Comments Add Comment

लोकमानसिंह भर्सेज गोविन्द केसीः दुबै अतिवादी !

डा. केसी रत्नपार्क वा संसद भवनमा अनसन बस्न सक्छन् ?

lokmansing and govinda

अनसनका लागि ख्यातीप्राप्त डा. गोविन्द केसीले असार १२ गते अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंहलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा महाअभियोग लगाई हटाउन गरेको मागमाथि सुनुवाइ हुने लक्षण देखिएका छैनन् । संसदले कार्कीलाई महाअभियोग लगाई हटाउने क्रम नथाले डा. केसी असार २६ देखि सुविधासम्पन्न अनसनमा उत्रने छन् । सम्भवतः शिक्षण अस्पतालकै हातामा ।

अनि डाक्टरहरु, मेडिकल विद्यार्थीहरु, चिकित्सक संघ, नागरिक समाज वा मानवाधिकारवादीहरु वा जानेमानेका अन्य मूर्धन्य हस्तीहरुको एक डफ्फाले सघाउने छन् डा. केसीलाई । मिडियाका लागि हटकेक न्यूज हुनेछन् डा. केसी यसअघिका ७ वटा अनसनभन्दा पनि खरो रुपमा । १४ दिनभित्रै कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन डा. केसीले गरेको माग सुनुवाइ गर्ने कुनै संकेत र सम्भावना नहुनुको अर्थ, उनको अनसन सुनिश्चित हुनु नै हो ।

कार्कीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन १४ दिनको अल्टिमेटमको दिनगन्ती सकिनै लाग्दा पनि यस विषयले न संसदमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाइसकेको छ, न त महाअभियोगको कानुनी बाटो समात्ने कुनै तत्परता नै देखिएको छ । कार्कीलाई हटाउन नेपालको संविधानको धारा १०१ मा रहेको महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था आकषिर्त हुन्छ ।

संविधानको धारा १० १ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाइले पास हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था छ ।

यसका लागि महाअभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ । समितिले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र न्यायपरिषद सदस्यको विषयमा भने अध्ययन गर्न सक्ने छ ।

संविधानमा त्यस्तो महाभियोग सिफारिश समिति ११ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । तर, यस्तो समिति अहिले संसदले बनाइनसकेको मात्रै हैन, बनाउने सुरसार नै छैन । यो समिति नबनेसम्म महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सम्भव छैन । यसको अर्थ सम्भव छ, सिधै डा. केसीको नवीन संस्करणको अनसन ।

जानजान आफूलाई अख्तियारले वयानका लागि बोलाइदिने डरकै कारण पनि एक चौथाइ सांसदले डा. केसीको माग पूरा गर्ने नाममा आफूलाई लोकमान विरुद्ध उभ्याउने साहस गर्ने सम्भावना छैन, यदि कुनै सुरवीर सांसदको टुकडी अपवाद भएछन भने नयाँ रेकर्ड नै हुनेछ ।

खासमा कार्कीलाई महाअभियोग लाउने डा. केसीको माग र कानुनी पाटो हेर्दा लाग्छ, हजारौं मुसाहरुले बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्डाउने निधो गरे पनि घण्टी पहिले कसले बिरालाको घाँटीमा बाँध्ने त भन्ने अन्योलकै द्योतक हुन सक्छ यो अनसन प्रकरण ।

संवैधानिक बाटोअनुसार कार्कीलाई संसदको कठघरामा ल्याउनेसम्मका लागि पनि प्रक्रियामा एक चौथाइ सांसदले सूचना दिनुपर्छ, जो काम हाल भएको छैन । संसद नियमावलीले एक चौथाई सांसदले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना संसदका महासचिव र सचिवलाई दिए त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सांसद विकास कोषको रकममा सबै दलका धेरैजसो सांसदले कुनै न कुनै प्रकारको अनियमितता गरेको प्रतिवेदन फ्रिडम फोरमले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । नबिराउनु नडराउनु भनेझैं सांसदहरु अख्तियारविरुद्ध उत्रने छाँट छैन । जानजान आफूलाई अख्तियारले वयानका लागि बोलाइदिने डरकै कारण पनि एक चौथाइ सांसदले डा. केसीको माग पूरा गर्ने नाममा आफूलाई लोकमान विरुद्ध उभ्याउने साहस गर्ने सम्भावना लगभग छैन । यदि कुनै सुरवीर सांसदको टुकडी अपवाद भएछन भने नयां रेकर्ड नै हुनेछ । त्यसैले संविधानको व्यवस्था अनुसार महाअभियोग प्रस्तावको सूचनामाथि छलफल गराउने त टाढाकै कुरा छ, किनकि यहाँ प्रस्ताव नै संसदमा पुगेको छैन ।

