अनिलकेशरी शाह
नेपाल भनेको मेरो देश हो, हामी सबैको देश हो । हाम्रो आमा हो । कसैले पनि आफ्नो आमाको अपमान देख्न सक्दैन । अपमान भयो भने त्यसको ‘रियाक्सन’ आउँछ । त्यो ‘रियाक्सन’ ‘इमोसनल’ पनि हुन्छ । त्यसले धेरै नकारात्मक परिणाम निकाल्छ ।
त्यही भएर हामीले नै ६०१ जनालाई संविधान बनाउ भनेेर चुनेर पठाएका हौं । जुन संविधानबाट हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकौं, त्यो नेपाल शान्त होस्, सम्वृद्ध होस् ।
पहिलो संविधानसभाका सभासदहरुले गर्न सक्नुभएन । नेपाली जनताले फेरि एकपटक दोहोर्याएर जिम्मेवारी दिए । अहिले हामीले सुनिरहेका छौं कि संविधान आउन अब हामी एकदमै नजिक छौं ।
संविधान भनेको ६०१ जनाले पास गरेपछि हामी सबै नेपालीको हुन्छ । त्यो नेपाल आमाको लाज हो । त्यहाँहरुले कति प्रान्त बनाउने, के-के अधिकार के गर्ने गर्नुस् । तर, एकपटक पास गरेपछि यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने अठोट उहाँहरुमा हुनुपर्छ । त्यो हाम्रो आमाको लाजहो । त्यसको कसैले अपमान गर्छ भने त्यस्तालाई कारबाही गर्ने विश्वास र आँट छ भने ल्याउनुस् । होइन भने नेपाल आमाको लाजलाई सडक सडकमा जलाउने गरेर संविधान नल्याउनुस् ।
एउटा संविधान ल्याइदिउँ, त्यसपछि जे होला होला भन्ने ढंगले काम नगर्नुस्, इतिहासको जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम नगर्नुस् ।
संघीयतामा सबैका आ-आफ्ना कुरा होलान् । तर, मुख्य कुरा बहुमत जनताले के चाहन्छन् भन्ने हो । संघीयता यस्तो होस्, जसले हामीलाई अझ मजबुत बनाउँछ । यो भनेको अंशवण्डा जस्तै हो । कतिपय परिवार अंशवण्डा भएपछि पनि उनीहरु झन सबल र मजबुत बनेका छन् । कतिपय परिवार एउटै घरमा बसे पनि फरक-फरक चुलो बालेका छन् । त्यसैले देशको भागवण्डा गर्दा देशलाई बलियो बनाउने गरी गरौं, देश टुक्राउने गरी होइन ।
प्रदेशहरुको संख्या ५ बनाउने कि, ७ बनाउने कि ९ बनाउने मैले भन्ने होइन । विज्ञहरुले भन्ने कुरा हो, बहस गर्ने हो । मैले बहस गर्नु भनेको मुटुको डाक्टरले न्यूरोको सर्जरी गर्नु जस्तै हुन्छ ।
हामीले भोट गरेर पठायौं, विश्वास गर्याैं । कति बनाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार जनताले उहाँहरुलाई नै दिएको हो । मैले यहाँ बसेर यसो गर भन्नु भनेको छेउमा बसेर आगोमा पेट्रोल थप्नु मात्र हो ।
म यतिमात्र भन्न चाहन्छु कि संघीयताको एउटा पाटो आर्थिक पक्ष हो । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि पेटको आगोका लागि युवाहरु आज विदेशिएका छन् । भोलि आर्थिक रुपमा प्रान्तहरु सक्षम भएनन् भने यो भन्दा पनि भयानक समस्या आउन सक्छ ।
प्रान्तहरु जति भए पनि त्यसको न्यूनतम आवश्यक संरचना हुन्छन् । सोच जति नै राम्रो भएपनि त्यसलाई चलाउन पैसा चाहिन्छ । हाम्रो एउटा संविधानसभा र मन्त्रिपरिषद चलाउन त पुरै देशभरको करले गाह्रो भएको छ भने प्रान्तहरुको मानिसहरुले के विचार गर्नु पर्यो भने त्यो पैसा विदेशबाट आउँदैन, काठमाडौंले दिँदैन । त्यहाँकै जनताबाट उठाइन्छ ।
मुख्यमन्त्रीदेखि पियनसम्मको सबै तलब भत्ता जनताले नै तिर्ने हो । प्रान्तहरुको नक्सा कोर्नु अगाडि त्यो प्रान्तको आर्थिक रुपमा कसरी धान्न सक्ने बनाउने भन्ने विचार गर्नुपर्छ । ‘चाहिन्छ, चाहिन्छ’भनेर पपुलिस्ट नाराका भरमा बनाउँला तर, भोलि फेरि केन्द्रसँगै हात थापेर खानुपर्ने अवस्था आयो भने संघीयताको के अर्थ ?
