१० भदौ, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले आन्दोलनमा रहेकाले कडा माग राख्नु अत्यूक्ति नभएको भन्दै कुनै पनि अडानमा वार्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाबेला सैद्धान्तिक छलफल र त्यसपछि संसोधनमा समेत छलफल हुने भएकाले असन्तुष्टीहरु सम्बोधन हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
रिपोर्टर्स क्लबले विहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री रिजालले वार्तालाई फलदायी बनाएर संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । हिंसा अन्त्य नभइ राजनीतिक असन्तुष्टी संबोधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हिंसाले संविधान निर्माणलाई कुनै पनि हालतमा मद्दत गर्दैन । हिंसाले थप हिंसा वा प्रतिहिंसामा मात्रै लैजान्छ । संविधान निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेकाबेला यो बाहेक अरु कुनै पनि काममा लाग्नु हुन्न ।’
साम्प्रदायीक दंगा भड्काउने काम जसले गरे पनि त्यो अक्षम्य र दण्डनीय हुने स्पष्ट पार्दै उनले टीकापुर घटना अमानवीय, जघन्य भएकाले यसलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा नसहने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री रिजालले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु रहेको सुरक्षा समितिले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको कुनै पनि क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्न सकिने भन्दै यो सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट परिचालन गर्ने ब्यवस्था अन्तर्गत नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारले संविधान ल्याउने नभई शान्ति सुरक्षा कायम गरेर बातावरण निर्माण गर्ने भएकाले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पछि नपर्ने दावी गरे । उनले कैलालीको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकार सचेत रहेको स्पष्ट परे ।
