१७ पुस, काठमाडौं । सिडियो लगायतका सरकारी कर्मचारीहरु काज फिर्ता हुन नमानेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । अख्तियारले बिभिन्न मन्त्रालयहरुलाई पत्रै लेखेर काज फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन भए-नभएको जानकारी मागेको छ ।
गृह, शिक्षा, स्थानीय विकासलगायतका मन्त्रालयहरुलाई अख्तियारले विहीबार पत्र काटेको छ र तीन दिनभित्र जवाफ मागेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको पहलमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत मंसिर १० गते काजमा लामो समयसम्म बस्दै आएका कर्मचारीहरुलाई साविकको दरवन्दीमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो । २६ वटै मन्त्रालयलाई १३ मंसिरमा पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र मातहतका निकायमा काजमा रहेका सबै कर्मचारीको काज फिर्ता गरी त्यसको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिन भनिको थियो ।
शहर केन्दि्रत हुने र ‘कमाउ अड्डा’ नछाड्ने कतिपय कर्मचारीहरुको प्रवृत्तिले काज फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्री रेखा शर्माले काज फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीहरु कारवाहीको भागीदार हुने चेतावनी दिइन् । उनले भनिन्, ‘निजामती सेवा ऐन विपरित चल्ने अधिकार कसैलाई छैन । जसले उल्लंघन गर्छ उ कारवाहीको भागीदार हुन्छ । गलत काम गर्नेहरुले उन्मुक्ती पाउँदैनन् ।’
यसबारे मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल अघि बढाइसकेकी छन् ।
कर्मचारीमा तरंग
निजामती सेवा ऐनमा सामान्य अवस्थामा ३ महिनाभन्दा धेरै अवधिसम्म काजमा बस्न पाइँदैन । तर, ५० प्रतिशतभन्दा धेरै निजामती कर्मचारीहरु ७-८ वर्षसम्म निरन्तर काजमा बसेका छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ४३ एलडीओ, २९ कार्यकारी अधिकृत र ३२ शाखा अधिकृत काजमा छन् । त्यस्तै स्थानीय विकास पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग -डोलिडार) मा ११ सीडीई र २६ इन्जिनियर काजमा छन् ।
गृह मन्त्रालय मातहतमा मात्रै सहसचिव र उपसचिव तहका ५० प्रतिशत कर्मचारीहरु काजमा छन् । अधिकृत तहका कर्मचारीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काज फिर्ता गर्ने निर्णय र त्यससम्वन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अख्तियारले मागेपछि कर्मचारीहरुमा तरंग उत्पन्न भएको छ । ‘अख्तियारले पत्र काटेर काज फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयको प्रगतिबारे जवाफ मागेको छ,’ गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी त्यही उत्तर फर्काउने काममा व्यस्त छौं ।’
रेकर्ड नै छैन मन्त्रालयसँग
विगतका मन्त्रीहरु दबाव र प्रभावमा परेर काज सरुवा गरे पनि मन्त्रालयहरुमै त्यसको रेकर्ड अद्यावधिक छै्रन । अन्य मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुलाई पनि गृह मन्त्रालयमा काजमा तानिएको छ ।
काज अवधि सकिएलगत्तै अर्को कार्यालयमा फेरि काज सरुवा पनि गरिएकाले अख्तियारलाई जवाफ लेख्न कर्मचारीहरुलाई मुस्किल परेको छ । गृहका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काज माथि काज सरुवा भएको छ, अरु मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरु पनि गृहमै छन् । रेकर्ड पत्ता लगाउनै अप्ठ्यारो छ ।’
अब कम्प्युटरमा रेकर्ड
अहिले फाइल पल्टाएर कर्मचारीहरुको रेकर्ड हेर्नुपर्ने अवस्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ । यो अवस्थालाई अब अन्त्य गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
‘कम्प्युटर प्रणालीमा सबै विवरण राख्न र हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि कुन कर्मचारी अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुन्छ ।’
कागजहरु बिग्रिने, च्यातिने, व्यवस्थापन गर्न पनि झन्झटिलो हुने र रेकर्ड पत्ता लगाउन पनि गाह्रो हुने भएकाले कम्प्युटर प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताइन् ।
