऐन पनि हालसम्म हिन्दु धर्मअनुसार निर्माण र लागू भइरहेको छ । अ.वं. ६२ नं मा क्रिया बसेको अवस्थामा म्याद तारेख गुज्रेमा भन्ने महल, चौपाया (गाई, गोरु) को महल, हाडनाता करणीको महल, विहाबारीको महल आदि मुस्लिम समुदायको आस्थाविपरीत व्यवहारमा लागू भइरहेको छन् ।
नेपालमा हालसम्म भएका कानुनी व्यवस्थाले मुस्लिम समुदायको अस्तित्वलाई इन्कार गरेको व्यहोरामाथि प्रष्ट भइसकेको छ । कानुनमा कतै पनि आफ्नो समुदायको संबोधन नहुनुले यो समुदायलाई गैरनागरिक बनाइएको त होइन भन्ने सोच प्रबल बनाउने गर्दछ ।
यही सोच तथा मनोभावनाले पनि मुस्लिम समुदायलाई पछाडि पारेको छ । मुस्लिम समुदायले आफूलाई गरेको अन्यायप्रति समयमा नै सचेत भएको त हो, तर त्यसविरुद्ध सङ्गठित भई निडर रुपमा अघि बढ्न भने सकिएको देखिदैन । आजसम्म यो समुदायलाई पछाडि पारेर राखिएको छ ।
संविधानसभा
दोस्रो संविधानसभामा मुस्लिम समुदायबाट १९ जना संविधानसभाका माननीय सभासदहरु चुनिनुभएको छ । यो सङ्ख्या विगतको प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्याको अनुपात र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा निकै कम रहेको छ । अहिले १९ जना देखिएर धेरै जस्तो लागेता पनि समानुपातिकको हिसाबले यो निकै कम छ । तैपनि संविधान निर्माणका लागि भएको यो संविधानसभाको १९ जना सङ्ख्यामा चित्त बुझाएर यसलाई सफलतातर्फ लानु बुद्धिमानी हुनेछ । हुन त मन्त्रीपरिषद्द्वारा नियुक्त २० जना सभासद चुनिन बाँकी नै छन् । त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायको सभासद पर्नसक्ने झिनो आशा रहेको छ ।
हाम्रा माननीय १९ जना मुस्लिम सभासदहरु र अन्य बुद्धिजीवीहरुको कार्य तथा जिम्मेवारी अतुलनीय छ । सभासदहरुको जिम्मेवारी हाल व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभा गरी दुईथरी भएता पनि संविधान निर्वाचन गर्ने संविधानसभाको महत्व धेरै रहेको छ । संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अब थालनी गर्नु पर्ने हो । साथै, यसका लागि झनै चनाखो र चेतनशील हुनु आवश्यक छ ।
संविधानसभा अर्थात् जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माण गर्ने यस्तो शुभअवसर कमै आउने गर्दछ । अब बन्ने संविधान विगतमा बनेका संविधानहरुले मुस्लिम समुदायलाई पारेको अन्याय तथा विभेदको क्षतिपूर्तिसहित संबोधन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा भावी सन्ततीहरुका लागि पनि हामी र हाम्रा माननीय सभासदहरुले अबको संविधान मुस्लिम मैत्री बनाएर यो समुदायको हक, हित, अधिकार तथा अस्तित्वसहितको पहिचानलाई समावेश गर्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रा समुदायका माननीय सभासदहरु १९ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरु ७ वटा राजनैतिक दल र एक स्वतन्त्रबाट आउनुभएको छ । नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा -एमाले), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राप्रपा, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट संविधानसभाको माननीय सभासद हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ ।
उहाँहरुको कार्य सफलताका लागि दुआ गर्दछौँ । उहाँहरुको पार्टी अलगअलग भएता पनि उहाँहरुलाई सबै पार्टीले मुस्लिम भएको नाताले र मुस्लिम समुदायलाई संविधानसभामा पठाउनुपर्दछ भन्ने सोचबाट पठाइएको हो ।
