लालुको पटाङ्गिनी: मधेस आन्दोलनको सेटब्याक ?

अरुण बराल/ टिप्पणी

२० माघ, काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवसहितका मधेसी मोर्चाका नेताहरुको बिहार भ्रमण, लालुप्रसाद यादवको पटाङ्गिनीमा खिचिएको तस्वीर र बिहारी नेताहरुले मधेसमा १० लाख मानिस उतार्ने र मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला नेपाली राजनीतिमा गर्माएको छ । मोर्चाका नेताहरुले आफ्नो बिहार भ्रमणलाई ‘नेपाली राजनीतिको परम्परा’ भन्दै स्वाभाविक भएको बताएका छन् ।

दुईपटक भारत भ्रमण गरिसकेका उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले टि्वट गर्दै भनेका छन् कि- ‘यो तस्वीर देख्दा कुनै पनि नेपाली खुशी हुन सक्दैन ।’

सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार बिहान लाजिम्पाटस्थित आफ्नै निवासमा भारतीय राजदूत रञ्जित रायसँग भेट गरेका छन्, तर बिहारी नेताले मधेसमा १० लाख मानिस उतार्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रचण्डले राजदूतसँग कुनै ‘प्रष्टीकरण’ सोधेको खबर बाहिर आएको छैन ।

बरु मोर्चाका नेताको बिहार भ्रमण र हारगुहारका विषयमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मुख खोल्दै यसलाई लज्जास्पद बताएका छन् । एमालेका झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले पनि बिहारी नेताहरुको नेपालविरुद्धको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । माओवादी वा पूर्वमाओवादी नेताहरु भने यो घटनाबारे अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् ।

मोर्चा पक्षको तर्क

भारतको बिहारमा ‘राजनीतिक विहार’ गर्नु र त्यहाँका सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका नेताहरुलाई भेटेर नेपालको संविधान र सरकारविरुद्ध आन्दोलनका लागि गुहार माग्नु स्वाभाविक भएको मोर्चाका नेताहरुको तर्क सञ्चार माध्यममार्फत सुनिएको छ ।

विगतमा पनि कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी सबै दलले नेपालमा हुने आन्दोलनमा भारतको सहयोग माग्ने गरेको र अहिलेको बिहार भ्रमण त्यही परम्पराको निरन्तरता भएको मोर्चाका नेताहरुले तर्क गरेका छन् ।

के उसोभए मधेसी मोर्चाका नेताहरुको बिहार भ्रमण र आन्दोलनका लागि गरिएको हारगुहार उनीहरुले तर्क गरेजस्तै विगतकै निरन्तरता हो त ? यो एउटा राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ यतिबेला ।

कमसेकम राजेन्द्र महतोहरु बिहारतिर जानुको साटो अशोक राईको गृहजिल्लातिर समर्थन खोज्न हिँडेको भए मधेस आन्दोलनलाई भारतले उक्साएको ठान्नेहरु निरुत्साहित हुने थिए

विगतमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका लागि भारतसँग गुहार माग्ने र नाकाबन्दीसम्म गर्न उक्साउने वा दिल्लीमा शरण लिने नीति राष्ट्रिय हितको पक्षमा थियो कि थिएन ? विदेशबाट आयात गरिएको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जायज तरिका थियो कि थिएन ? यो आफैंमा बहसको विषय बनिरहेका बेला मोर्चाका नेताहरुले उही परम्परालाई आफ्नो बचाऊ गर्ने तर्काधार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

मोर्चाका नेताहरुको दोस्रो तर्क के रहने गरेको छ भने अरु दलका नेताहरुले पनि भारतीयहरुसँग भेट गर्ने उठबस गर्ने गरिरहेका थिए/छन् । अरु नेताले भारतीयहरुसँग उठबस गर्दा हुने, जस्तै-प्रचण्डले भारतीय राजदूतसँग, एसडी मुनिसँग उठबस गर्दा हुने, प्रदीप ज्ञवाली, कमल थापाहरु दिल्ली जाँदा हुने, हामीले बिहार जान नहुने ? यस्ता तर्क पनि मोर्चाका नेता, कार्यकर्ताहरुले गर्दै आएका छन् ।

