१८ असोज, काठमाडौँ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भइसकेको छ । तर स्थानीय तहमा सरकारी निकायले काम नगरिदिँदा प्रवद्र्धकले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग परियोजना विकास सम्झौता भइसके पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने र हुनुपर्ने काम किन नभएको भन्दै व्यवस्थापिका-संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सांसदले ढिलाइ हुनुको कारण प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका हुन ।
यस्तै दुईवटा महत्वपूर्ण वैदेशिक लगानीका आयोजनाले नेपाललाई प्रदान गर्ने निःशुल्क ऊर्जा, सेयर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनः बास, स्थानान्तरण तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको अधिकार र नेपाली ठेकेदार तथा कामदारको अधिकारको विषयमा प्रस्ट नभएको सभासदहरूको गुनासो थियो ।
यस्तै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा आइपर्ने प्राविधिक समस्या र अन्य क्षतिका सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सांसदले आगामी दिनमा सम्झौता गर्दा र विगतको सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कुल नौ/नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक निर्णयका साथसाथै अन्य प्राविधिक कामसमेत अगाडि बढेको सन्दर्भमा ठोस रुपमा निर्माण सुरु नहुनाको कारण हालसम्म न त प्रवद्र्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ, न त लगानी बोर्डले नै जानकारी दिएको छ भन्दै सांसदहरुले सत्यतथ्य अवगत गराउन ध्यानाकर्षण गराए ।
दैलेखका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले आयोजनाले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रदान गरिने भनिएको सेयरको विषयमा प्रस्ट नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्यत् आयोजनाबाट नेपालले प्राप्त गर्ने २७ प्रतिशत सेयरबाट स्थानीय प्रभावितलाई १।९९ प्रतिशत मात्रै दिने निर्णय भएको भन्दै उनले कम्तीमा पनि दश प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख प्रभावित क्षेत्र सङ्खुवासभाका सांसद तारामान गुरुङले प्रवद्र्धक निर्माण सुरु गर्नका लागि तयार भए पनि सरकारले नै केही काम नगरी दिँदा समस्या पैदा भएको बताए । सोही जिल्लाका अर्का सांसद दीपक खड्काले अरुण तेस्रो नबन्दा नेपाल ५० वर्ष पछाडि धकेलिए पनि निर्माण सुरु गरिहाल्न कुन कारणले रोकिएको हो प्रस्ट पार्न आग्रह गरे ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका कारण रानी जमरा, कुलरिया, सूयपटुवा सिँचाइ आयोजनाको भविस्य के हुने भन्ने बारेमा प्रष्ट नपारिएको भन्दै सांसद शिवचन्द्र चौधरीले जनस्तरमा रहेको जिज्ञासालाई शान्त पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसदहरुले उठाएका भएको प्रश्नको जवाफमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कारण पश्चिम नेपालमा निर्माणका क्रममा रहेको कुनै पनि सिँचाइ आयोजना प्रभावित नहुने बताए ।
सो आयोजनाबाट नेपालले पाउने सेयरको विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक-पटक आग्रह गरिए पनि निर्णय नगरिदिँदा समस्या पैदा भएको भन्दै पन्तले प्रभावित तथा स्थानीयवासीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । माथिल्लो कर्णालीको कुल लागत एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र ऊर्जा मन्त्रालयले कतिपय अवस्थामा निर्णय नगर्दा आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ ।
‘एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा टिप्पणी पुग्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न दुई वर्ष भन्दा बढी समय लाग्छ । यस्तो अवस्था नहट्ने हो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ’ उनले भने ।
समितिले जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीय जनताको हित र चाहनालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरुलाई आयोजनामा अपनत्वको भावना विकास गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति गगन थापाले भारतीय अघोषित नाकाबन्दी गरेको सन्दर्भमा आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिइएको बताए । सरकारले गर्नुपर्ने काम किन सम्पन्न नभएको हो र के कस्ता अप्ठ्यारा परेका हुन सो बारेमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