अहिले हामीले गरेको नाम, संख्याको बहस पनि कम महत्वपूर्ण भनेर म भन्दिँन । तर, यी बहस अलि भावनामा आधारित छन् । मेरो जातको एउटा प्रान्त चाहिन्छ । मेरो क्षेत्र, मेरो जिल्ला टुक्राउन पाइँदैन भन्नु इमोसनल बहस हो । यसमा केही तर्क र तुक हुँदैन । उल्टै यसले हाम्रो एकता र सदभावमाथि आगो झोस्ने काम गर्छ ।
मैले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरुमा देखेको छु । धर्म भनेको भगवानप्रतिको आस्था हो, भगवानले एकले अर्कालाई मार भन्दैन । तर, धर्मका नाममा यस्तो बहस हुन्छ कि मान्छे मारिन्छ, कि आफैं मरिन्छ । अहिले हामी कतै त्यतातिर पो जान खोजेका छैनौं ? मलाई डर लागिरहेछ ।
देशको भागवण्डा गर्दा देशलाई बलियो बनाउने गरी गरौं, देश टुक्राउने गरी होइन । कतिपय परिवार अंशवण्डा भएपछि पनि उनीहरु झन् सबल र मजबुत बनेका छन् ।
टीकापुर घटना नहुँदासम्म म लेखिरहन्थेँ, साइडमा कुरा गरिरहन्थेँ । तर, मलाई के लाग्थ्यो भने राजनीतिक दलहरु छन्, ६०१ सभासद छन्, उहाँहरुले मिलाएर लैजानुहुन्छ । तर, कैलालीको घटनापछि मलाई लाग्यो कि यी डाक्टरले यी बिरामीको केयर गर्न सक्दैनन् कि क्या हो ? बिरामी भएपछि डाक्टरकहाँ गइन्छ, उसले औषधी दिन्छ । तर, कुनै बेला यताउता हेर्दा उसको उपचार सफल भएको छैन, मरिरहेको छ उसको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थाल्नुपर्छ ।
मेरो विश्वास थियो दलहरुले गर्छन्, कम्तिमा उनीहरुले संघीयताका नाममा यति अपि्रय अवस्था आउन दिँदैनन्, उनीहरु मुलुकको राजनीति सम्हाल्न सक्षम छन् । तर, अहिले आएर मेरो मनमा गहिरो शंका र अविश्वास पैदा भएको छ । म र म जस्तै नेपालीको विश्वास धर्मराएको छ ।
यदि दलहरुले यसलाई सम्हाल्न सकेनन् भने सल्किएको आगोले कसैलाई छाड्दैन । मैले भारतमा पढ्दा हिन्दु मुस्लिम भनेर किन माराकाट गर्छन् भन्ने लाग्थ्यो । त्यसबेला मैले बुझ्नै सकिँन । अब त आफ्नै देशमा त्यस्तै डरलाग्दो स्थिति आफ्नै आँखाले देख्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो ।
नेवारले नेवारको स्कुलमा मात्र पढ्ने, बाहुनले बाहुनको अस्पतालमा मात्र उपचार गर्ने । हामी स्कुलमा साथी बनाउँदा कहिल्यै जात हेरेनौं, जस जसको इच्छा मिल्छ, त्यहीअनुसार साथीहरु बनायौं । मेरो जातको मात्र सँगै बस्नुपर्छ, हामीमात्र राम्रो, अरु सबै नराम्रो यस्तो भावना हामीले वर्षौं पहिले छोड्यौं । तर, अहिले फेरि हामी त्यतैतिर जान खोजेको हो ? एउटा जातको नाममा प्रान्त बन्यो भने अरु के गर्ने ? दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने ? यदि त्यस्तो प्रान्तमा अर्को कुनै जातको मुख्यमन्त्री बन्यो भने भित्रबाटै गृहयुद्ध सुरु नहोला ? संघीयताले सरकारलाई जनताको नजिक ल्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । तर, भोलि प्रदेशहरु बनेपछि प्रदेश सरकारको पहिलो काम नै जनतालाई अश्रुग्यास हान्ने नहोस् ।