तर, के मोर्चाका नेताहरुले गर्ने माथिका तर्कहरुका आधारमा उनीहरुको बिहारको ‘राजनीतिक विहार’ लाई स्वाभाविक मान्न सकिएला ? वा यसमा केही गडबडी भइरहेको छ ? हामी अब नेपाललाई कस्तो राष्ट्र बनाउँदैछौं भन्ने बहसको ‘डिस्कोर्ष’मा मोर्चाका नेताहरुको यो भ्रमणलाई विनाआग्रह सन्तुलित ढंगबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

चीनका अध्यक्ष भारतका पनि अध्यक्ष !

नेपालका नेताहरुको बिहार भ्रमण र गुहार मागेको घटनालाई एउटा भारतीय प्रशंगसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु निकै रोचक हुन सक्छ ।

नेपालको झापासँग सीमाना जोडिएको पश्चिम बंगालको नक्सलबाडी इलाकामा ७० को दशकमा भारतीय कम्युनिष्ट नेता चारु मजुम्दारले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेका थिए । त्यही आन्दोलनबाट जन्मेको ‘नक्सलाइट’ले अहिले पनि भारतमा सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको छ ।

चारु मजुम्दारले एउटा नारा ल्याएका थिए- चीनका अध्यक्ष (माओ), हाम्रा पनि अध्यक्ष । चीनका जनवादी क्रान्ति गरेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङ्ग त्यसबेलासम्म जिवितै थिए । अहिले मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बिहारका लालुसँग भनेजस्तै चीनका माओसँग चारुको आग्रह थियो कि भारतको यो सत्ता हामी भारतीय जनताको विपक्षमा छ, त्यसैले माओ कामरेडले हाम्रो पनि जिम्मा लिइदिनुपर्‍यो र हाम्रो पनि अध्यक्ष बनिदिनुपर्‍यो ।

सन् १९६५ मै भारत र चीनवीच युद्ध भइसकेको थियो । यो अवस्थामा भारतकै एउटा सशस्त्र, त्यो पनि कम्युनिष्ट समूहले नै अध्यक्ष बनिदिन आग्रह गर्नु माओका लागि भारतविरुद्ध खेल्ने सुनौलो अवसर थियो । तर, माओले बिहारका लालुले अहिले दिएजस्तो अभिव्यक्ति दिएनन् । उनले चारुलाई स्पष्ट सन्देश दिए कि म चीनको मात्रै अध्यक्ष हो, भारतको होइन । र, क्रान्ति वा आन्दोलन अर्को देशबाट अायात वा निर्यात गरिने विषय होइन, त्यही देशका जनताले गर्ने कुरा हो, म तिमीहरुलाई सहयोग गर्न सक्दिँन, सरी ।

त्यसो त नेपालका कम्युनिष्टहरुले पनि पञ्चायत कालमा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग हारगुहार नमागेका होइनन्, तर, चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले तत्कालीन राजासँग नै कूटनीतिक सम्बन्धमा जोड दियो । अहिले नेपालमा गणतन्त्र आएको छ, यहाँ ‘कम्युनिष्ट पार्टी’को नेतृत्वमा सरकार छ, चीन यहाँको सरकारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखिरहेको छ । सबै दलहरुसँग समदुरीको सम्बन्धमा छ । साना देशको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने चिनियाँ विदेशनीति माओकै पालादेखिको निरन्तरता हो ।

यद्यपि भारतीय नेता चारुको पार्टीले भारतमा कुनै कार्यक्रम गर्दा सभामा उपसभापतिमात्रै राख्थ्यो, सभापतिको कुर्सीमा भने माओको फोटो राख्ने गरिन्थ्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली संलग्न नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु पनि झापा आन्दोलनका बेला चारु मजुम्दार र माओको खुबै गुणगान गाउँथे । उनीहरुले दुईजना गुरिल्लासमेत पश्चिम बंगालबाट झापामा आयात गरेका थिए ।

