४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै त्यसका लागि दुई सय मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने घोषणा केही दिन अघि गरे । प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै सौर्य उर्जाको प्रवर्द्धनका निम्ति सम्वद्ध निकायहरु तातेका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको समन्वयमा तयार पारिएको प्रस्तावमा सडक बत्तिदेखि विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युतलाई सौर्य उर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्णचन्द्र पौडेलले सौर्य उर्जाको प्रयोग सिंहदरबारबाटै सुरु गरिने बताएका छन् । सिंहदरबारमा विद्युत प्राधिकरणको बत्तिलाई सोलारले प्रतिस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकार आफैंले सुरु गरेपछि सर्वसाधारण जनता पनि प्रोत्साहित हुन्छन् ।’
सरकारले दिन्छ अनुदान
सौर्य उर्जा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले शहरी सौर्य उर्जा प्रणाली कर्जा नीति पारित गरिसकेको छ । उक्त नीति मुताबिक पाँच सय वाटदेखि १५ सय वाटको घरायशी प्रयोगका लागि १५ हजार रुपैयाँ जडान खर्च सरकारले दिने छ । त्यसपछि बैंक र बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा बिना धितो ऋण प्रवाह गरिन्छ । घरवालाले उक्त ऋण किस्तावन्दीमा तिर्न सक्छन् भने बैंले लिने ब्याजको ७५ प्रतिशत राज्यले व्यहोर्छ ।
१५ सय वाटभन्दा माथि सौर्यविद्युत उत्पादन गरेर कसैले साना उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने पनि वैकल्पिक उर्जाले मद्दत गर्छ । यसका लागि बैंकले ऋण प्रवाह गर्छ, राज्यले १५ हजार जडान खर्च अनुदानको रुपमा प्रदान गर्छ र ठूला उद्योगका हकमा बैंकमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशत राज्यले व्यहोर्छ ।
शहरी क्षेत्रमा पनि सौर्य उर्जाबाट विद्युतलाई विस्थापित गरी त्यसबाट बचत हुने विजुली उद्योग-कलकारखानामा लगाइने पौडेल बताउँछन् । ‘बलियो, भरपर्दो तथा पृथ्वीको अस्तित्व रहेसम्म दिगो हुने स्रोतको रुपमा सौर्य उर्जालाई अपनाउनुपर्छ,’ पौडेल भन्छन् ।
सरकारले बत्ति बाल्न मात्र नभएर सानातिना उद्योग चलाउन तथा हस्पिटल स्कुल लगायतलाई पनि सौर्य उर्जामा अनुदान दिने छ ।
सचिव पौडेलको भनाइमा सौर्य उर्जाको विस्तारसँगै घरायशी र सडकमा बत्ति बाल्न प्राधिकरणको बत्ति चाहिँदैन । ‘त्यही पोलमा बत्तिसहितको प्यानल लगेर जोडिदिने हो । साँझ परेपछि बत्ति आफैं बल्छ । उज्यालो भएपछि आफैं निभ्छ । स्वीच पनि चाहिँदैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार २ सय उत्पादन सौर्य उर्जा उत्पादन एक वर्षमा सम्भव रहेको बताउँछन् । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा सकारात्मक छ,’ वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा रहेर काम गरिसकेका डा. पोखरेलले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर सरकारले यसलाई सफल बनाउन सक्छ ।’ उनले छिमेकी देशहरु भारत र चीनको अनुभव हेरेर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपालमा जलविद्युतको ‘ब्याकअप’ का रुपमा पनि सौर्य उर्जा अति आवश्यक रहेको पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूकम्प, बाढी-पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरुको अवस्थामा उर्जा सुरक्षाका लागि पनि सौर्य उर्जा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।’ देशको उर्जा मिश्रणमा १५ देखि २० प्रतिशत सौर्य उर्जाको योगदान भएमा उचित हुने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा हाल झण्डै ६ लाख घरहरुले सोलार बत्ति बालेका छन् । सामान्यतया एक मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न ११-१२ करोड लाग्छ । जबकि जलविद्यूतको एक मेगावाट बराबर लागत १५ देखि २० करोड हुन्छ । जाडो मौसममा पारिलो घाम लाग्ने भएकाले सौर्य उर्जा प्रभावकारी हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
