१८ भदौ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बजार अनुगमन गरी ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत दिइएको लिखित निर्देशनमा नियम अटेर गर्ने सुर्ती उद्योगी तथा उत्पादकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत भनिएको छ ।
सरकारले गत २ जेठदेखि बजारमा आउने सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश छापिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, व्यवसायीले कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले अटेर गरेको तीन महिनापछि २ भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेखी कानुन कार्यान्वयन गराइदिन अनुरोध गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
स्वास्थ्यसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले गृहसचिवलाई चिठी लेखी सरकारी अनुगमनको अभावमा सुर्ती व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले अटेर गरेको भन्दै तत्काल मातहतका निकायलाई अनुगमन तथा कारबाहीमा खटाउन अनुरोध गरेका थिए । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई १४ भदौमा पत्र पठाई निर्देशन दिएको हो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ तथा निर्देशिकाले नियम कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन तथा कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । तर, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यससम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्न चासो नदिँदा व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवस्थाप्रति अटेरी गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4