समाचार टिप्पणी
१९ कात्तिक, काठमाडौं । भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भावुक रुपमा उठाए । तर, उनले भारतको नाम भने एकपटक पनि उच्चारण गरेनन् ।
वैठकमा विषय प्रवेश गराउने क्रममा थापाले करिब २० मिनट लामो लिखित वक्तव्य पढेका थिए । भावुकताले भरिएको वक्तव्यमा भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘सीमा अवरोधका कारण उत्पन्न मानवीय संकट’ का रुपमा उनले प्रस्तुत गरे । त्यसो त मन्त्री थापा नेपालमै पनि नाकाबन्दी शब्द प्रयोग गरिरहेका थिएनन् ।
मन्त्री थापाले नेपालमा हालै घोषणा भएको संविधानको प्रसंगबाट विषय उठान गरे । संविधानले सन् २००६ बाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको भन्दै उनले शान्ति, स्थाइत्व र समृद्धीतर्फको यात्रा सुरु भएको उल्लेख गरे । सबै वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको विषयमा लामो व्याख्यानपछि उनी मधेसको विषयमा प्रवेश गरे ।
‘नयाँ सरकार संविधानमा मधेसी राजनीतिक दलहरुको समर्थन जुटाउनका लागि वार्ता प्रक्रियामा संलग्न छ,’ परराष्ट्रमन्त्री थापाले भने, ‘सरकार उनीहरुको चासोप्रति गम्भीर हुँदाहुँदै पनि हाल जारी आन्दोलनको प्रकृति र प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ तथा जनताको हितविरुद्ध छ ।’
त्यसपछि थापाले भारत सीमामा भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीलाई यसरी उठाए, ‘अहिले हामी सीमा क्षेत्रहरुमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा भएको अवरोधले गर्दा उत्पन्न संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । सम्पूर्ण जनसंख्याको जीवन र जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । स्कुल र अस्पतालहरु समेत यही परिस्थितिबाट पीडित छन् । लाखौं बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा विरामीहरु नाजूक अवस्थामा छन् । हाम्रा बालबालिकाको भविष्य दाउमा परेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रोकावट भएको छ । हाम्रा उद्योगधन्दाहरु धराशयी भइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो गतिरोध उत्पन्न भएको छ । यदी यो सिलसिला अन्त्य भएन भने हाम्रो देशले अनुचित तथा गम्भीर मानवअधिकार संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
‘हामी वार्ताबाट राजनीतिक समस्या हल गर्न खोजिरहेका बेला कुनै पनि बहानामा सिमा क्षेत्रमा गरिएका निरन्तर अवरोधले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम नेपालले उपभोग गर्न सक्ने अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुको अभ्यासबाट हामी वञ्चित भएका छौं ।’
‘दसकौं लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट निस्केको र संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको तथा हालै आएको महाभूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा पुनर्निमाणको क्रममा रहेको नेपाल र नेपाली जनतामाथि अहिले उत्पन्न भएको चुनौती र दबाव असैह्यरुपमा पीडादायी रहेको छ ।’
‘देशभित्र रहेका मतभेदहरुलाई हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा हुने गरी आफैं समाधान गर्ने क्षमता राख्छौं । अहिलेको सरकारले वार्ताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ र चाँडै पारस्परिक रुपमा स्वीकार्य समाधान निकाल्नेमा आशावादी छन् । धेरै प्रजातान्त्रिक संविधानहरु जस्तै नेपालको संविधान पनि जिवन्त र गतिशील दस्तावेज हो जसलाई जनताको चाहना र आवश्यकता बमोजिम निरन्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।’
भारतलाई कडा जवाफ
भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग नेपालमा लगातार उठिरहेको छ । नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिम्मतका साथ यो विषयलाई छलफलमा ल्यायो । यद्यपि, भारतको नाम उच्चारण नगर्नु र अघोषित नाकाबन्दी नभन्नुले ‘मोही मागेको तर ढुंग्रो लुकाएको’ जस्तो हुन गएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले गरेको लिखित र औपचारिक सम्वोधनमा नाकाबन्दीलाई भन्दा यसबाट उत्पन्न प्रभावलाई बढि जोड दिइएको थियो । ‘सिमा क्षेत्रको अवरोध’ भारतले त बुझ्यो तर अरुले कति बुझे भन्ने प्रश्न उठ्छ । छलफलका क्रममा अन्य देशका प्रतिनिधीहरुले नेपालको संविधानमाथि समर्थन जनाए, तर अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा मूर्त कुरा कसैले गरेनन् ।
छलफलका क्रममा भारतीय प्रतिनीधिले नेपाललाई अनेक ढंगले आरोपित गर्ने प्रयास गरे । अन्य देशका प्रतिनिधीहरुले न नेपालको पक्ष लिए न भारतको । छलफलको अन्त्यमा परराष्ट्रमन्त्री थापाले दिएको जवाफी सम्वोधन भने जोडदार थियो । भारतले लगाएका आरोपहरुमा केन्द्रित हुँदै उनले आत्मविश्वासले भरिपुर्ण र तार्किक जवाफ फर्काएका छन् ।
हेर्नुस् भिडियो
के प्रभाव पर्ला ?
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै आमनेसामने भएपछि नेपाल र भारतबीचको तनाव नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको महसस गर्न सकिन्छ । तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसितको फोनवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले कडा चेतावनी’ पाएको प्रसंग सेलाउन नपाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतलाई नेपालले कडा जवाफ फर्काएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा विषय उठाउनु नेपालले नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर दवाव सिर्जना गर्न खोजेको प्रष्ट संकेत हो । अब यसलाई भारतले कसरी लिन्छ भन्ने मूल प्रश्न छ । आजै मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रियकरण तर्फकै अर्को कदम चाल्दै दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
