१० असार, काठमाडौं । तपाईं काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्पपीडित हो ? यसअघि पीडितको विवरणमा नाम छुटेर सरकारी इन्जिनियरको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ भने तुरुन्त गाविस वा नगरको वडा कार्यालयमा गइहाल्नुस् ।
किनभने अब छुटेकाको नाम दर्ता गराउन इन्जियिर घर-घर नआउने भएका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा घर बनाउने अनुदानका लागि नाम दर्ता गर्न छुटेका पीडितहरुहरु सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा भूकम्पबाट भत्किएका सबै घरको सर्वेक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । प्राधिकरणले सबै घरको सर्वेक्षण गर्दा धेरै समय लाग्ने भन्दै उपत्यकाका भूकम्प प्रभावित घरको लक्षित ढंगले सर्वेक्षण गर्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितको सूचीमा नपरेका उपत्यकाकासीलाई आफ्नो नाम र नागरिकताको प्रतिलिपि नगरपालिका कार्यालयहरुमा एक साताभित्र बुझाउन सूचित समेत गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराएका छन् ।
ज्ञवालीले यसअघि ११ वटा जिल्लामा जसरी प्रत्येक घरमा गएर सर्वेक्षण गर्दा पुनर्निमाणको काम ढिलो हुने भएकाले लक्षित ढंगले सर्वेक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
गाविस वा नगरपालिकामा जान सुझाव
अब यसअघि नै दिइएको भूकम्प पीडितको परिचयपत्रलाई आधार मानेर अनुदान वितरण गरिनेछ । त्यस सूचीमा छुटेका पीडिीत स्थानीय निकाय गाविस र नगरपालिकामा गएर गुनासो फारम भर्नुपर्ने प्राधिकरण्का प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सर्वेक्षणको काम जतिसक्दो चाँडो र कम लागतमा सम्पन्न गर्नका लागि भेरिफिकेशन मोडल अपनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
भेरिफिकेशन मोडलअन्तर्गत उपत्यकाका जिल्लाका प्रभावितहरुलाई यस अगाडि दिइएको परिचयपत्र र राहतलाई आधार मानेर लाभग्राहीको पहिचान गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निर्देशक समितिको बैठकमा उपत्यकाका जिल्लामा चार महिनाभित्र सर्वेक्षणको काम सकेर अनुदान सम्झौता गर्ने योजना सुनाए ।
तर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बैठकमा सहभागी नेता प्रकाशमान सिंहले प्राधिकरणले योजना बनाएर अल्मल्याउने काम मात्र गरेको भन्दै अहिलेको काम गराइबाट भूकम्प प्रभावितहरुले घर पाउन नसक्ने बताए । कांग्रेस नेता सिंहले असन्तुष्टि जनाएपछि निर्देशक समितिको बैठक साँझ पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
