२८ भदौ,काठमाडौं । संविधानसभाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारा पारित गरिसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले सभाध्यक्ष र प्रमुख दलका शीर्षनेतालाई गुहारेको छ ।
संविधानमा प्रस्तावित प्रेससम्बन्धी कतिपय धाराका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण भविश्यमा संसदले कानुन बनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न सक्ने भन्दै महासंघले अशन्तुष्टि जनाइरहेको थियो ।
महासंघले आग्रह गरेबमोजिम संशोधन नभएपछि आन्दोलन शुरु भएका बेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले शीर्षनेता र पत्रकार महासंघको टोलीबीच सोमवार अपरान्ह सवाल-जवाफ गराएका हुन् ।
संविधानसभाको शंकर हलमा आयोजित छलफल शुरु हुनुअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पर्खिने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानमा प्रेसबारे के प्रतिबन्ध राखियो भन्ने अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले प्रचण्डलाई सोध्दै भने- प्रचण्डजी १ प्रेसलाई रेष्ट्रिक्सन गर्ने खालको संविधानमा ऊ गरिएको छ र ? प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस्तो प्रश्न गर्दा हलमा हाँसो चलेको थियो ।
प्रचण्डले प्रेसलाई अंकुश गर्ने खालको कुनै नियत नरहेको प्रष्ट पारे । शीर्ष नेतासँगको सवाल जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओली नभ्याएपछि बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी सहभागी थिए ।
सबै शीर्ष नेताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै पनि आशय दलहहरुको नरहेको र यदि कुनै धाराले भविष्यमा अप्ठेरो पार्ने भए कानुन बनाउँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रेस पनि स्व-नियन्त्रित, अनुशासित र मर्यादित हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने- नभएको कुरा मनपरि लेख्नुभएन ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख दलहरु कसैको पनि नियत प्रेसप्रति नकारात्मक नरहेकाले कुनै शंका नगर्न र केही गर्नु परे पछि संशोधनमार्फत गर्न सकिने भन्दै संविधान निर्माणमा सघाउन आग्रह गरे ।
एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले संविधानमा प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको र कुनै धारामा दुईअर्थी कुरा भए कानुन बनाउँदा सबै दल एकजुट भएर मिलाउने बताइन् ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले संविधानका कतिपय धारामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुका कारण भविष्यमा संसद र सरकारमा अनुदारहरुको हावी भएमा प्रेसको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै शीर्षनेताको त्यसमा धारणा मागेका थिए ।
