१९ जेठ, काठमाडौं । सिडियो र सहायक सिडिओको सरुवालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतबीच वाकयुद्ध चलेको छ । गृहमन्त्री बस्नेत प्रधानमन्त्रीले दिएको सरुवा बदरको निर्देशन नमान्ने अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ५१ जनाको सरुवा गर्ने गृहको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री बस्नेतलाई सरुवा बदर नगर्ने भए पदबाट राजीनामा दिन भनेका हुन् ।
तर, गृहमन्त्री बस्नेतले भने सिडिओहरुको सरुवासम्बन्धी निर्णय नसच्चिने ठाडो जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई फर्काएका थिए ।
सरुवाको निर्णय विधिसम्मत रहेकाले फिर्ता नलिने गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव विन्दमान विष्टले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘निर्णय भइसक्यो, अब फिर्ता हुँदैन,’ विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय चलाउन आफै नपाउने भए प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालय चलाए भैगो नि, जम्बो आकारको मन्त्रिमण्डल किन चाहियो ?’
प्रधानमन्त्रीको पुरानो रीस !
यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री बस्नेतलाई पनि बोलाइएको थियो । सो बैठकमा भएको छलफलको गोप्य सूचना मन्त्री बस्नेतले बाहिर सार्वजनिक गरिदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली बस्नेतसँग रुष्ट थिए ।
बालुवाटारको सो बैठक उच्च प्रहरी अधिकृतहरु हेरफेरसँग सम्बन्धित थियो । बैठकमा भएका कुराकानी एक सञ्चारमाध्यम मार्फत् सार्वजनिक गरिदिएको आरोप मन्त्री बस्नेतमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको स्रोत बताउँछ ।
‘मन्त्री बस्नेतको कार्यशैलीप्रति रुष्ट प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलै पनि सचेत गराएका थिए, मंगलबार फेरि ठूलो संख्यामा सरुवा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पुरानो रीस पोखे,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
गृहले कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवले सरुवा रद्द गर्न गृहसचिवलाई पत्र थमाएका थिए ।
मंगलबार गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षभरि कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा नगर्न दिइएको निर्देशन विपरीतको सरुवा भएको भन्दै रद्द गर्न भनेका थिए ।
तर, सरुवा रद्द गर्न प्राविधिक कठिनाइ रहेको गृहमन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्र बुढाले अनलाइनखबरसँग बताए । उनले भने, ‘कतिपयले रमाना पत्रसमेत बुझिसकेका छन् । त्यसैले रद्द गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ ।’
गत चैत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टा-छुट्टै सर्कुलर जारी गरी चालु आर्थिक वर्षभरि कुनै पनि कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
मंगलबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले कार्यालय प्रमुखहरु सरुवा नगर्न भएको सर्कुलर विकासे कार्यालयका लागि केन्द्रित भएकाले गृहमन्त्रालयका लागि लागु नहुने बताएका थिए ।
‘गृह सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने संवेदनशील निकाय भएकाले मेरो बुझाइमा सर्कुलर लागु हुँदैन,’ प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ थियो ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, प्रमुख कार्यकारी निकायबाट गएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
