२५ फागुन कालिकोट । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले कर्णालीका खडेरी पीडितका लागि दिर्घकालिन कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
कर्णालीको खडेरी अनुगमन गर्न यस क्षेत्रको भ्रमणमा आएका कृषि मन्त्रीले खडेरीका कारण उत्पादन कम भएका जिल्ला कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा पीडितका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । ‘लामो समय पानी नपर्दा खडेरीले यहाँको उत्पादनमा कमी आएको छ ।’ मन्त्री गजुरेलले भने,-‘त्यसका लागि बिषेश कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं ।’
खाद्यान्न ढुवानी गरेर मात्र कर्णालीका बासिन्दा कृषिमा आत्मनिर्भर नहुने यहाँको उत्पादनमा बृद्धि गरेर आत्मनिर्भरका कार्यक्रम ल्याउन सरकार तयार रहेको र त्यसका आगामी आर्थिक बर्षमा त्यो नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने कृषि मन्त्री गजुरेलले बताए । ‘आगामी आर्थिक २०७३/०७४लाई बिरुवा उत्पादन बर्ष र आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ लाई बाली उत्पादन बर्षका रुपमा लागु गरिने छ ।’ उनले भने,-‘त्यसको सबै प्रक्रिया शुरु भईसकेको छ ।’
खडेरीका कारण भोकमरी समस्या निम्तिएको र भविष्यमा उक्त क्षेत्रमा मानवीय संकटको जोखिम उच्च रहेकाले विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको मन्त्री गजुरेलले बताए । मन्त्री गजुरेलले कर्णालीलाई बिगतका सबै सरकारले दया मात्र गरेको यहाँका जनतालाई दया भन्दा पनि माया चाहिएको बताए । ‘बिगतमा कर्णालीलाई दया मात्र गर्ने काम भयो ।’ उनले भने,-‘यो सरकारले यहाँका जनतालाई माया गर्नेछ ।’
कर्णाली खाद्य तथा कृषि सरोकार समूहका अनुसार वर्षेबालीमा ७० प्रतिशतले र हिउँदे बालीमा ९० प्रतिशतले क्षति पुगेको छ ।
मुगुको भिई, नाथर्पु, जिमा, कालै, धैनकोट, हृयाङलु, सुकाढिक, कोटडाँडा, मांग्री, पुलु, किम्री र डोल्फु गाविस खाद्यान्न संकटग्रस्त सूचीमा छन् । यसैगरी मुगुकै श्रीनगर, कार्किवाडा, रोवा, रुगा, पिना, रारा, फोतु, सेरी, श्रीकोट, खमाले, गम्था र मुगु गाविस खाद्य संकट उन्मुख सूचीमा छन् ।
त्यस्तै बाजुराको जगन्नाथ, वाइ, गोत्री, कोल्टीसहित ११ गाविस खाद्य संकट सूचीमा परेका छन् भने हुम्लाको २७ वटा गाविसमध्ये श्रीनगर, कालिका, मैला, मदना, जइरलगायत १३ गाविस खाद्य संकटको सूचीमा छन् । कालिकोटका १० वटा गाबिस पनि खाद्यान्न असुरक्षित छन् ।
