३० वैशाख, काठमाडौं । सत्ता साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्ध गर्ने र राजदूत फिर्ताको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण अन्तिम समयमा रद्ध गर्नु र सोहि दिन भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको एमाओवादीको ठहर छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिहीबार हात्तीवनस्थित निवासमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यो सरकारको सुझबुझपूर्ण निर्णय होइन, ठीक कुरा ठीक ढंगले गर्नुपर्छ । यदि यो निर्णय गर्नु नै थियो भने केहि दिन पछि गर्न सकिन्थ्यो ।’
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल भएलगत्तै सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत उपाध्यायको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारतले प्रयास गरेको र त्यसैको कुटनीतिक जवाफअनुसार सरकारले राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्ध गर्दै राजदूत फिर्ताको निर्णय लिएको बताइएको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भारत र चीन दुई छिमेकी मुलुकसँग समान कुटनीतिक सम्बन्ध बनाउनुपर्ने उनले बताए । तर, नेपालको अहित हुने गतिविधिको विरोध गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
‘कुनै पनि देशभक्त नेपाली भारत विरोधी हुनैसक्दैन तर सार्बभौमिकता, राष्ट्रियता र हितविरुद्ध जो आउँछ ऊविरुद्ध लड्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जो जसरी आउँछ त्यसमा असहमति जनाउँदै विरोध गर्नुपर्छ ।’
‘सरकार परिवर्तनको निर्णय भएको छैन’
उनले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गरेर एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको पनि दाबी गरे । उनले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्झौता पनि कसैसँग नभएको बताए ।
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्नुपर्ने भन्दै एमाओवादीले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।
‘एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीको कुनै पनि बैठकमा भएकै छैन । विज्ञप्ति राम्रोसँग पढ्नुस् त,’ सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी कतै पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय भएकै छैन । अबको प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेबारे पनि गोप्य सम्झौता भएको पनि छैन । यदि भएको भए त बाहिर आउँथ्यो ।’
उनले शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएको तर, अहिलेसम्म त्यसमा चासो नदेखाएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिएको बताए । तर, एमालेले निश्चित समय अवधिभित्र शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्ने लगायतका ९ बुँदे सम्झौता भएपछि यहि सरकारलाई निरन्तरता दिइएको श्रेष्ठले बताए ।
नौ बुँदेको विरोध ‘इन्ट्रेष्ट’बाट
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नौ बुँदे सम्झौताको विरोध भइरहेकामा आश्चर्य व्यक्त गरे । द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मातहत ल्याउने सम्झौताको केहि मानव अधिकारवादीले विरोध गर्दै आएका छन् भने सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्तासमेत भएको छ ।
‘नौ बुँदे सम्झौताको खारेजको माग या नबुझेर वा भास इन्ट्रेष्टबाट भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मातहत नल्याउने हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेर नाम किन राखिएको त मेलमिलाप नभनेर कारबाही किन नराखेको ?’
अदालत र प्रहरीसम्म पुगिसकेका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने केहि मानव अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, श्रेष्ठले यस भनाइको विरोध गरे र आयोगलाई कमजोर बनाइ नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन नदिने षडयन्त्र भएको आशंका गरे ।
उनले अदालतले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता र कानुनअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अदालत भगवान होइन, संविधान र कानुनका आधारहरु हेर्नुपर्छ, देशलाई भड्खालोमा हाल्न पाइन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘अरुबाट प्रभावित भएर आदेश आउँछ भने लड्ने हो ।’