एउटा समूह हिन्दु राज्य भनेर आइरहेको छ । जातीय मुद्दा एउटा जिल्लामा उठ्दा त हामीले राम्ररी सम्हान सकनौं भने देशभरि राजनीतिक नेतृत्व विनाका अनेक मुद्दा उठ्दा के अवस्था होला मैले सोच्दा पनि मन थाम्न सकिरहेको छैन ।
संघीयता भएको वा नभएको जे संविधान ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन र रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । यदि त्यो सकिँदैन भने नल्याउनुस् ।
यस्तो संविधान नल्याउनुस्, जुन जारी भएपछि मुलुकले धान्न सक्दैन । राम्रो काम गर्नु भयो भने पुस्तौंै पुस्तासम्म प्रशंसा हुन्छ । मेरो, बुबा, बाजे, बाजेको बाजेले लेखेको संविधान हो यो, जुनमा टेकेर हामीले यति राम्रो देश बनायौं भनेर गर्व गर्न सक्ने अवस्था होस् ।
संविधान जारी भएकै दिनदेखि जल्न लाग्यो भने यसको कलंक उहाँले मात्र होइन, उहाँको पुस्तौं पुस्ताले समेत बोक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई म यति भन्न चाहान्छु, या त यो देशको सबैभन्दा ठूलो मानिसको सूचीमा नाम राख्नुस्, या त सबैभन्दा कलंकित बन्नुस्, रोजाइ तपाईहरुको ।
एउटा एसएसपीको सुरक्षा हुन सकेको छैन । एक साताभन्दा बढी समयदेखि कर्फ्यू लगाएर राखेको छ । अनि संविधान जारी भएपछि देशभरि नै कर्फ्यू लगाउने ? त्यही हो नेपाली जनताले चाहेको संविधान ? एउटा सानो जिल्लामा परिस्थिति सम्हाल्न नसकेर जनताले ८ दिनदेखि घरमा थुनेर राख्नुपरेको छ ।
टीकापुर घटना एउटा सलाइको काँटी मात्र हो । त्यसले पोल्यो । तर, त्यसको क्षमता जंगल नै जलाउन सक्ने छ । एउटा काँटीको आगो त निभाउने सकिएन भने जंगल नै कसरी बचाउने ? त्यो चिसोपन मनमा आएको छ ।
संघीयताबारे जे बहस भएको छ, बहस हुनु ठिकै हो । तर, भोलि यस्तो दिन नआओस् कि एउटा नेपालीको मुख अर्कोले हेर्न नचाहने ।
माराकाटको ढोका खोलेपछि त्यसलाई बन्द गर्न गाह्रो हुन्छ । कहिले काँही हिन्दि फिल्ममा हुन्छ कि १० पुस्ताको रगत बगेपछि ठिटा ठिटीको लभ पर्ने । त्यसरी नेपालले दश पुस्ता कुर्न सक्दैन । अहिले नै रोगलाई निको पार्न सक्ने डाक्टरहरु हुनुहुन्छ भने ठीक छ । क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो भने सकिन्न भनौं । जे होला, पशुपतिनाथ भरोसा भन्ने हिसाबले चलाउनु घातक हुन्छ ।
