रामप्रसाद ढुंगेल, यूएई
९ साउन, युएई । असार २१ देखि मलेसियालगायतका ६ वटा खाडी देशमा जानका लागि नेपाली श्रमिकसँग टिकट र भिसा शुल्कका नाममा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने नियम श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको छ । यसको समर्थन र विरोधमा देश तथा विदेशबाट आवाजहरु उठिरहेका छन् । देशभरका म्यानपावर ब्यावसायी आन्दोलित छन् । सरकारले यो व्यवस्था गरेलगत्तै यूएईको श्रम बजारमा पनि ठूलै तरंग पैदा भएको छ ।
सामान्य कामदारहरु यो निर्णय अत्यन्त सकारात्मक, ऐतिहासिक र प्रसंशनीय भएको बताइरहेका छन् भने केहीले श्रम राज्यमन्त्रीका कारण रेमिट्यान्समै नकारात्मक असर पर्ने बताइरहेका छन् ।
यसै सेरोफेरोमा यूएईमा कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता एवं सर्वसाधारण श्रमिकले अनलाइनखबरलाई दिएका प्रतिक्रिया यस्ता छन् :
म आफ्नै पैसामा बेचिएँ, अरु नबेचिउन्
नवराज ढकाल, धनकुटा, हाल : अबुधाबी
यूएई जान ७० हजार मात्र लाग्ने सरकारी निर्णय भएका बेला मैले सेक्युरिटी गार्डमा आउन तीन लाखभन्दा बढी तिरेको छु ।
काठमाडौंस्थित शिखर म्यानपावरमा आफूले तीन लाख तिर्दा ३५ हजारको भौचर पाएको झोंकमा मैले उक्त भौचर तत्काल च्यातिदिएको थिएँ ।
म जसरी आफ्नै पैसामा बेचिएर आए पनि भोलिका दिनमा आफै पैसा तिरेर बेचिने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । सरकारको यो निर्णय अत्यन्त राम्रो भए पनि दलालहरु निरुत्साहित पार्ने योजनाका साथ सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
गलत निर्णयले अर्थतन्त्र चौपट भयो
सन्तोषप्रसाद पौडेल, विराटनगर, हाल रास अल खेमा
नेपाली कामदार निश्चित देशहरुमा काम गर्न जाँदा टिकट र भिसाको पैसा तिर्नु नपर्ने निर्णय झट्ट सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । बिना तयारी गरेको यस निर्णयले विदेश जान ठिक्क परेका मासिक करिब ५० हजार युवाहरु अन्योलमा परेका छन् ।
यस्तै अन्योलता लामो समयसम्म रहने हो भने बेरोजगार युवाहरुले श्रम मन्त्रालय घेर्ने बस्ने निश्चित छ । निःशुल्क रुपमा मासिक ५० जना जानु र शुल्क तिरेर ५ हजार जानुले कति फरक पार्छ रेमिट्यान्समा ? यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? बंगलादेशका दलालसँग ठूलो कमिसन लिएको हल्ला र मलेसियाले यही परिप्रेक्ष्यमा १५ लाख बंगलादेशीलाई लिने घोषणाले धेरै प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा हवाइ उडानहरु बन्द भएका छन् । यूएईका कम्पनीहरुले नेपालमा के भएको हो भनी कामदार ल्याउन अफ्ठ्यारो परेको अनुभव सुनाउन लागेका छन् । तसर्थ यो निर्णयले धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
सरकारले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैन । सरकार आफैं सक्षम छैन । सम्बन्धित देशहरुसँग श्रम सम्झौता नगरी रातारात गरिएको निर्णयले सर्वसाधारण नेपाली र नेपालकै अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित छ ।
मलेसिया लगायत सबै खाडी देशहरुमा नेपाली कामदार कोरियाजस्तै इपीएस प्रणालीमा लाने व्यवस्था गरे जिरो कस्टको अबधारणा सफल हुन सक्छ ।
जिरो कष्ट तत्काल कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ
सुदिप कार्की, उपाध्यक्ष, एनआरएन यूएई
बिचौलियाका कारण नेपाली कामदाहरुले आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको हो विगतमा । अधिकांश राम्रा कम्पनीले कामदार उपलब्ध गराएबापत नेपालका म्यानपावरलाई प्रति कामदारका हिसाबले डलरमा कमिसन दिने सिस्टम छ ।
बिचौलियाका कारण नेपाली कामदार मर्कामा परेका हुन् । सरकारी संयन्त्रबाट मात्र कामदार विदेश पठाउने व्यवस्था गर्ने हो भने जिरो कस्टमा कामदार विदेश जान सम्भव छ ।
