१ असार, जनकपुर । वर्षभरि योजना प्रति खासै चासो नराख्ने अख्तियारले मध्य तराईका विकासे अड्डाहरुको असारे विकास प्रतिबारे निगरानी बढाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना पूरा गर्न कागजी विकास भईरहेको सर्वसाधारणहरुको गुनासो बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाले चासो बढाएको छ ।
पछिल्लो एक दशक देखि तराई मधेसका जिल्लामा बजेट सकाउनकै लागि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु हुँदै आएको छ । ती निर्माण कम गुणस्तरका हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि आयोगले मध्य तराईका जिल्लामा अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका’ सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रियामा आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख डुल्लुराज बस्नेतले असारे विकासका कारण रकम अनियमितता हुने गरेको बताए । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भवन, सिंचाई, वन, सडक, हुलाकी सडक जस्ता कार्यलयबाट हुने असारे विकास रोक्नका लागि आयोगले निगरानी बढाएको जानकारी दिए ।
अख्यिारले हतारमा छनोट भएका विकास योजनाको लागत, सम्झौता मिति, भुक्तानी रकम, र्फछयौटको अवस्था लगायतका आधारमा छानविन गर्नेछ ।
विकासे अड्डाहरुले औपचारिकता निभाउने हिसाबले मात्र योजनाको कागजी रिपोर्ट तयार गर्ने गरेकाले तराईका जिल्लाको विकास दिनानुदिन पछाडि धकेलिदैं गएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले गुनासो गरे ।
तराई मधेसका जिल्लामा विकास निर्माणमा अनियमितता हुँदा हुँदै पनि अख्तियारले निगरानी नबढाउनु संकास्पद रहेको सहभागिहरुले आरोप लगाए ।
जिल्लाका कार्यालयका प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको उक्त अन्तर्क्रियाका सहभागीले मुलुकको राजनीतिक तरलाको फाइदा उठाएर भ्रष्टाचार झन बढेको दावी गरे ।
