नयाँ संविधान : आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका खुल्यो

पुष्प दुलाल

३१ भदौ, काठमाडौं । ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । सातवटा सरकार पनि फेरिए । तर, जनताको जीवनस्तर फेरिनुको साटो झन् कष्टकर बन्दै गयो ।

राजनीतिसँगै आफ्नो आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको सपना बोकेर आन्दोलनमा होमिएका जनतालाई गणतन्त्रपछिको निर्वाचित सरकारले नै उपहारस्वरुप २२ वर्षपछिकै उच्च मुल्यवृद्धि दियो ।

राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा परिवर्तन ल्याउन ज्यान बाजी थापेर आन्दोलनमा होमिएका जनताको ढाड सेकिँदै गएको थियो । अझ भनौं लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको राजनीतिक नेतृत्व शासन चलाउन असफल हुँदै गएको थियो ।

मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्य वृद्धि यसको प्रमाण हो ।

बैशाख १२मा गएको बिनासकारी भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दियो । मुलकलाई झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गर्‍यो । राजनीतिक र भूकम्पले थिचेको अर्थतन्त्र माथि उकास्न राजनीतिक नेतृत्वले एटा बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भइसकेको थियो ।

मुलुकको यो अावश्यकतामा प्रमुख दलहरू गंभीर भए । संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले ‘नेपालको संविधान २०७२’ पारित गरिसकेको छ । आगामी असोज ३ गतेदेखि लागू हुने छ । नयाँ संविधानले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणलाई टुंग्याएको मात्रै छैन आर्थिक सम्वृद्धिको सुनौलो ढोका पनि खोलिदिएको छ ।

यस्तो छ, जनअान्दोलनपछिका ९ वर्षमा मुलुकले लक्ष्य गरेको र प्राप्त गरेको अार्थिक बृद्धि र मूल्य बृद्धि

विगत ६० वर्षदेखिको संविधानसभाबाट आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहाना पूरा भएको छ ।

राजनीतिक संक्रमणका कारण गति लिन नसकेको अर्थतन्त्रले नयाँ संविधानसँगै गति लिने विश्वास गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनताका हक अधिकार स्थापित गर्छ भने आर्थिक परिवर्तनले जनताको जनजिवनलाई सम्मृछ बनाउँछ ।

जबसम्म जनताको जिबन सम्मृद्ध हुँदैन तबसम्म त्यो देशकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । त्यस्तै, कुनै देशमा जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म त्यो देश सम्मृद्ध हुन सक्दैन । यस अर्थमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्मृद्धि एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।

नयाँ संविधानसँगै राजनीतिक स्थायित्व स्थापित हुन्छ । र, अब देश आर्थिक सम्मृद्धिको राजमार्गतर्फ अघि बढ्नेछ । प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले पनि संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै अब मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा लैजान राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यै गर्नै पर्ने बताइसकेका छन् ।

संविधानसभाले नयाँ संविधान पारित गरिरहँदा राजनीतिक संक्रमणको मारमा रहेको निजी क्षेत्र निकै उत्साहित बन्यो । उद्योगी व्यवसायीहरुले अत्यन्तै सकरात्मक प्रतिक्रिया दिए । नयाँ संविधानको मूल्य, मान्यता तथा भावना अनुरूप ऐन कानुन कहिले बन्छ ? निजी क्षेत्रको अबको चासोको विषय हो यो ।

संविधान जारी भएसँगै आर्थिक मुद्दाहरुमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘आर्थिक समृद्धितर्फको सुनौलो ढोका खुलेको छ ।’ मुरारकाले भने ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले विश्वमै निकै सम्पन्न देश हो । जलस्रोतका हिसाबले त यो देश ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो धनी देश हो । नेपालमा बग्ने नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जबकी अहिले ७ सय मेगावाट विद्युत मात्रै उत्पादन भएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने हो भने नेपाली जनताहरु विद्युत बेचेरै सम्मृद्ध हुन्छन् जसरी खाडी राष्ट्रहरु पेट्रोलियम पद्धार्थ बेचेर सम्मृद्ध भएका छन् ।

नेपालको दोस्रो संभावना कृषि र तेस्रो पर्यटन हो । यहाँको अधिकांस जमिन कृषिका लागि योग्य छ भने विश्वकै सर्बोच्च शिखर सगरमाथा, विश्व शान्तिका दूत गाैतमवुद्वको जन्मथलो लुम्बीनीलगायतका संसारभरका पर्यटक अाकर्षण गर्नसक्ने प्रसस्तै ठाउँहरू छन् ।

यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो परिणामा पुँजीको आवश्यकता छ । श्रम शक्तिको भने नेपाललाई कुनै खाँचो छैन । मुलुकमा रोजगारी सिजर्नना हुन नसक्दा प्रत्येक दिन १५ सय बढी युवाहरु विदेश पलायन हुनु परेको थियो ।

“राजनीतिक संक्रमणका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी विस्तार गर्न हिच्कचाएका थिए । पर्ख र हेरको अवस्था मा थिए । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ ।’ मुरारकाले भने ।

औषत ३.५ प्रतिशतको न्यून आर्थिक विकासमा रुमल्लिरहेको नेपालले आगमी केही वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा आगामी केही वर्षमै मुलुकले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ ।’ मुरारकाले भने- ‘लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी ओइर्‍याउन तयार छन् ।’