जिरो कस्टको अवधारण राम्रो भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । व्यावसायीहरुको कडा आन्दोलनमा छन् । कागजमा निर्णय गरेर केही हुँदैन, मन्त्री गुरुङको निर्णय लागू गर्न नेपालदेखि यूएईसम्म धेरै समस्याहरु छन् । मन्त्रीको निर्णयले बिदेश जान नपाएका युवाहरुका कारण नेपालमा अपराध बढेमा त्यसको जिम्मा कसले लिने ? बिना तयारी गरिएको यो निर्णय लोकपि्रय भए पनि यसका असरहरु बिस्तारै देखिनेछन् ।
श्रम राज्यमन्त्रीलाई सलाम गर्छु
रामकुमार परियार, श्रमिक मोरङ हालः अबुधाबी
माननीय श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले जुन साहसिक निर्णय लिए, त्यसका निम्ति उनलाई सलाम गर्छु । वर्षौदेखि ठगिएका मजस्ता लाखौं नेपालीका पक्षमा मन्त्रीले देखाएको अदम्य साहसप्रति सबैले झुकेर नमन गर्न आवश्यक छ ।
सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्सको श्रोत लाखौं नेपाली कामदारलाई धुत्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका एजेन्टलाई गतिलो झापड हानेको छ यो निर्णयले । यद्यपि चोरले चोर्न पाउनुपर्छ र अपराधीले अपराध गर्न पाउनुपर्छ भने झैं गरी मेनपावर व्यवसायीले गरेको आन्दोलन देखेर हामी प्रवासीलाई ज्यादै दुःख लागेको छ ।
हरेक कुरामा आन्दोलन गरेर उपलब्धि हासिल गर्ने नेपाली परिपाटी नेपालमा विकास भयो । जुन ज्यादै दुःखद कुरा हो । मेनपावर व्यवसायीले खुल्लमखुल्ला नेपाली कामदार लुट्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई धम्की दिँदा पनि सरकार चुप देखियो । दलाल र ठगहरुलाई समातेर कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा वार्ताको ढंग रचियो ।
दश हजार लिएर कामदार पठाउने जुन सहमति गरियो, यो पनि हात्तीको देखाउने दात र चपाउने दात भिन्नाभिन्नै हुन्छ भने झैं हुने निश्चित छ । विगतमा ७० हजारको स्थानमा ४ लाख ५० हजारसम्म असुल्ने मेनपावर व्यवसायी यिनै हुन् । व्यक्ति तिनै, संस्था तिनै । अनि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ १५ हजार मै पठाउलान् भनेर ?
नेपालीले रगत, पसिना बगाएर आर्जन गरेको पैसा धुत्ने दुले बाटो प्रशस्त छन् व्यवासायीसँग । सरकारले उपयुक्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन नीति बनाएर नियमित अनुगमन र कारवाही नचलाएसम्म ती दुले बाटोबाट नेपाली ठगिइरहन्छन् । शून्य लागतमा कामदार पठाउने नियम लागू हुँदैमा रोजगारदाता कम्पनीले माग घटाउँछन् भन्ने लाग्दैन मलाई । कामदारको श्रम शोषण गर्ने सानातिना कम्पनीले माग घटाउँदैमा त्यस्तो ठूलो असर पर्दैन । बरु राम्रा र ठूला कम्पनीको माग बढ्ने सम्भावना छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया सहज बनाएर कामदारको दक्षता अभिवृद्धि गराएर मात्रै पठाउने हो भने ठूला र राम्रा कम्पनी आकषिर्त हुने निश्चित छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाली कामदारको पक्षमा गरिएको यो महत्वपूर्ण निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसबाट सरकार एक कदम पनि पछि हट्नु हुँदैन ।
यो निर्णय कामदारको अहितमा छ
ज्ञानेन्द्र कार्की, पूर्व अध्यक्ष, नेपाली समाज, यूएई
म यूएईमा एक दशकभन्दा बढी कामदारका रुपमा काम गरी रही हालसालै गोल्डेन ब्रिज कन्सल्टेन्सी नामको कम्पनी चलाउन थालेको छु ।
सरकारको निर्णय सुन्दा आकर्षक लागे पनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष नेपाल र नेपाली कामदारकै अहितमा छ ।
नेपाली कामदार युएई भित्र्याउन यहाँका कम्पनीहरुलाई अहिले पनि धेरै कानुनी जटिलता रहिरहेको सन्दर्भमा आएको यस निर्णयले नेपाली कामदारको माग संख्या कमी हुने र डिमान्ड अन्य देशतर्फ जानेछ ।
