- केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली । तस्वीरः शंकर पोखरेलको फेसबुक पेजबाट
१० साउन, काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको घोषणापत्र र निर्णय बमोजिम नयाँ संविधानमा आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउन नेतृत्वलाई दबाव दिएका छन् ।
पार्टी कार्यालय बल्खुमा पालमुनी आइतबार शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पार्टीको एजेण्डामा जनताले साथ दिएकाले एकपटक पहल गर्न दबाब दिएका हुन् ।
जवाफमा अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानसभामा एमालेको मात्र शक्तिले संविधान नबन्ने भएकाले बाध्य भएर कतिपय विषयमा सम्झौता गर्नु परेको बताएका छन् । ओलीले अझै पनि प्रयास गर्ने आश्वासन दिँदै भने-‘तर प्रदेशको सीमांकन सहित संविधान जारी गरौं भनेर लागियो भने संविधान कहिल्यै नआउने गरि धकेलिन्छ । सकेसम्म सीमांकन मिलाउने हो, नत्र संविधान जारी गरेपछि बिस्तारै हुन्छ ।’
लिखित धारणा माग्दा नेताहरूले भने-घरबाटै पठाऊ भने पनि हुन्थ्यो
संविधानका सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई लिखित धारणा दिनुपर्ने भनिए पनि टंक कार्की, खगेन्द्र चुँडाल लगायतले तत्कालै आपत्ति जनाएका थिए । ‘लिखित धारणा माग्ने भए त घर घरबाटै पठाऊ भने पनि हुन्थ्यो, किन बैठक बोलाउनु पर्यो ?’ चुडाल र कार्कीको भनाइ थियो ।
चुडालले लालबाबु पण्डितको कामले एमाले कार्यकर्ताको शिर ठाडो भएको भन्दै पार्टीका ठूला भनिएका नेताले पण्डितबाट सिक्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थायी कमिटीका निर्णय लालमोहर लाउने निकायमात्र बन्न नहुने भन्दै कृपासुर शेर्पालाई मन्त्रीबाट किन हटाइएन भन्दै प्रश्न गरिन् । महिला हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको साटो संरक्षण भएको भन्दै अर्की केन्द्रीय सदस्य गौरा प्रसाईले बैठकमा निकै भावुक वक्तव्य दिइन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवारले भूकम्पबाट घर भत्किएको बहानामा पार्टी कार्यालय सार्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सुनुवारले भने-‘भूकम्प पीडित जनताका २७ हजार घर बनाउने नेकपा एमालेले आफ्नो घर बनाउन आफ्नै स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्छ । पार्टीका स्वयंसेवक परिचालन गरेर अस्थायी घर बनाउँ । यो भावनात्मक र ऐतिहासक सन्दर्भ जोडिएको ठाउँ छाड्न हँुदैन ।’
