२१ जेठ, काठमाडौं । कर्मचारीहरुको सरुवालाई लिएर माओवादीका दुई मन्त्रीवीच मतान्तर देखिएको छ । यसरी मतान्तर देखिनेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृहमन्त्रालय छन् । यी दुबैमा माओवादीको नेतृत्व छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई गृह मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेको गुनासो आएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ ।
कर्मचारी सरुवामा रहेको विकृतिबारे शुक्रबार सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।
‘केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले ५१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको कुरा बाहिर आएको छ, मन्त्री शर्माले समितिमा भनिन्, ‘यस विषयमा मलाई औपचारिकरुपमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।’
गृहमन्त्रालयले सामान्य प्रशासनको सहमति नै नलिई सरुवा गर्ने र पछिमात्रै सहमति माग्ने गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)को सरुवा प्रस्ताव रोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहले गरेको सरुवा किन नरोकेको भन्दै सांसदहरुले मन्त्री शर्मालाई प्रश्न सोधेका थिए ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले सीडिओको सरुवाबारे गृहले आफूलाई औपचारिक जानकारी नै नदिएको बताइन् ।
मन्त्री शर्माको जवाफपछि समितिले यस विषयमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर जानकारी माग्ने निर्णय गरेको छ ।
सरुवापछि सहमति लिने पुरानै प्रचलन होः गृहमन्त्री
यसैवीच सिडिओको सरुवा गर्नुअघि सामान्य प्रशासनबाट किन सहमति नलिएको भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘गृहमन्त्रालयको प्रचलित परम्पराअनुसार नै सरुवा गरिएको हो, गृहले सरुवा गरिसकेपछिमात्रै सामान्य प्रशासनलाई सहमतिका लागि पत्र पठाउँछ, यो पुरानै परम्परा हो, नयाँ होइन ।’
सुरक्षा सम्वेदनशीताका कारण गृहमन्त्रालयले कतिपय अवस्थामा तुरुन्तै सरुवा गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रशासनबाट पूर्वसहमति लिनु व्यवहारिक नहुने भएकाले पहिले सरुवा गरेर पछि सहमति लिने प्रचलन रहेको मन्त्री बस्नेतले अनलाइनखबरलाई बताए ।
