चीनसँग पश्चिम सेतीको सम्झौता नहुनुमा विद्युत प्राधिकरण दोषी

पुष्प दुलाल

११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको चीन भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्डको एउटै मात्रै आयोजना थियो, ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेस पन्तले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा पश्चिम सेती आयोजनामा चिनियाँ संयुक्त लगानी भित्र्याउन थ्री गर्जेजसँग सम्झौता हुने बताउँदै आएका थिए ।

त्यसका लागि सीइओ पन्तले लगानी बोर्डका तर्फबाट आवश्यक तयारी पनि गरिसकेका थिए । तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पश्चिम सेती आयोजनामा संयुक्त लगानी भित्र्याउनका लागि चीनसँग सम्झौता हुन सकेन ।

‘विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न नसक्दा पश्चिम सेती आयोजनाबारे सम्झौता हुन नसकेको हो,’ लगानी बोर्ड स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

के हो प्राधिकरणको दोष ?

मन्त्रिपरिषदले ०६८ मा पश्चिम सेती आयोजनाको ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको र २५ प्रतिशत इक्वीटी सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हुने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशत इक्वीटी आफ्नो भएको निर्णय गरेको छैन ।

‘अन्तिम समयसम्म पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व आफ्नो भएको निर्णय गर्छ भन्ने विश्वासमा थियौं, तर गरेन,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो- ‘जसकारण संयुक्त लगानीमा सम्झौता हुन सकेन ।’

यसकारण अडि्कयो

लगानी बोर्डका अनुसार प्राधिकरणले २५ प्रतिशत इक्वीटी सेयर आफ्नो हो भनेर निर्णय गरेपछि थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिटिभीआई र लगानी बोर्डबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएपश्चात नयाँ कम्पनी स्थापना हुने र त्यो कम्पनीले लगानी बोर्डसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानी बोर्डले यसअघि नै थ्री गर्जेजलाई बैदेशिक लगानी गर्ने अनुमति भने दिइसकेको छ ।

कहाँबाट निकाल्ने प्राधिकरणले ४० अर्ब ?

आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसअनुसार २५ प्रतिशत इक्वीटी सेयर हाल्नका लागि प्राधिकरणले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफूसँग लगानी गर्ने पैसा नभएकाले बोर्ड बैठकबाट २५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको हो भनेर पारित गर्न नसकिएको प्राधिकरणका एक अधिकराीले बताए ।

‘हामीसँग इक्वीटी सेयर हाल्ने पैसा छैन । सरकारले स्रोत जुटाउने प्रतिवद्धता नगरेसम्म हामीले २५ प्रतिशत इक्वीट हाम्रो हो भनेर निर्णय गर्न नसकेका हौं ।,’ विद्युत प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणलाई २५ प्रतिशत इक्वीट जुटाइदिन थ्री गर्जेज तयार

पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत इक्वीटी सेयर जुटाइदिन आफू तयार रहेको संकेत गरेपनि प्राधिकरण कानमा तेल हालेर बसेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

‘थ्री गर्जेजले प्राधिकरणको इक्वीटी सेयरका लागि एक्जिम बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण मिलाइदिन्छु भनेर प्रस्ताब पनि गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो- ‘तर, किन हो खै प्राधिकरणले इक्वीट आफ्नो भएको भनी सञ्चालक समितिबाट पारित गराएन ।’