२२ जेठ, काठमाडौ । राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण आन्दोलन दवाव समितिले प्रस्तावित सहकारी ऐनको विधेयक खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
समितिले शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । समितिले आफूहरुको माग संबोधन हुने गरी सहकारी ऐनमा संसोधन नभए कानून र सहकारीका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर कानूनी र सडक दुबै लडाई लड्ने बताएको छ ।
अन्र्तक्रियामा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड र सहकारी संघका पहिलो अध्यक्ष दिपक बास्कोटले समितिले उठाएका मागहरु जायज भएकोले त्यसलाई ऐनमा समेट्नु पर्ने धारणा राख्दै आफूहरुले ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने विषयहरु दिए पनि सहकारी मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनले नमानी नयाँ ऐन संसदमा पेश गरेको बताए ।
उनले ऐनमा सबैको भावना समेट्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सबै विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग बृहद छलफल गरी त्यसको सुझावको आधारमा ऐन संसोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलेअहिले सहकारी ऐन २०४८लाई खारेज गरेर अर्को ऐन ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले भने, ऐन खारेजी होईन,संसोधन गरेर सहकारीलाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्छ ।
दवाव समितिकी अध्यक्ष तुलसादेवी रिमालले सहकारी मध्ये बचत सहकारीमा मात्रै केही समस्या देखिएकोले सबै खाले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै राणाशासनको शैलीमा सरकारले ल्याउन लागेको ऐन आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारिन ।
उनले आफूहरुको जायजमाग सरकारले नसुने कानूनी र सडक दुबै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिदै सरकारले कालो ऐन ल्याएर सहकारीमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाईन । रिमालले भनिन,’ म मर्न परे मर्छु तर यो कालो ऐन ल्याउन दिन्छ ।’
समितिका सचिव खगेन्द्र प्याकुरलले सहकारीमा देखिएको विकृति हटाउनु पर्ने भएपनि त्यसकोलागि ऐन परिवर्तन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न माफीयाहरु लागिपरेको दावी गरे । उनले यस विषयमा सबैसँग छलफल गरेर आन्दोलनमा जाने स्पष्ट पारे ।
समितिका कोषाध्यक्ष उद्धब अधिकारीले समितिका ३४ बुँदे सुझावहरु सार्वजनिक गरेका थिए । सहकारी खोल्न १०० जना सदस्य हुनु पर्ने ब्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सस्थाकै भेलाबाट अडिटर नियूक्ती गर्न पाउनु पर्ने, बहुउद्देश्य जिल्ला संघहरु यथावत राखिनु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ब्यवसायी जिल्ला संघहरु थपिनु पर्ने, महिला जिल्ला सहकारी संघ थपिनु पर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गरिनु पर्ने, महिला सहकारी बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, ७५ वटै जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालय राखिनु पर्ने, सहकारीमा राजनीतिक नियूक्त अन्त्य गरिनु पर्ने, सहकारीलाई बर्गिकरण गरेर करको दर कायम गरिनु पर्ने, सस्थाको अध्यक्षमा बहालवाला मन्त्री र सभासद बस्न नपाउने, बचत सहकारी ब्यवस्थापन नगरी संस्था खारेज गर्न नहुने लगायतका सुझाव सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनले सरकारले देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकारीलाई ब्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैसँग बृहद छलफल गरेर गर्नु पर्नेमा बन्द कोठामा केही बसेर ऐन बनाएको भन्दै सबैसँग छलफल गर्न माग गरे ।
सहकारीमा देखिएको विकृति र विसंगती रोक्न सरकारले सहकारी ऐनको विधेयकमा केही कडाई गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो । सहकारी ऐनमा कडाइ नभएको परिणामस्वरुप सय भन्दा बढी सहकारीले बचतकर्ताको १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बचत खाएर फरार भएका छन् । कमजोर कानूनका कारण सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारण ठग्नेहरुलाई कारबाही गर्न सकिइरहेको छैन ।