मधेसी मोर्चाको ऐतिहासिक गल्ती

अहिले मधेसी मोर्चाका नेताहरुले जसरी बिहारमा पुगेर नेपालको संविधान र यहाँको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा ‘गीत’ गाउने र आन्दोलनमा भौतिक सहयोग माग्ने काम गरेका छन्, यो नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि मात्रै स्वयं मधेसवादी नेताहरुकै स्वाभिमानले पनि अमिल्दो विषय हो ।

उपेन्द्र यादव नेपालका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत हुन् । उनी मधेसका मात्रै होइन, राष्ट्रियस्तरमै छवि बनाएका राजनीतिज्ञ हुन् । उनको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम मधेसी दलमात्रै होइन, राष्ट्रिय दल हो र उनको दलमा पहाडे जनजातिका साथै क्षेत्री बाहुनहरुको पनि ठूलो संख्या छ । राम्रोसँग काम गरेको अवस्थामा भविश्यमा देशको प्रधानमन्त्रीसम्म हुने सम्भावना बोकेका नेता हुन् उपेन्द्र यादव ।

तर, देशका एकजना सम्भावना बोकेका राष्ट्रिय पार्टीका नेताले भारतको एउटा प्रान्तका नेताहरुसँग गएर जेजस्तो गतिविधि गरे, यसले उनको कद घटाएको छ । बेतको कुर्सीमा बसेका लालुको पटाङ्गिनीमा प्लाष्टिकको कुर्सीमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री अलि पर टुसुक्क बसेको दृश्य स्वयं उपेन्द्र यादवजस्तो व्यक्तित्व र उनको दलका लागि पनि सुहाउने विषय होइन । भारतको एउटा प्रान्तका नेताहरुको दलालीको यस्तो पराकाष्टाले उपेन्द्रजस्तै सबै मधेसी नेताहरुको कद घटाएको छ । यो ठाउँमा रामचन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ वा भीम रावल नै हुन्थे भने पनि त्यो लाजमर्दो दृश्य नै हुने थियो ।

 प्रथमतः लालुको आँगनमा उपेन्द्र यादवको साटो उनकै दलका अन्य कनिष्ट नेताहरु त्यसरी भेटवार्तामा पुगेको भए कूटनीतिक मर्यादाको हिसाबले स्वाभाविकै हुन सक्थ्यो, जसरी महन्थ ठाकुर यो टाेलीमा सहभागी भएनन् । क्षेत्रीय तहका नेताहरुले भनेजस्तै रोटीबेटीको सम्बन्ध भएका ठाउँमा त्यसरी भेटवार्ता हुनु अस्वाभाविक हुने थिएन । तर, देशको पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्व पराराष्ट्र मन्त्रीको मर्यादाबाट स्खलित हुन दिनु स्वाभाविक हुन सक्दैन ।  शायद यस विषयमा कूटनीतिक विषयमा पक्कै बहस होला ।

दोस्रो, कूटनीतिक मर्यादा र स्वाभिमानको विषयले मात्रै होइन, विषयवस्तु र प्रस्तुुतीको हिसाबले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुको अहिलेको व्यवहार राष्ट्रिय स्वाभिमान सुहाउँदो देखिँदैन । जस्तो कि उनीहरुले बिहारी नेतासँग नेपालको संविधानको विरोध गरेका छन् ।

संविधानसभाले बनाएको नेपालकाे संविधान ठीक छ कि छैन भनी बहस गर्ने अधिकार बिहारीहरुलाई छैन र कुनै हालतमा हुन सक्दैन । बिहारीलार्इ नेपालको संविधान मन नपर्न पाउँदैन । उनीहरुले यसलाई फेर्नका लागि तेल निर्यात गरेजसरी नेपालमा बिहारीहरुको निर्यात गर्न त मिल्दैन नै, उनीहरुले नेपालको संविधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्नसम्म मिल्दैन । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार नेपालको चौहद्दीभित्र मात्रै हो । तर, बिहारीहरुलाई नेपालको संविधानविरुद्ध बोल्न लगाउने र उनीहरुलाई नेपाल विरुद्ध उचाल्ने काम जुन मोर्चाका नेताहरुले गरे, त्यसले मधेसी मोर्चाका नेताहरुको मात्रै बदनाम गराएको छैन कि मधेस आन्दोलनकै बदनामी गराएको छ ।

