कतारमा आप्रवासी कामदारको हितमा नयाँ कानून

११ कात्तिक, काठमाडौं । कतारले विदेशी कामदारहरुलाई सहज हुने गरी नीतिगत फेरबदल गरेको छ । यसबाट त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

एक वर्षभन्दा लामो बहसपछि कतारले विवदास्पद ‘काफला स्पोन्सरसिप सिस्टम’मा परिमार्जन गरेको हो । यो परिमार्जनपछि कतारमा रोजगारी परिवर्तन गर्न तथा देश छोड्न आप्रवासीहरुलाई सहज हुनेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रुपमा देश छोड्नका लागि दिइएको निवेदन अस्वीकृत भएको अवस्थामा अपिल गर्ने नयाँ प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ । यसका अतिरिक्त आप्रवासीहरुले कुनै रोजगारदातासितको निश्चित करार अवधि सकिएपछि अर्को जागीर खानका लागि स्पोन्सर (प्रायोजक) को स्वीकृति चाहिँदैन ।

यसअघि रोजगारी परिवर्तन गर्न कुनै स्पोन्सरले नो अब्जेक्सन लेटर नदिएको अवस्थामा कामदारले दुई वर्षसम्म प्रतिक्षा गर्नुपथ्र्यो । अब त्यो अवस्था रहेन । यद्यपि परिमार्जित व्यवस्था अर्को वर्ष मात्रै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सरकारी समाचार एजेन्सी क्यूएनएले जनाएको छ ।

अधिकारीहरुले कानूनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एक वर्ष भइसकेको थियो । पुरानो व्यवस्थाले विदेशी कामदारहरुमाथि अन्याय भइरहेको विषयमा यहाँ रहेका मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाले ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए । आप्रवासीहरुले यहाँ बैंक ऋण लिन, ड्राइभरको लाइसेन्स लिन तथा कतार छोड्नलाई पनि स्पोन्सरको अनुमति चाहिने व्यवस्था थियो ।

नयाँ कानूनले हाल रहेको आप्रवासीको प्रवेश, बहिर्गमन, आवास तथा स्पोन्सरसिप सम्वन्धी नियमलाई अद्यावधिक गर्नेछ । नयाँ कानूमा काफिल शब्द प्रयोग गरिएको छैन । स्पोन्सरलाई ‘तपाईंलाई देशमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने व्यक्ति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

परिमार्जनका बाबजुद कामदारहरुको बहिर्गमनलाई नियमन गर्न अझै पनि रोजगारदाताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर अब आप्रवासीहरुले देश छाड्नका लागि स्पोन्सरलाई निवेदन हाल्नुको सटो गृह मन्त्रालयलाई आफू जाने दिन भन्दा कम्तिमा तीन दिन पहिले जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले अनुमति दिनुअघि स्पोन्सरको स्वीकृति वा आपत्तिका लागि प्रतिक्षा गर्छ ।

यदि स्पोन्सरले स्वीकृति दिएन भने कामदारले मन्त्रालयको सुनवाइ समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था पहिले काफला कानूनमा थिएन । सुनवाई समितिले आपत्कालिन अवस्थामा तीन दिनभित्र यो विषयलाई किनारा लगाउने जनाइएको छ ।

नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट

नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) का विषयमा पुरानो कानूनअनुसार आप्रवासीहरुले उनीहरुको करार सकिएपछि यदि स्पोन्सरले अनुमति नदिएमा दुई वर्षसम्म कतारमा काममा फर्किन नपाइने व्यवस्था थियो । तर अहिले निश्चित अवधिको करार सकिएपछि रोजगारी परिवर्तन गर्न उनीहरुले देश छोडिराख्नुपर्दैन ।

यदी कामदार र स्पोन्सरका बीचमा कुनै मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ भने गृह मन्त्रालयले कामदारलाई अस्थायी काममा पठाउन सक्छ ।

पारिश्रमिक संरक्षण प्रणाली बन्ने

नयाँ कानून सन् २०१६ को अन्त्यसम्म प्रभावकारी नहुने भएपनि आउँदो साता कामदारको हक संरक्षणका लागि नयाँ व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यो व्यवस्था हो पारिश्रमिक संरक्षण प्रणाली ।

कतारी अमिरले गत फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर गरेको यस कानूनले रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कामदारको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी नोभेम्बर २ बाट यो कानून कार्यान्वयनमा आउने छ ।

यसबाट सरकार र जिम्मेवार निकायलाई कम्पनीहरुले कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक दिए-नदिएको विषयमा अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ । कामदारहरुलाई कतारी मुद्रामा प्रत्यक महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने यसमा व्यवस्था छ ।

यो नियमलाई तोडेको खण्डमा कम्पनीको मालिकले एक महिना जेल वा अधिकतम ६ हजार रियाल जरीवाना तिनुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कतारको केन्द्रीय बैंक (क्यूसिबी)लाई दिइएको छ ।