उहाँहरुलाई मुस्लिम समुदायको नाताले पठाइएकाले उहाँहरुको मुद्दा तथा विषय, कार्यक्षेत्र र योजना एउटै छ । उहाँहरुको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सफल बनाउन उहाँहरु एक हुनै पर्दछ । उहाँहरुको पार्टीगत पृष्ठभूमि अलग अलग भएता पनि मुस्लिम समुदाय भनी पार्टीहरुले पठाएकाले उहाँहरुको मुस्लिम समुदाय नै मूल पृष्ठभूमि हो भन्ने कुरा माननीय सभासदहरुले बिर्सनु हुँदैन ।
मुस्लिम समुदायका समस्याहरु
नेपालमा मुस्लिम समुदायका समस्याहरु कति छन् भन्नेबारे चर्चा गरिरहनु पर्दैन । यसबारे माननीय सभासद्, बुद्धिजीवी, मुस्लिम समुदाय र आम नेपाली जनता सबै नै विज्ञ छन् । यति धेरै समस्याहरु छन् कि विगतका संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, शासक आदिको बाधा, अड्चनहरुले अनगिन्ति समस्याहरु तेस्र्याइदिएका छन् ।
हाजीहरुको हज यात्रा सधै समस्याहरुबाट ग्रसित भएको छ । आजसम्म कानुनले यसलाई बाध्न सकेको छैन । दैनिकी जस्तै कार्य भइरहने हजलाई खेलौना बनाइएको छ । मस्जिद, मद्रसाहरु कहाँ र कसरी दर्ता गर्ने कुनै अत्तोपत्तो नै छैन । कानुनहरु नै बनाइएको छैन । मद्रसामा अध्ययन गरेका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई कसरी, कस्तो मान्यता दिने भन्ने बारेमा राज्य र कानुनहरु मौन छन् । उनीहरुको बारेमा विकास त के निकासमम्म पनि दिइएको छैन । बिना आधार यो समुदाय कसरी अगाडि बढ्छ ।
नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालयका ऐननियम कानुन बन्दैछन् । बौद्ध विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन कानुन बन्दछन् । पशुपति विकास कोष ऐन नियम बन्दछन् । मनकामना विकास समिति ऐन नियम कानुन बनदछन् । निश्चित धर्म समुदायसम्बन्धी यस्तै अन्य धेरै ऐन नियम कानुन बन्दछन् तर विचरा मुस्लिम समुदायको त्यति महत्वपूर्ण र आवश्यक एउटा हज ऐन नियम त बन्दैन र बनेको पनि छैन भने अरु धेरै विषयको बारेमा त के पो भनौ र ? अहिलेसम्म रहने हो यो अवस्था ? हामी मुस्लिम समुदाय को हौ ? संविधान, कानुन तथा राज्यले त हामीलाई चिनेन, हामीले पनि आफूलाई चिनेनौ । कहिले हो मुस्लिम समुदायलाई चिन्ने र चिनाउने ?
मुस्लिम समुदायको सबैभन्दा प्यारो वस्तु उसको इस्लाम धर्मप्रतिको आस्था र कर्म हो । यो समुदायलाई आˆनो धर्मकर्म मान्ने खुला बाटो पनि छैन । हालसम्म पनि संवैधानिक बाधा अवरोध देखा पर्दछन् । कानुनी बाधा अड्चनका धेरै अवशेषहरु रहेका छन् । हामीमाथि के त्यस्ता समस्याहरु छन् भन्ने भ्रम हुन सक्दछ । हकअधिकार कसैले दयाको भावनाबाट दिनु र स्वभाविक तवरले संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हुनुमा जमिन आकाशको फरक छ ।
अहिले पनि भनिरहेका छन्, हाम्रा राजनीतिक दलहरुले मुस्लिम आयोग बनाइदिए । मद्रसा आयोग बनाइदिए । हामीले मुस्लिम समुदायको पारिवारिक कानुन प्रयोग गर्न पाउनेे -मुस्लिम पर्सनल ल) परिवारिक कानुन बनाइ दिन्छौ । बन्नु पर्दछ पनि भनिरहेको छौं । यी भनाइ अति राम्रा छन् । यो हुनु पनि पर्दछ तर यिनै विषयहरुलाई संविधान तथा कानुनमा हामीले व्यवस्थागर्न सकिएको भए र अब व्यवस्था हुने भएमा हामी किन राजनीतिक दल तथा नेताहरु गुहार्ने, याचना माग्ने तथा उहाँहरु प्रति सधै आशावादी हुने ?
