१९ कात्तिक, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक विस्तार भएको समाचार आउनासाथ एकजना पाठकले व्यंग्यसहित कमेन्ट गरे ‘लक्ष्मणसिंह खड्का छुटेछन् त, उनलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्यो । कतिपयले ६ जना प्रधानमन्त्रीको टिमलाई ‘भलिबल टीम’को संज्ञा दिएका छन् ।
सरकारको विस्तारमा देखिएको दृश्य जनताको नजरमा सकारात्मक छैन भन्ने सन्देश सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
सरकार विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालमा आएका केही प्रतिक्रिया यस्ता छन् :
यो उपप्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हो कि भलिबल टिमको निर्माण??? यो संकटमा उपप्रधानमन्त्री नै भलिबल टिम भएसी केहि भन्नु पर्ला र अब #सक्किगोनि
— हरि दाई (hari daai) (@haridaai) November 5, 2015
उपप्रधानमन्त्रीको रोजीरोटीका लागि मेरो तर्फबाट रु १ राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम नहोस pic.twitter.com/LU1PHL5qrH — सौगात पोखरेल (@gaukoketo) November 5, 2015
प्रम ज्यु, उपप्रम पद बाडेर सकियो भने जनतालाई सहज रुपमा तेल र ग्यास बाड्ने व्यवस्था नि मिलाउनुस्; पहुँच हुनेले पाउने,नहुने हेरेको हेर्यै भए!
— सूचना घिमिरे ツ (@artless77) November 5, 2015
उप-प्रधानमंन्त्री मा थपिएका नामहरु देख्दा पनि कुन दिन चैं नेपाल का सबै जनता लाई उप-प्रधानमंन्त्री घोषणा गर्देलान् जस्तो छ नेताहरु ले 😂😂😂😂 — बिक्रम (@Bikram__4u) November 5, 2015
नयाँ संविधानपछिको पहिलो संसदीय विकृति
केपी ओलीको नेतृत्वमा भइरहेको सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक रुपरेखा हेर्दाखेरि यसले विगतको संसदीय व्यवस्थाकै विकृत रुपलाई स्मरण गराएको छ । सरकारमा ६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु बनाएर राज्यलाई अनावश्यक भारतमात्रै पारिएको छैन, यसले नेपाली राजनीतिको मजाक उढाएको छ ।
राप्रपा नेपालले एउटै मन्त्रालयमा तीन मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । अबको केही दिनमै गरिने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरुको सपथले यो सरकारलाई थप भद्दा बनाउने छ । भूमिसुधार र स्थानीय विकासमा तीन-तीनजना मन्त्रीहरु राप्रपा नेपालले नियुक्त गर्न लागेको छ ।
आफूलाई राजनीतिमा आदर्श स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने बताउँदै आएको राप्रपा नेपालले समेत यो सरकारमा मन्त्रीको संख्या भद्दा बनाएर आफ्नो छवि धुमिल बनाउन लागेको छ ।
विगतमा राप्रपाभित्र हुने गरेको कुर्सीको झगडा यसपटक पनि देखा परेको छ । एउटा मन्त्रीको कोटा पाएको राप्रपाले आन्तरिक झगडाका कारण मन्त्री छान्न सकेको छैन ।
विश्वेन्द्र पासवानलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएर आफ्नो भद्दापन देखाइसकेका ओलीले संसदमा तीन सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत उपप्रधानमन्त्री दिएको छ ।
टोपबहादुृर रायमाझी, विजय गच्छदार, कमल थापा, भीम रावल, सीपी मैनाली र चित्रहादुर केसी समेत गरी ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । तीन सीटे दललाई उपप्रधानमन्त्री दिएपछि अब राप्रपाले पनि उपप्रधानमन्त्री दाबी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि जसलाई पनि र जतिलाई पनि मन्त्री पद बाँड्ने नीतिमा ओली सरकार रहेको देखिन्छ । तर, यतिहुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले विजयकुमार गच्छदारलाई चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।
यदि दलहरुले विगतका संसदीय कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् भने सानो र स्वच्छ मानिसहरुको मँत्रीमण्डल बनोस् भन्ने जनचाहना रहँदै आएको छ । तर, केपी ओलीले जस्तो किसिमले सरकार विस्तार गरेका छन्, यसलाई जनमानसले रुचाएका छैनन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
