८ वैशाख, काठमाडौं । गरीबी निवारण कोषको रकमबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीवीच विवाद चर्किएको छ । कोषको रकम आफनो मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने केसीको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
सहकारी एवं गरीवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री केसीले आफ्नो मन्त्रालयको कोष प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिएको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको गरीवी निवारण कोषको रकम आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा ल्याइनुपर्ने केसीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले सो कोष आफैंले राखिरहेको र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा भ्रष्टाचार भइरहेको उपप्रधानमन्त्री केसीको आरोप छ ।
कोषमा भइरहेको विवादबारे उपप्रधानमन्त्री केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर भनेको छ-‘केसीको मातहतमा त्यो मन्त्रालय भएको भए पनि गरिवी निवारणको मुख्य कोष प्रधानमन्त्रीका मातहत नै रहेको छ र उहाँका मातहतको गरीबी निवारण कोषका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाएको छ ।’
जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘केसीले प्रधानमन्त्रीका मातहतमा भएको गरीवी निवारण कोषसमेत सम्बन्धित सबै रकम गरीवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउन लेखापढी गर्नुभएको थियो । तर, उहाँको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएको छैन । उक्त सबै रकम गरीवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत भएको भए गरीवी निवारण कार्यमा सहयोग हुने थियो ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा भ्रष्टाचार भइरहेको समेत दाबी गरेको छ । जनमोर्चाको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यो रकमको जुन दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसमाथि नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
यसैवीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरीवी निवारण कोषमा भ्रष्टाचार करोडौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै ३६ कर्मचारीविरुद्ध कारवाही चलाइरहेको छ । तर, यो भ्रष्टाचार उपप्रधानमन्त्री केसीको मातहतमा नभई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मातहतमा भइरहेको जनमोर्चाको दाबी छ ।
