विद्या भण्डारी र बाबुरामको खाली सीटमा संविधानको छेकबार !

१ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन एमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सांसद पदमा अब नयाँ निर्वाचन हुने कि नहुने ?

यो प्रश्न अहिले संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले दिनहुँ सामना गरिरहेका छन् । उनीहरुको जवाफ हुने गरेको छ- संविधान यसबारेमा मौन छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद ६०१ सदस्यीय हुने भनेको थियो । त्यसमा २४० प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३ सय ३५ समानुपातिक र २६ जना मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने व्यवस्था थियो ।

दोस्रो संविधानसभाले पूर्णता नपाई संविधान जारी भयो । मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २ सभासद मनोनयन भएकै थिएनन् । त्यस्तै राप्रपाका सूर्यबहादुर थापाको निधनपछि खाली रहेको एक समानुपातिक सभासदको पद पनि खाली नै थियो ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा कायम रहेका ५ सय ९८ सभासद संख्या नै स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था संविधानको धारा २९६ मा उल्लेख छ ।

संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएपछि पनि दुई सदस्य रिक्त भइसकेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि एमालेबाट समानुपातिक सांसद विद्यादेवी भण्डारीले राजिनामा दिएकी थिइन् ।

त्यस्तै डा.बाबुराम भट्टराईले गोरखा-१ को प्रत्यक्ष सांसद पदबाट राजिनामा दिएका थिए । संसदले दुबैजनाको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेकाले अहिले संसद सदस्यहरुको संख्या ५ सय ९६ रहेको छ ।

हाल कायम रहेका ५ सय ९६ सांसदमध्ये पनि सदभावना पार्टीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सञ्जयकुमार साह जनकपुर बम विष्फोट काण्डको अभियुक्तका रुपमा जेलमा रहेकाले उनी निलम्बित अवस्थामा छन् ।

त्यसो भए अब विद्या भण्डारी र डा. बाबुराम भट्टराई अनि सूर्यबहादुर थापाको रिक्त स्थानमा पनि नयाँ सांसद निर्वाचित हुँदैनन् त ? यो प्रश्नमा संविधानभाका पूर्वअध्यक्ष नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधानमा उपनिर्वाचनको व्यवस्था छैन ।’

डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएको गोरखा-१ मा उपनिर्वाचन गर्ने संविधानमा व्यवस्था नरहेको विज्ञले दाबी गरेका छन्

संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा स्वतः रुपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका संसदको कार्यल संवत ०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।

व्यवस्थापिका संसदका बारेमा संविधानले बोलेको यतिमात्रै हो । संविधान लेख्ने बेलामा मस्यौदाकारहरुले जानी-जानी उपचुनावको प्राबधान नराखेका हुन् वा उनीहरुको ध्यान नपुगेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ कसैले दिएका छैनन् ।

सांसदबाट राजीनामा दिइसकेपछि डा.बाबुरामले तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सोधेछन्- अब गोरखा क्षेत्र नम्बर-१ मा उपचुनाव हुँदैन ? सभामुखले संविधान अनुसार उपचुनाव नहुने जवाफ दिएपछि बाबुराम छक्क परेको प्रत्यक्षदर्शीहरु सुनाउँछन् ।

संविधानको वर्तमान व्यवस्थाले संसद सदस्यहरु राजीनामा, मृत्यु, कारवाही वा अन्य प्रक्रियाबाट बाहिरिएमा त्यो ठाउँ स्वतः खाली हुँदै जाने व्याख्या भइरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा विज्ञहरु दुई धारमा विभाजित भएको देखिन्छ । एकथरिले संविधानको धारा २९६ ले जे बोलेको छ, त्योभन्दा दायाँ-बायाँ नहुने तर्क गरेका छन् । अर्कोथरिले संविधानसभाको हकमा जुन नियम लागु हुन्थ्यो, संसदमा रुपान्तरण भएपछि त्यही नियमअनुसार हुने तर्क गरेका छन् ।

संविधान मस्यौदामा समेत प्राविधिक सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वकानुन सचिव माधव पौडेलले भने- यसबारेमा दुईथरी धारणा आएकाले कुनै रिक्त सदस्यको मनोनयन भएर यो विषय अदालतमा पुग्यो भने मात्रै संवैधानिक निरुपण होला जस्तो छ ।

संविधानको धारा २९६ ले नबोलेको कुरा संविधानसभाको हकमा जहाँ जे लागु हुन्थ्यो, स्वतः रुपान्तरित भएकाले व्यवथापिका संसदमा पनि सोहीअनुसार हुने दाबी पौडेलले गरे ।

पूर्वमन्त्री पौडेलले भने- संविधानको धारा २९६ मा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा स्वतः रुपान्तरित हुने भनिएबाहेक सांसद सदस्य रिक्त भएमा उपचुनाव गर्ने वा मनोनयन गर्ने भनेको छैन । तर, गर्न मिल्दैन पनि भनेको छैन । यसको निरुपण त अदालतबाटै होला ।

नेम्वाङसहित संविधान मस्यौदाका क्रममा सहभागी राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना लगायतको बिचार समान देखिएको छ । उनीहरुले अब २ वर्षसम्म सांसदहरुको संख्या घट्ने बाहेक बढ्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको बताएका छन् ।

संविधान मौन रहे पनि निर्वाचन कानुन जीवित रहेकाले सांसद सदस्यको उप निर्वाचन वा मनोनयन गर्न नरोकिने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।

अधिवक्ता नवराज थपलिया भन्छन्-निर्वाचन कानुन जीवित छ, त्यसले संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद सदस्यको कुनै पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र उपचुनाव र समानुपातिक वा मनोनितको हकमा जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधत्व गरेको हो, सोही क्षेत्रबाट मनोयन हुनुपर्ने भनेको छ ।

यदि उपचुनाव वा मनोनयन नहुने हो भने अब संसदमा एमाले, एमाओवादी र राप्रपाको एक-एक सीट घटेको छ । विद्या भण्डारीको ठाउँमा एमालेले समानुपातिकको बन्दसूचीबाटै कुनै महिलालाई सभासद बनायो भने यो विवादको संवैधानिक निरुपण हुने देखिन्छ ।