बूढीगण्डकी सरोकारवाला भन्छन् : कम्पनी बनाएपछि काम ठप्पै भयो

५ वैशाख, गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापनापछि झन् आयोजना अनिश्चित भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् ।

३ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे पनि त्यसयता उक्त कार्यालयबाट कुनै काम नभएको डुवान क्षेत्रका बासिन्दाले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले ३ साउन २०८० मा बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो आयोजना निर्माण अघि बढ्छ भन्ने आम आशा थियो’, दुईवटा सरोकार समितिको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आयोजना मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ खारेज गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजनाको काम ठप्प छ ।’

हालसम्म कम्पनीमा कर्मचारी नै नियुक्त भएका छैनन् भने मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं बस्दै आएकाले फिल्ड कार्यालयबाट कुनै पनि काम भएको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, हालसम्म पैसा खर्च हुन सकेको छैन ।

‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी आयोजना बन्छ भन्ने धेरै गोरखालीको आशा थियो, तर यो एक वर्षमा आयोजनाप्रति सरकारी रवैयाले गोरखालीको आशामा तुषारपात भएको छ’, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बूढीगण्डकी सरोकार समिति आरुघाट, विशालनगरले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापनाअघि वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले बूढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका व्यक्तिगत जग्गा, घरगोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण गरिरहेको थियो ।

इकाइ खारेज भएपछि बाँकी रहेका काम कम्पनीमार्फत हुनुपर्नेमा कुनै काम नगरिएकाले आयोजना झन् पछाडि धकेलिएको महसुस भएको राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए ।

बूढीगण्डकी सरोकार समिति आरुघाट विशालनगरका अध्यक्ष दिनेशप्रसाद ढकालले दर्ता छुट भएका जग्गा, ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने र अर्काको जग्गामा घरटहरा बनाएर बसोबास गर्नेहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर मुआब्जा दिने काम बाँकी नै रहेको बताए ।

डुवान क्षेत्रका बासिन्दालेका पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको काम सुरु गर्नुपर्ने बेलामा सरकार चुप बसेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

२३ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइने प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर सिधै बूढीगण्डकीको खातामा जम्मा हुने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म उक्त रकम बूढीगण्डकीको खातामा नआएको पनि सरोकारवालाले बताएका छन् ।

‘सरकार विगतमा जस्तै यसपटक पनि बूढीगण्डकीको नाममा पेट्रोलयिम पदार्थबाट कर लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने र बूढीगण्डकीलाई अन्योलकै भूमरीमा पारिरहने प्रपञ्चमा देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजनाप्रतिको सरकारी बेवास्ताले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालामा देखिएको छ ।

‘गत बर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको थियो तर काम भएन, यो बर्ष पनि समावेश गरेको छ तर काम नहुन सक्ने सम्भावना छ’, आयोजनाको डुवान क्षेत्रका बासिन्दा विष्णुप्रसाद अम्गाईंले भने, ‘यस्तै हो भने सरकारले राखेको हाम्रो लालपूर्जा हामीलाई फिर्ता दिनुपर्‍यो ।’

प्रभावितहरुको माग पूरा नभए धर्ना, घेराउ, प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनीहरुको चेतावनी छ ।