News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्गको कार्यान्वयन गति बढाउन नेपाली सेनालाई खबरदारी गर्दै ढिला गर्ने ठेक्का तत्काल रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
- नेपाली सेनाले ३ हजार ४ सय २२ मिटर लामो महादेवटार सुरुङको ब्रेक थ्रु गरेको छ र ६ वटा सुरुङको खन्ने काम पूरा भएको जनाएको छ।
- खोकना-बुङमती खण्डको जग्गा अधिग्रहण, सुरु विन्दुको समस्या र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
२ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन गति बढाउन सरकारले नेपाली सेनालाई खबरदारी गरेको छ ।
योसँगै सरकारले आयोजनाको सुरुवाती विन्दुमा देखिएका समस्या समाधान प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यसले आगामी दिनमा आयोजनाको गति बढ्ने आशा बढाएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आयोजना अन्तर्गत सबैभन्दा लामो सुरुङ ‘ब्रेक थ्र’ गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सरकारको धारणा स्पष्ट पारे ।
उनले निर्माण ढिला गर्ने र संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तत्काल रद्द गरिने चेतावनी समेत दिए ।
हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि कार्यान्वयन थालिएको द्रुतमार्ग आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । पछिल्लो समय २० साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्गको म्याद थप गरी चैत २०८६ पुर्याएको छ ।
यो अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने जनदबाब सरकारसामु छ । किनकि, वर्षायाममा काठमाडौंलाई उपत्यका जोड्ने विद्यमान राजमार्गहरूको दूरावस्थाले द्रुतमार्गको आवश्यकता झनै बढाएको छ ।
आज मन्त्री लम्सालले केही निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा समग्र आयोजना आलोचित हुनुपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सोही अवसरमा उनले अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई थप समय र सुविधा दिएर आयोजना लम्ब्याउने पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश समेत दिए ।
मन्त्री लम्सालले प्याकेज नम्बर ९ ए, ९ बी, ८ बी लगायत केही प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको सार्वजनिक रूपमै बताए । पटक–पटक चेतावनी, ताकेता, स्थलगत अनुगमन तथा पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

लम्सालले काठमाडौंस्थित आयोजनाको प्रारम्भिक विन्दुमा रहेका केही समस्या पनि छिट्टै समाधान गरिने बताए । ती समस्या समाधान भएपछि रद्द गरिने ठेक्कासँगै बाँकी कामका लागि पुन: टेन्डर आह्वान गरिने उनको भनाइ छ ।
यो विषयलाई उनले आजै सामाजिक सञ्जालबाट समेत पुन: सोही सन्देश प्रवाह गरे । ‘अब सरकारले फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग) का लागि तीन वर्षभन्दा बढी समय खर्चिन सक्दैन, आफैं प्रस्तुत गरेको संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसक्ने ठेक्का तत्काल रद्द गर्छौं,’ मन्त्री लम्सालले भनेका छन् ।
यो आयोजना नेपाली सेनाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सेनाका अनुसार बुधबार ३ हजार ४ सय २२ मिटर लामो महादेवटार सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको छ ।
आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ७ स्थानका १४ सुरुङमध्ये धेद्रे, लेनडाँडा र महादेवटारका सुरुङमार्गका ६ वटा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा यी ६ सुरुङमार्ग बढी लम्बाइका हुन् । अब ४ स्थानका ८ वटा सुरुङ निर्माणाधीन रहेको सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
यो आयोजना लामो समयदेखि अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, द्रुतमार्ग रेखाङ्कन क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टि र अवरोध, कोभिड महामारी लगायत कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेन ।
नेपाली सेना थप भएको समयावधिमा यो आयोजना सम्पन्न गर्न कटिबद्ध रहेको बताउँछ । सरकारले यो आयोजना २१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो ।
आयोजनाको दुई चरणमा म्याद थप भई पछिल्लो पटक चालु आव चैत मसान्तभित्र सक्ने गरी तय भएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार यो आयोजनाको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये आयोजनाले गत असार मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड खर्च गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनाको सुरु लागत १ खर्ब १६ अर्ब थियो । तर, समयमै आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सुरु अनुमान भन्दा पछि रेखाङ्कन र संरचना परिवर्तन गर्दा लागत समेत बढेको हो ।

काठमाडौंलाई भरपर्दो विकल्प, निर्माण ढिलाइले घाटैघाटा
१० भदौमा आएको त्रिशूली–भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर खण्ड भासियो । १४ भदौमा भासिएको यो सडक अस्थायी सञ्चालनमा ल्याउनै १८ दिन लाग्यो ।
यसबीच काठमाडौं उपत्यकाभरि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भयो । अन्य खाद्यान्नको समेत मूल्यवृद्धि भयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशत गतिविधि उपत्यका केन्द्रित छ ।
कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत हाराहारी उपत्यकामा बस्छन् । सोहीकारण काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग उच्च प्राथमिकता साथ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वाधारविद्हरू बताउँदै आएका छन् । यसका लागि आयोजना द्रुतमार्ग केन्द्रित ‘सनसेट ल’ बनाउन समेत विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन् ।
द्रुतमार्ग ७० किलोमिटर मात्र लामो छ । यो आयोजना सम्पन्न हुनासाथ मालवाहक सवारीसाधनलाई अहिले तराई-मधेस-काठमाडौं ढुवानीमा लाग्ने समय ८-१० घण्टासम्म छोटिने छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने छ ।
उपभोग्य वस्तुको लागत घटाउने, सवारीसाधनको आयु बढाउने, इन्धन खपत खट्ने र सबैभन्दा ठूलो विषय छोटो समयमा लामो दुरीको यात्रा सम्भव हुनेछ ।
सोहीकारण सरकारले अन्य सबै कानुनभन्दा माथि रहने गरी सनसेट कानुन बनाएर आयोजना कार्यान्वयन तीव्र पार्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । यो आयोजना ‘एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड प्राइमरी क्लास ए’ स्तरमा बन्ने छ । जसले काठमाडौंलाई तराई-मधेससँग छोटो दुरीमा जोड्छ ।

कहाँ अड्कियो आयोजना ?
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गलाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये प्याकेज नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ (क), ८ (ख), ९ (क), ९ (ख) र १० निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयन चरणमा छ । प्याकेज नम्बर ११ भने खरिद प्रक्रिया नै हुन सकेको छैन ।
यो प्याकेजको काम खोकना-बुङमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या यथावत् छ । साथै, द्रुतमार्गको सुरु विन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
नेपाली सेनाले यस खण्डमा पर्ने जग्गा मुआब्जा वितरणका लागि सम्बन्धितसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ । साथै, जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित विकल्पको डिजाइनको काम अगाडि बढेको समेत नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4