४ वैशाख, काठमाडाैं। सरकारले अवा २०७३÷७४ मा विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रका १७ आयोजनालाई प्रमुख रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही निर्माणमा रहेका र केही नयाँ आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको हो ।
ती आयोजनाका लागि २९ अर्ब रूपैयाँ बजेट तोकिएको छ । आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४० अर्ब रूपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ । तर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई नै बजेट सीमा बराबरको रकम आवश्यकपर्ने भएकाले थप बजेट जरुरी पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको माग छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको तर लामो समयसम्म विवादको घेरामा रहेको थानकोट चाँपागाँउ भक्तपुर प्रसारण लाइन र १३२ केभी क्षमताका अन्य प्रसारण लाइन आगामी आवमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनका लागि ६० करोड र अन्य १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनका लागि १२ अर्ब २४ करोड ७० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा दुई अर्ब २८ करोड रूपैयाँ सरकार आफैँले व्यवस्था गर्ने छ भने नौ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ ऋण लिइनेछ ।
यस्तै समस्यामा फसेको चमेलिया र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना अगाडि सारिएको छ । मकवानपुरमा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने दार्चुलामा आयोजनास्थल रहेको चमेलियाको सुरुङ निर्माण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसगरी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनका लागि ४० करोड रूपैयाँ खर्च गरिनेछ । नलसिंहगाड, उत्तर गङ्गा, सुनकोसी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कन तथा निर्माण सुरु गर्ने र शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । तनहुँमा आयोजनास्थल रहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । त्यसका लागि ६ करोड ७० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
सो आयोजनामा एसियाली विकास बैंक, जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानी गर्ने भएको छ । ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाह÷जलाशययुक्त दुवै ढाँचामा अगाडि बढाउन लागिएको परियोजना हो ।
दोलखामा आयोजनास्थल रहेको तामाकोसी पाँचाँै र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनालाई पनि आगामी आवमा अगाडि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ ।
त्यस्तै नेपाल भारत–विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना, पुनःनवीकरणीय तथा क्षमता विस्तार आयोजना र जलविद्युत् सुदृढीकरण आयोजना पनि प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका छन् । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको अवस्थामा प्रस्तावित कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र सबै समस्या समाधान गरिनेछ ।
जनताको सहभागितामा जलविद्युत्
सरकारले जनतालाई जलविद्युत् आयोजनामा सेयर सुनिश्चित् हुने गरी जनताको लगानीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । स्थानीय निकायको अग्रसरता एवम् नेतृत्वमा स्थानीयस्तरका सामुदायिक एवम् सहकारी संस्थाको लगानीमा स्थानीयस्तरमा नै वितरण हुने गरी तीन मेगावाटसम्मको आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ठूला तथा आकर्षक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालगायतमा लगानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सेयर लगानीमध्ये ५१ प्रतिशत सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्था र ४९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारबाट भित्रने विप्रेषण, सबै नेपाली जनताबाट सेयर लगानीको व्यवस्था गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आयोजना विकास सम्झौताको माध्यमबाट स्वदेशी खपतका आयोजनामा सरकारले विद्युत् खरिदबापतको भुक्तानी प्रत्याभूति गरिदिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ऊर्जाका प्रस्ताव छ । प्रसारण लाइनमा समस्या हटाउन सबै खालका उपाय अवलम्बन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको छ । कार्ययोजनालाई कार्यक्रममा ढालेर अगाडि बढाइएको भन्दै सचिव शर्माले आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेरै छाडिने बताए । रासस
