५ जेठ, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संघीय गठवन्धनमा आबद्ध आन्दोलनकारीहरु संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई गृहयुद्ध तर्फ धकेल्ने योजनामा रहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका राईले संघीय गठबन्धनले सुरु गरेको राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको कुनै तुक र औचित्य नभएको धारणा समेत राखे ।
बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा उनले गठबन्धनको आन्दोलन आवश्यकता नभएकाले जनताको सहभागिता नरहेको जिकीर गरे । सरकारले कुनै पनि प्रकारको दबाव महसुस नगरेको भन्दै उनले आन्दोलनकारी थाकेर वार्तामा फर्किन बाध्य हुने ठोकुवासमेत गरे ।
मन्त्री राईले भने, ‘नाकाबन्दी गरेर जनतालाई दुःख दिने गरी गरिएको आन्दोलनको तुक नदेखेर उहाँहरुले काठमाडौंमा दबाव दिन आएको भन्नुहुन्छ । यस्तो आन्दोलनले दबाव नपर्न पनि सक्छ ।’
उनले सरकारलाई दबाव पुगेर नै संविधान संसोधन, सीमांकन मिलाउन राजनीतिक समिति र वार्ताकालागि लिखित आह्वान गरेको स्पष्ट पार्दै आन्दोलनले संविधानको जग हल्लाउने र स्वाभिमान र स्वाधिनतामा प्रश्न उठाएकाले त्यसमा सरकार नझुकेको दावी गरे ।
संविधान पुनर्लेखनको माग खतरनाक
संविधानमा कुनै विभेद नभएको दावी गर्दै मन्त्री राईले अब पनि वार्तामा आएर समस्या समाधानमा नलागे सरकारले गठबन्धनको २६ बुँदे माग, संविधानमा त्यस सम्बन्धमा रहेको ब्यवस्था र सरकारले त्यसकालागि गरेको कामको विवरण राखेर तथ्य सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले संविधान पुनर्लेखनको माग अत्यन्तै खतरनाक भएको भन्दै यो जनताको अपमान भएकाले कुनै पनि हालतमा सम्भव नभएको ठोकुवा गरे ।
मन्त्री राईले भने, ‘यो कसैको कृपाले जारी भएको संविधान होइन । आन्दोलनकारीहरु संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई गृहयुद्ध तर्फ धकेल्ने योजनामा छन् । सरकारले यो चाहना कदापी पूरा हुन दिँदैन ।’
