पुष्प दुलाल
२० पुस, काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन २ प्रतिशत व्याजमै ऋण दिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ ।
गत बैशाखमा आएको भूकम्पले सात लाखभन्दा बढी घरहरु बस्नै नहुने गरी क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्प गएको आठ महिना वित्दा बित्दा पनि पीडितहरुले बैंकबाट सहुलियत व्याजदरको एक रुपैयाँ पनि ऋण पाएका छैनन् ।
व्यवहारिक विश्लेषण नगरी २ प्रतिशतमै ऋण दिने घोषणा भएकाले पीडितले ऋण लिन नसकेका हुन् । बैशाख १२ गतेको भूकम्प गएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन २ प्रतिशत व्याजमै ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म भूकम्प पीडितलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालीहरुको बैंकिङ हृयाबिट नभएकाले बैंकसम्म गएर ऋणका लागि आवेदन नै नदिएका सहुलित दरको कर्जा प्रवाह हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए ।
‘बैंकमा जाँदा बैंकले नदिएको भए त राष्ट्र बैंकसम्म गुनासो आउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो पनि आएको छैन,’ उनले भने ।
भूकम्प पीडित हुँदैमा ऋण नपाइने
भूकम्प पीडितलाई दिइने आवासीय कर्जा भूकम्प पीडित भएकै कारणमात्रै नपाइने पंगेनीले बताए । ‘सामान्य अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिन योग्य कागजात भएकाहरुले सहुलियत दरमा ऋण पाउने मात्रै हुन्,’ उनले भने ।
बैंकर भन्छन्- आवेदन नै परेन
भूकम्प पीडितहरुले २ प्रतिशतमा घर बनाउने ऋण माग गर्दै बैंकमा आवेदन नै दिन नआएको सिभिल बैंकका डेपुटी सीइओ गोविन्द गुरुङले बताए ।
‘बैंकहरुमा आवेदन नै परेको छैन,’ गुरुङले भने- ‘भूकम्प पीडित क्षेत्रमा बैंकहरुको उपस्थिति पनि छैन । त्यहाँका जनतासँग फाइनान्सिल हृयाबिट पनि छैन ।’
बैंकहरुले भर्खर- भर्खरमात्रै भूकम्पले बढी प्रभावित भएका ठाउँहरुमा पूर्णकालीन शाखा स्थापना गरेको उनले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकामा पनि ऋणका लागि आवेदन आएको छैन,’ गुरुङले भने ।
२ प्रतिशतमा ऋण माग्दै सिभिल बैंकमा अहिलेसम्म ३ देखि ४ वटा मात्रै आवेदन परेको उनले जानकारी दिए ।
ऋण दिन कठिनाइ
कर्जाका लागि आवेदन आइहाले पनि बैंकहरुलाई ऋण दिन व्यवहारिकरुपमा कठिन भएको गुरुङले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले नै सामान्य अवस्थामा घरकर्जा लिन योग्य रहेका भूकम्प पीडितलाई मात्रै २ प्रतिशतमा कर्जा दिनु भनेको छ,’ उनले भने- ‘काठमाडौंमा त बैंकहरुले घरजग्गा धितोमा कर्जा दिन्छन् । तर राष्ट्र बैंक्को निर्देशन अनुसार नै गाउँको घरजग्गा धितोमा बैंकहरुले ऋण दिन मिल्दैन ।’
सरकार ग्यारेन्टी बसे बैंकले खर्ब बढी दिन तयार
७५ प्रतिशत भूकम्प पीडित ऋणीसँग धितो र नगद प्रवाहको समस्या भएकाले सरकारको ग्यारेन्टीमामात्रै ऋण दिनसकिने बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकार ग्यारेन्टी बसेर भूकम्प पीडितलाई प्याकेजमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिने बैंकर्स संघले प्रस्ताब नै गरेको थियो । तर, सरकारले ग्यारेन्टी बस्ने संघको प्रस्ताब स्वीकारेन ।
के थियो सरकारी घोषणा ?
