नारायणकाजीको नजरमा नयाँ संविधानका दुई पाटा

३ असोज, काठमाडौं । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश सभासद होइनन् । तर, संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएका दलीय बैठक, वार्ता तथा छलफलमा उनको भूमिका सभासदहरुको भन्दा कम छैन ।

एमाओवादी पार्टीको संविधानसम्वन्धी समितिको संयोजक रहेर काम गरेका उनी दलहरुबीच हुने अधिकांश छलफल र सम्वादहरुमा सहभागी भएका थिए । संविधानसभाको नारा वरिपरी सबैलाई गोलबन्द गर्नेदेखि संविधान बनाउने प्रक्रियासम्म भूमिका खेलको श्रेष्ठ भन्छन्-‘पछिल्लो १२/१३ वर्षमा जुन भूमिका खेले, त्यस अर्थमा खुसी लाग्नु स्वभाविक हो ।’

तर, अझै पनि केही दल तथा थारु र मधेसी समुदाय असन्तुष्ट नरहेकाले संविधान आउँदा जुन खालको उल्लास हुनु पर्ने हो त्यो हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए ।

एमाओवादी नेता श्रेष्ठको दृष्टिकोणमा संविधानका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुबै छन् । यो संविधानका राम्रा र नराम्रा पक्ष के हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले यसरी जवाफ दिए

संविधानका सकारात्मक पक्ष

संविधान घोषणासम्म आइपुग्दा यसले पहिलो कुरा त नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई संस्थागत गर्ने काम गर्‍यो ।

दोस्रो, यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि संस्थागत गर्‍यो । तेस्रो, यसले सामाजिक न्यायको मुलभूत मुद्दाहरुलाई स्वागत गर्‍यो । जस्तोः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभूता मौलिक हकका रुपमा संस्थागत भएको छ र यो चाँही पुँजीवादी लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि कमै देशहरुमा मात्रै यो पाइन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

चौंथा, यसले नेपाली लोकतन्त्रको समावेशी लोकतन्त्रको चरित्रलाई एक हदसम्म संस्थागत गरेको छ । र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई एक हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशीलाई खोसिएको छ । अहिले राख्ने समझदारी त बनेको छ तर पोलिटिकल कुराहरु मात्र भएको छ । त्यसलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा भएको छैन । त्यही पनि महिलाहरुलाई समानुपातिक समावेशी हक, दलितहरुलाई समानुपातिक समावेशी हक, चुनाव प्रणालीमा मिश्रति चुनावी प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था र अझै कतिपय विषयहरुमा पनि समानुापातिक प्रश्नहरु जो छन्, त्यसले समावेशी लोकतन्त्रको पक्षलाई संस्थागत गरेको छ ।

पाँचौं कुरा, पहिलोपटक नेपालमा परराष्ट्र नीति घोषणा गरी अवलम्बन गरिएको छ, ती सबै सन्धी सम्झौताहरुलाई पारस्परिक सम्मान र समानताको आधारमा गर्ने र सबै सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने कुरा पहिलोपटक औपचारिकरुपमा संविधानमा गरिएको छ ।

छैठौं कुरा, यसले भूमिसुधार गर्ने आधार संविधानले दिएको छ । सम्पत्तिको हकले भूमिसुधार गर्न रोक लगाउने छैन भनेको छ र किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर भूमिसुधार गर्ने नीति संंविधानले राखेको छ ।

सातौं कुरा, यसले राज्यको चरित्रलाई समाजवादउन्मुख समेत बनाएको छ । यो पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसका साथसाथै चुरो या निचोडमा भन्दा यसले नेपालमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूूत रुपमा पूरा भएर जुन उपलब्धीहरु हासिल भएका छन्, मुलभूत रुपमा तिनीहरुलाई संस्थागत गर्ने काम गरेका छन् । साथसाथै यसले कही सामाजिक न्याय, केही प्रगतिशील अन्तरर्वस्तु, केही समाजवाद उन्मुख चरित्रलाई पनि संस्थागत गरेको छ ।

यसरी हेर्दा यो परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र भन्दा केही उन्नत तर समाजवाद उन्मुख चरित्र र प्रगतिशील अन्तरवस्तुलाई जति हकसम्म संस्थागत गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरिएको कमजोररुपमा संस्थागत गरिएको संविधान बन्नपुगेको छ ।

संविधानका कमजोरीहरु

यसका कमजोरीहरुको कुरा गर्दा त यसले पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयतासहितको पक्षहरुलाई हेर्दाखेरि मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर, सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर नेताहरुलाई, पार्टीहरुलाई के मन लाग्छ, आफ्नो जुन भूगोल चाहिन्छ, जुन निर्वाचन क्षेत्र चाहिन्छ, त्यो ढंगले तानतुन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यो काम भएको पनि छ । यसले योभन्दा प्रभावकारी त विकेन्द्रकरण नै उपयुक्त हुँदैनथ्यो त ? भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो ।

त्यसकारण संघीयतामा पहिचान र सामथ्र्यलाई यसले सम्बोधन गर्न सकेन र यो चाँही नेपालमा जुन कारणले संघीयतामा जानुपर्ने स्थिति पैदा भएको हो र संघीयतामा जाने निर्णय भएको हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

दोस्रो कुरा, यसले यत्रो परिवर्तन पछाडि पनि शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । शासकीय स्वरुप चाँही संसदीय शासकीय स्वरुप नै कायम रहिरह्यो । जबकि नेपाली आम जनताले अब शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

यसको विसंगति विकृति र यसले पैदा गर्ने अस्थिरताबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्न शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने थियो, यो यो परिवर्तन गर्नु आवश्यकता थियो । नेपाली जनताको चाहना थियो । यसलाई पूरा गर्न सकेन । शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनको कुनै आभाष, अनुभूति दिन सकेन ।

तेस्रो कुरा, यसले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायका हकहितलाई जुन हदसम्म संविधान बनाउन, संबोधन गर्न सकेन । यसले पहिलेको संविधानसभाले पारित गरेको, अन्तरिम संविधानमा समेत समावेश भएको कुराहरुलाई समेत काट्नेसम्मको काम गर्‍यो । कमजोर पार्ने, हटाउनेसम्मको काम गर्‍यो । समावेशी लोकतन्त्रलाई फेरि जति हकसम्म सम्बोधन गर्न सम्भावना त्यो भन्दा कमजोर पार्ने काम गरेको छ ।

चुरोमा भन्दा सामन्तवादका अवशेषहरुलाई कायमै राख्ने काम गर्‍यो । जस्तोः जातीय सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दामा त्यो देखिन्छ ।
लैंगिक मुद्दामा त्यो देखिन्छ । र, संघीयताको मुद्दामा पनि त्यो देखिन्छ । अरु कतिपय मुद्दाहरुमा पनि त्यो देखिन्छ ।

यसले प्रगतिशील अन्तरवस्तु र समाजवादउन्मुख चरित्रलाई पनि कमजोर पार्ने काम गर्‍यो । यसको कमजोर पक्षहरु चाँही त्यो हो ।