सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने कांग्रेसको आशंका

५ जेठ, काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने र विश्वको मत लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी नेपाली कांग्रेस सशंकित भएको छ । उसले प्रधानमन्त्रीले ७ जेठमा विश्वासको मत लिएर सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको त होइन भन्ने आशंका गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले ७ जेठमा विश्वासको मत लिनका लागि बिहीबार संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेका छन् । त्यसैगरी शुक्रबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । संसदको गतिरोध कायमै रहेको बेला विधेयक फिर्ता लिने र विश्वासको मतका लागि दिन तय गर्नु सफा नियतले नआएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

‘संसदको यो गतिरोध रहिरहेको बेलामा कुनै वाध्यताको अवस्था नभइकन विश्वासको मत लिन खोज्नुमा सफा नियत देखिएन’, महामन्त्री थापाले भने ।

सरकारलाई समर्थन दिएको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट ३१ वैशाखमा बाहिरिएको थियो ।

जसपा नेपालसँग पाँच सांसद छन् । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदका बहुमत सदस्यको साथ छ ।

३० फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा १५७ सांसदले समर्थन गरेका थिए । त्यस अनुसार जसपाका पाँच सांसद घट्दा प्रधानमन्त्रीलाई १५२ जनाको समर्थन उनीसँग अझै छ ।

३१ वैशाखमा जसपा नेपाल बाहिरिएकाले प्रधानमन्त्रीले जेठको अन्त्यमा विश्वासको मत लिए हुन्छ । त्यसअघि नै कुनै विधेयक पारित गरेर पनि सरकारले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।

तर संसदको गतिरोध कायमै रहेको बेला र हतारिएर विश्वासको मत लिन खोजेकामा कांग्रेसले आशंका गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय समिति बनाउन म लागिरहेको छु । अरुले मानिरहहेका छैनन् भनिरहनुभएको हो’, महामन्त्री थापाले भने, ‘कांग्रेसले त्यसलाई पत्याउँदै आएको हो । सरकारको पछिल्ला निर्णयले अब त्यसमा पनि शंका हुने ठाउँ भयो ।’

२८ वैशाखदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसले लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर सरकार संसदीय समिति गठन गरेर बजेट अधिवेशनलाई सहज बनाउनुको साटो सरकार अन्य काममा उद्दत भएको कांग्रेसको संशय छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सरकार अध्यादेशतिर जान लागेको शंका कांग्रेसले गरेको छ । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २८ वैशाखकै संसद बैठकमा उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्न लाग्दा कांग्रेसको अवरोधका कारणले सम्भव भएको थिएन । विधेयक फिर्ता लिएर सरकार अध्यादेशको बाटोमा लाग्ने चिन्ता कांग्रेसले गरेको छ । संसद सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्ने र दलहरु फुटाउने बाटोतिर सरकार जाने आशंका महामन्त्री थापाले गरे ।

‘अहिले भइरहेको संवैधानिक प्रावधानहरुमा खेलेर नयाँ खालको राजनीतिक अवसरहरु सिर्जना गर्नेमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष उद्दत हुनुहुन्छ भन्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु थिए’, महामन्त्री थापाले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीले साथ दिएको मज्जाले देखियो । घटनाहरु हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको लाभ दिनुपर्ने जस्तो देखिन्न ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए ।

उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

साउन २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए राजनीतिक दल विभाजन गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेश अनुसार संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर माधवकुमार नेपाल समूहले एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनायो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट अलग भएका नेताहरूले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनाए ।

हालै मात्र जसपा नेपाल फुटेको छ । अशोक राई नेतृत्वमा ७ जना सांसदले जसपा बनाएका छन् । २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल फुटाउनसक्ने अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि नियमावलीमा टेकेर निर्वाचन आयोगले जसपा दल दर्ता गरेको छ ।

संसद सहज सञ्चालन हुन नसके अन्त्य गर्नेबारे बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य छलफल समेत भएको थियो । एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यसबारे सामान्य छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको प्रयास सफल नभए अधिवेशन छोटो हुनसक्ने बताएका थिए । संविधानतः १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले संसद बैठक अन्त्य गर्ने निर्णय लियो भने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्दछ । कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘संसदमा संकट छ । गतिरोध हटाएर बजेट ल्याउँछु भन्नुपर्नेमा हाउस खोल्दिन भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ ।’

संसदीय छानबिन समितिका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सहमति हुन सकेको छैन । शुक्रबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी आइतबार विहान ११ बजेका लागि सारिएको छ ।