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शुन्य व्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र सो रकम बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याजदरमा बढीमा १० वर्षसम्मका लागि पीडितलाई ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरपरिवारलाई २५ लाख र उपत्यका वाहिरका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको घोषणा थियो ।
के-के थियो सुविधा ?
भूकम्प पीडितलाई सहुलियत दरमा आवासीय ऋण दिन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शून्य ब्याजदरमा एक वर्षका लागि पुनःकर्जा दिन्छ । र, बढीमा १० वर्षसम्म वाषिर्करुपमा पुनःकर्जाको नवीकरण हुन्छ । बैंकले तपाईको ऋण हरेक वर्ष नवीकरण गर्नेछन् ।
यस्तो ऋण लिएको एक वर्षसम्म तपाईले किस्ता तथा व्याज तिर्नुपर्ने छैन । तर, दोस्रो वर्षदेखि भने नियमितरुपमा किस्ता तिर्नुपर्छ । ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै ऋण तिरे बैंकले अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैन ।
ऋण पाउन के-के चाहिन्छ ?
पहिलो कुरा त सहुलियत दरको ऋण लिन भूकम्पका कारण तपाईको घर बस्नै नहुनेगरी क्षतिग्रस्त भएको भनी सरकारी निकाय (गाविस/नगरपालिका)ले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै तपाई सहुलियत दरको ऋणका लागि बैंकमा आवेदन दिन योग्य हुनुहुन्छ ।
दोस्रो, ऋण लिनका लागि तपाईसँग अनिवार्यरुपमा धितो (घर वा जग्गा) हुनुपर्छ । २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने हो भने तपाईसँग कम्तिमा बैंकका प्रतिनिधिले गरेको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको धितो हुनुपर्छ । किनभने बैंकहरुले धितो मूल्यांकनको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन्छन् ।
त्यति मूल्य पर्ने जग्गा हुँदामात्रै तपाईले ऋण पाउनुहुन्न । ऋण तिर्न सक्ने गरीको आम्दानीको स्रोत पनि बैंकले खोज्छ । त्यसका लागि कि तपाईसँग जागिर हुनुपर्छ, कि त व्यापार व्यवसाय । कृषिबाट पनि चित्तबुझ्दो आम्दानी देखाउन सक्नुभयो भने तपाईलाई बैंकले ऋण दिन्छन् । नभए बैंकबाट खाली हात फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, बैंकहरुले नक्सा पास नभएका घरलाई ऋण दिँदैनन । भूकम्पले शहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका घरहरुमा बढी क्षति गरेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्ने चलन नभएकाले त्यस्ता क्षेत्रका पीडितले सहुलियतपुर्ण ऋण नपाएका हुन् । शहरी क्षेत्रका लागि भने असार मसान्तसम्म सरकारले नयाँ घरको नक्सा पास नै रोकेको थियो ।
पाए पनि महंगो
बैंकहरुले ऋणीसँग राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार अर्थात् २ प्रतिशतमात्रै व्याज लिए पनि ग्राहकले त्यसबाहेक केही अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नु पर्नेछ । यद्यपि यस्तो कर्जामा बैंकहरुले सेवा शुल्कलगायतका शुल्क भने लिन पाउने छैनन् ।
तर, बीमाबापत लाग्ने शुल्क, धितोको मूल्यांकन गर्दा लाग्ने शुल्क, कर्जा सूचना र कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क भने ऋणीले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी शुल्कहरु जोड्दा तपाईले २ प्रतिशतमा पाउने भनेको ऋणको व्याजदर कम्तिमा ३ देखि बढीमा ४ प्रतिशतसम्म पर्न आउँछ । सहुलियत व्याजदरसम्बन्धी कार्यविधिमा बीमा नगरिएको घरमा ऋण नदिने उल्लेख छ ।