मधेसी मोर्चाको आन्दोलनप्रति सदभाव राख्ने र आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई भारतीयसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन भन्ने जनमत नेपालमा छ । मोर्चाको आन्दोलनका लागि यो जनमत उनीहरुको पुँजी पनि हो । तर, मोर्चाका नेताहरुले बिहारमा ‘लम्पसार पर्ने’ जुन नीति अगाडि सारे, यसबाट उनीहरुमाथि सहानुभूति राख्ने नेपाली जनतामाथि नै ठूलो धोका भएको छ । मोर्चाका नेताहरु यसैगरी धोती लगाएर पहाड र हिमालका जिल्लाहरुमा समर्थन खोज्दै हिँडेको भए उनीहरुको छवि राष्टिय नेताका रुपमा बढ्ने थियो ।

नेपाली कांग्रेसमा लागेवापत आफ्नै मधेसी समुदायका नेताका घरमा घुसेर आक्रमण गर्ने मधेसी मोर्चाले कस्तो नेपाल बनाउन खोजेको हो ? सार्वभौम र स्वाभिमानी नेपाल या बिहारीको गुलाम ?

कमसेकम राजेन्द्र महतोहरु बिहारतिर जानुको साटो अशोक राईको गृहजिल्लातिर समर्थन खोज्न हिँडेको भए मधेस आन्दोलनलाई भारतले उक्साएको ठान्नेहरु निरुत्साहित हुने थिए, मधेस र पहाडवीच एकता कायम हुने थियो र यसले मधेसी मोर्चालाई थप बलियो बनाउने थियो ।

बिहारमा गएर नेपालको संविधानको विरोध गरेवापतको मूल्य मधेसी नेताहरुलाई निकै महंगो पर्ने देखिन्छ । संविधानसभाले बनाएको यो संविधान सबै बिहारीहरु उल्टेर नेपाल बसे पनि खारेज हुन सक्दैन । राजनीतिक झगडामा दुई पुस्तासम्म फसेका नेपालीहरु अब आर्थिक सम्वृद्धिको पक्षमा लाग्न चाहन्छन् । यसका लागि संविधानमा केही विषयहरु संशोधन हुन सक्छ । तर, कम्तिमा एक पुस्तासम्म यो संविधानले स्थायित्व पाओस् भन्ने नेपालीको आम चाहना देखिन्छ । संविधान कठोर पनि छैन, कमजोरी सच्याउने ठाउँ पनि छ । तर, बुढेसकाल लागेका केही नेताले भारतमा गएर नेपालको संविधानको बदख्वाइँ गरेर जुन राष्ट्रघात गरेका छन्, त्यसको नतिजा आगामी निर्वाचनमा जनताले दिने सम्भावना छ ।

अशोक राई र उपेन्द्र यादवको पार्टीले आगामी दिनमा सफलता पाउने संकेतहरु देखिइरहेका बेला सो पार्टीका अध्यक्षले गरेको यो गल्तीले संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । यसले फोरमभित्र असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिएकाे छ ।

पछिल्लो मधेस आन्दोलनले मधेसी मोर्चालाई फेरि पनि पहिलाे संविधानसभामा जस्तै क्षेत्रीय दलका रुपमा स्थापित गर्ने र राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई मधेसमा कमजोर बनाउने सम्भावना बढाएको थियो, तर यो ‘बिहार प्रकरण’ले मधेस आन्दोलन र मोर्चालाई ठूलो ‘सेटब्याक’ खुवाउने लक्षण देखिन थालेकाे छ ।

