भारतले जेनेभामा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठायो

१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा नेपालका माओवादीलाई निशाना बनाएको छ ।

स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा नेपालको मानवअधिकारसम्वन्धी छलफलमा भारतले यहाँका माओवादीलाई लक्षित गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाको विषय उठाएको छ ।

भारतले अन्तराष्ट्रिय फोरममा नेपालको द्वन्द्वकालीन विषयलाई मानवअधिकारसँग जोडेर प्रश्न उठाएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो ।
यसअघि पश्चिमा देशहरुले मात्रै द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी नदिन लबिङ गर्दै आएका थिए । भारत यस विषयमा मौन बस्दै आएको थियो ।

जेनेभामा भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सीमानामा भएको अवरोधका कारण नेपालमा मानवीय संकटको खतरा रहेको बताए । यद्यपि मन्त्री थापाले नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्न सकेनन् ।

तर, भारतचाँहि कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ४५ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ । साथै उसले द्वन्द्वकालीन घटनालाई उठाएको छ । उसले कमल थापालाई जवाफ दिँदै भनेको छ- ‘त्यो अवरोधको कारण नेपालका आन्दोलनकारीहरु हुन् ।’

भारतीय वक्तव्यमा माओवादीको नाम लिइएको छैन, तर द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविनका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको चर्चा गरिएको छ । भारतले नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रभावकारी हुनुपर्ने र हिंसात्मक घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय फोरममा उठाएको छ ।

नेपालका माओवादीबारे लामो समयसम्म मौन बसेको भारतले अहिले आएर त्यो विषय उठाउनुको उद्देश्य नयाँ संविधान घोषणा र ओली सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको एमाओवादी नेतृत्वलाई दबाव दिनु हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतले नेपालमा जारी हिंसा, गैरन्यायिक हत्या तथा जातीय विभेदका घटनाको छानविन गर्न र त्यस्ता घटना पुनः घट्न नदिन आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने बताएको छ ।

नेपालमा नयाँ संविधान घोषणासँगै राजनीतिक अवस्था बिग्रिँदै गएको, ४५ जनाको ज्यान गएको र मर्नेमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेको भन्दै भारतले राजनीतिक समस्या समाधानमा प्रगति नभएकोमा आफ्नो चासो रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको रहेको र बल प्रयोग गरेर वा सैन्य विधिबाट यसको समाधान नहुने भारतले प्रष्ट पारेको छ । साथै संविधानमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न तथा फराकिलो अपनत्व र सहभागिता जुटाउन पनि भारतले सुझाव दिएको छ ।

भारतले नेपालको मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता तथा वित्तीय स्वायत्तताका साथै महिला तथा बालवालिकाका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन हुनुपर्ने पनि बताएको छ ।