९ असोज, भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी हाल कायम रहेकोभन्दा ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउने घोषणा गर्यो ।
राष्ट्र बैंकको यो घोषणाले बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक र प्रवर्द्धकहरुलाई भूकम्पको धक्काले झैं हल्लायो । जसको पराकम्पले संसदसमेत हल्लायो ।
केही सभासद पुँजी वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय तत्काल उल्ट्याउन समितिले निर्देश्न दिनुपर्ने जोडदार माग गरे भने केही सभासदहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता भएकाले स्वागतयोग्य भएको बताए ।
संसद प्रवेस गरेसँगै यो विषयमा राजनीति घुस्यो । अर्थसमितिका सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसदीय समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । कांग्रेसको साथसँगै गभर्नरको चट्टाने अडानका कारण संसदले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन नै दिइहाल्ने आँट गरेन ।
अन्तत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमै चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना बुझाइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले भदौ मसान्तसमम्ममा पुँजी वृद्धिको योनजा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । गत विहीबार मात्रै केन्द्रिय बैंकले पुँजी वृद्धि योजना संस्थाहरुले आफ्नो वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कसरी पुँजी बढाउँदैछन भनेर उनीहरुको वेबसाइट हेरेरै थाहा पाउन सकिने भएको छ ।
पुँजी बढाउँदाका फाइदा के ? अनि बेफाइदा के ?
| फाइदा | बेफाइदा |
|---|---|
| संस्थाहरुको संख्या कम हुन्छ । जसले नियामकलाई नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । | संस्था ठूलो हुँदा जोखिम बढ्छ । एउटा संस्था डुब्यो भने अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्छ । |
| ठूलो पुँजीका संस्थाको लागत कम हुन्छ । पुँजीको लागत कम हुँदा ऋणीले सस्तोमा ऋण पाउँछन् । | ठूला बैंकले कम व्याज दिन्छन् । त्यसैले निक्षेपकर्ताले कम व्याजदर पाउँछन् । |
| ठूला संस्था भएपछि कम प्रतिस्पर्धा भई व्याजदर स्थिर हुन्छ । स्थिर व्याजदरले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । अर्थतन्त्र स्टेवल हुन्छ । | ठूला बैंक ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा जाँदैनन् । |
| ऋणीले सस्तोमा ऋण लिएर उत्पादन गर्ने वस्तुको लागत पनि कम हुन्छ । जसले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ । | ससानो कर्जा पाउन मुस्किल हुन्छ । |
| पुँजी ठूलो भएपछि विदेशी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढ्छ । | कम प्रतिस्पर्धा हुन्छ । |
| बैंकले आफ्ना लागि प्रविधि र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी बलियो बैंक बन्छन् । | प्रविधि र पूर्वाधारमा ठूलो धनरासी खर्च हुन्छ । |
| लगानीकर्ताले धेरै लाभांस पाउँछन् | लगानीकर्ताले कम लाभांस पाउँछन् । कम लाभांस पाउने ठाउँमा लगानीकर्ताले लगानी थप गर्न चाहँदैनन । |
| २/४ वटा कर्जा डुब्दैमा बैंक डुब्दैन । ठूलो लगानी गर्न सक्छ । | व्यवसाय विस्तारमा तीब्र दबाब हुन्छ । जसले जोखिम बढाउँछ । |
| ठूला बैंकले पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन । | स-साना ऋणीले ठूला बैंकबाट ऋण पाउँदैनन् । |
यसकारण संभव
पुँजी बढाउनु पर्छ भन्नेमा सबैको सहमति छ । २ वर्षको समयमा तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्रै बहसको विषय हो । ३० वाणिज्य बैंकमध्ये १२ देखि १५ वटा बैंकले मात्रै आगामी दुई वर्षमा आफ्नै स्रोत साधनबाट तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्षम देखिन्छन् । बाँकी बैंकहरु मर्जरमा जानु पर्ने हुन्छ । मर्जरमा जाँदा आफ्नो हालीमुहालीको अन्त्य हुने भयो भन्ने मात्रै सोच्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा फाष्ट ट्रयाक विधि अबलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
‘लगानीकर्ताले बैंकलाई खासाको व्यापार गरेसरह नसम्झी उद्योग खालेजस्तो सम्झिनुपर्छ ।’ गभर्नर हुँदा पटक-पटक युवराज खतिवडाले भनेका थिए । खतिवडाले भनेजस्तो मानसिकता बनाउने हो भने मर्जर उपलब्धिमूलक हुन्छ । बैंक भनेको युगौंयुगसम्म चल्ने संस्था हो । यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका पुस्तौं पुस्ताले प्रतिफल लिन सक्छन् । मर्जरमा जाने हो भने २ वर्षमै चुक्ता पुँजी वृद्ध गर्न संभव छ ।
यसकारण कठिन
दुइतिहाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन मर्जरमा नगई सुखै छैन । मर्जरको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले दुई वर्षभित्रै एकीकृत कारोबार गर्न कठिन देखिन्छ । दुई वटा संस्था मात्रै मर्ज हुँदा पुँजी बढ्ने संस्थाको मर्जर २ वर्षमै सफल हुनसक्ने संभावना रहेपनि ४/५ वटा संस्था भागिनुपर्दा भने निकै कठिन हुनसक्छ । मर्जर भनेको प्रक्रिया पुरा गर्नुमात्रै होइन । संस्थाका सञ्चालक, प्रवर्द्धक, व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुको आत्माको मेल पनि हो । जर्बजस्ती आत्माको मेल गराउने नीति नै फेल हुने संभावना पनि उत्तिकै छ । कतिपय संस्थाले मर्जरका लागि जोडी नभेट्लान्, यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
दुई वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथिा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडा कारवाही गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरिसकेको छ । केन्दि्रय बैंकले पुँजी बढाउन नसक्ने संस्थाको लाभांस वितरण, निक्षेप संकलन, ऋण प्रवाह र शाखा विस्तारमा रोक लगाउनेसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । दुई चार वटा संस्थाले मात्रै तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकेनन भनेर राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्छ । तर, ५०औं संस्थाले पुँजी पुर्याउन सकेनन् भने राष्ट्र बैंकले कारवाही होइन समाधानको बाटो खोज्नुको बिकल्प रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पुँजी बढाउने समयावधि थप गर्नै पर्छ ।
तर, नीति आएको भोलिपल्टै कार्यान्वयन हुन नदिन सक्रिय हुनुभन्दा कार्यान्वयन गर्दै जानु नै बुद्धिमत्ता देखिन्छ । इन्टेन्सनल्ली होइन कि प्राविधिक कारणले तोकिएको समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा नियामकले पनि बुझ्छ ।
कतिबाट कति पुर्याइयो ?
०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याषउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मौदि्रक नीतिअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजीब ढाएर २ अर्ब पुर्याउिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