मोर्चाका नेताहरुको बिहार भ्रमणले मधेस आन्दोलनलाई  कहाँ फाइदा पुर्‍यायो ? यो देशभित्रकै जनताको आधिकार प्राप्तिको आन्दोलन ठान्नेहरुलाई यो भ्रमणले निराश पारेको छ । र, मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतको दलाल ठान्ने ‘पहाडिया राष्ट्रवादीहरु’लाई यो भ्रमणले खेल जितेपछिको खेलाडीजस्तै उत्तेजित बनाइदिएको छ । ‘बिहारका लालु,  हाम्रा पनि लालु’ ठान्ने महतो प्रवृत्तिका नेताहरुले मधेसी जनतालाई समेत अपमानित गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसमा लागेवापत आफ्नै मधेसी समुदायका नेताका घरमा घुसेर आक्रमण गर्ने मधेसी मोर्चाले कस्तो नेपाल बनाउन खोजेको हो ? सार्वभौम र स्वाभिमानी नेपाल या बिहारीको गुलाम ?

कमल थापाको टि्वट !

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले  पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको फोटोसहित टि्वट गर्दै मोर्चाका नेताको बिहार भ्रमणलाई आलोचना गरेका छन् । तर, अनौपचारिक माध्यमबाट आलोचना गरेर वा वक्तव्य दिएरमात्रै परराष्ट्रमन्त्रीको दायित्व पूरा हुँदैन । यसका लागि मन्त्री थापाले दुईवटा काम गर्नुपर्छ ।

प्रथमतः बिहारी नेताले नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्ताका विरुद्धमा जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसबारे भारतीय राजदूताबाससँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । परराष्ट मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै पुग्दैन ।

नेपालको संविधान फेर्नका लागि आन्दोलनकारीहरु निर्यात गर्ने बिहारी नेताको अभिव्यक्ति नेपाल-भारतवीचको मित्रताका लागि दीर्घकालीन विकृति हो, यसलाई सच्याउन दिल्लीले पनि चाँडै पहल गरोस्

दोस्रोः नेपाल सरकारले बिहारका मुख्यमन्त्री नितीशकुमार, पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव, बिहारका बीजेपी नेताहरु र अन्यलाई कुनै माध्यमबाट यो सन्देश पुर्‍याउनुपर्छ कि तिमीहरुले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न सिक । र, हामी बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत, अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सदभाव आदि द्वीपक्षीय हितका विषयमा तिमीहरुसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं ।

नेपाल सरकार बिहार विरोधी वा बिहारी जनताका विरोधी होइन । यो विषयमा बिहारी नेतालाई नेपाल सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ । बिहारी र नेपालीको मात्रै होइन, युपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम असम लगायतका राज्यका जनतासँग पनि नेपाली र भारतीयहरुको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । सुमधुर सम्बन्ध छ, जसलाई बचाउनुपर्छ ।

बिहारका जनतालाई बिजुृलीको हाहाकार छ । भारतीय नेताहरुकै भनाइ अनुसार उनीहरुले मोबाइल चार्ज गर्नसम्म पाइरहेका छैनन् । सिंचाइको पनि त्यस्तै समस्या छ । त्यहाँका जनताले संविधानमा नेपालका मधेसीको भन्दा थोरै अधिकार पाएका छन् । राज्यका निकायमा समावेशिता छैन । आदि इत्यादि समस्या भारतमै छ । यतातिर हामी नजाऔं, माओले भनेजस्तै यो भारतीयहरुको आफ्नो समस्या हो ।

बिहारको चुनावका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाषण गर्दै भनेका थिए कि ‘मैं ने नेपाल मे बिजुलीका कारखाना लगा दिया है ।’

हो, यसैका लागि पनि भारतले बिहारको सम्वृद्धि चाहने हो भने नेपालसँग राम्रो सम्वन्ध बनाउन जरुरी छ । नेपालको संविधान फेर्नका लागि आन्दोलनकारीहरु निर्यात गर्ने बिहारी नेताको अभिव्यक्ति नेपाल-भारतवीचको मित्रताका लागि दीर्घकालीन विकृति हो, यसलाई सच्याउन दिल्लीले पनि चाँडै पहल गरोस् ।

परराष्ट मन्त्रालयले निकालेकाे वक्तव्य