महाअभियोग प्रस्तावमा सभामुखले संसदको बैठकमा सात दिनभित्र छलफल गराउनुपर्ने हुन्छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले यदि डा. केसीको मागबमोजिम कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आएमा मात्रै प्रक्रिया थाल्नेछिन् ।

सूर्य खड्का
सूर्य खड्का

महाअभियोग प्रस्ताव संसद बैठकबाट महाभियोग समितिमा जानेछ । समितिमा अभियोग आरोपितले सफाइको मौका पाउन सक्छ भने समितिले अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सांसदहरुलाई पढ्नका लागि कम्तिमा दुई दिनको समय दिनुपर्ने छ । समितिको प्रतिवेदन त्यसपछि मात्रै प्रस्तावका रुपमा अगाडि बढ्नेछ ।

यस्तो प्रस्ताव संसदको दुई तिहाइले पारित हुनुपर्ने छ । यसरी महाअभियोग लागेको व्यक्ति भविश्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति र मनोनयन हुन पाउने छैन ।

मानौं, एक चौथाई सांसदले यो प्रस्ताव संसदमा लगे नै भने पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने हिम्मत सभामुख घर्तीले गर्नेमै आशंका छ । किनभने घर्तीले सहमतिमा आफूलाई प्राप्त यो पदबाट यो स्तरको जोखिम नमोल्ने सम्भावना उत्तिकै छ । फेरि सभामुख घर्ती पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको इशाराबेगर चल्ने व्यक्ति हैनन् भन्ने लोकलाई रामै्र हेक्का छ, भलै उनको पद स्वतन्त्र मानिन्छ ।

कसरी पूरा होला त डा. केसीको माग ?

डा. केसीले आफ्नो माग पूरा गराउन प्रथमतः संसद र सांसदलाई विश्वासमा लिनैपर्छ, जुन असम्भव नभए पनि नहुने पक्काजस्तै देखिन्छ । उसोभए अब वचनका पक्का डा. केसी आफ्नो घोषणाबाट पछि हट्ने कुरा पनि भएन । उनले भोकहडतालकै कारण प्राणान्त गर्नेसम्मको जोखिम उठाउलान् कि नउठाउलान् ? त्यसबेला के गर्लान् नेपाली राजनीतिक दलहरु र सांसदले ? यो अनुत्तरित प्रश्न सबैका लागि हो । परीक्षा मान्ने हो भने यो परीक्षा नै हो डा. केसीको मागको आलोकमा संसद र सांसदको ।

के संवैधानिक सुविधाको जगमा टेकेर सांसदहरुले सबैका हाउगुजी बनेका लोकमानलाई पदमुक्त गर्ने साहसिक पौरख र पारख देखाउलान त ? यो दलका शीर्ष नेताहरुका लागि पनि हिजो लोकमानको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर गल्ती गरिएछ भन्ने भूलसुधारका लागि स्वणिर्म मौका हुनेछ भूलसुधार गर्ने र जनभावनाको कदर गर्ने ।

तर, के यो मौकामा चौका हानेर शीर्षनेताहरुले आफ्नो स्खलित राजनीतिक उचाइ पुर्नस्थापित गर्न सक्लान त ? यो अग्नी परीक्षा नै हो प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवा अनि रामचन्द पौडेलहरुका लागि । तर, लोकमानको नियुक्तिपछिका समयमा वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको अवस्थामा यी शीर्ष नेताहरुले अब उहिलेका कुरा खुईले भनेझैं गर्ने पक्का प्रायः छ ।

डा. केसीलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन ?

अनसनका लागि डा. केसीले संसद भवन वा रत्नपार्कजस्ता स्थानहरु छानुन्, के आफ्नो कठोर पाखण्ड प्रदर्शनमा त्यो उदार उदाहरण पस्कने आँट छ त डा. केसीसँग ?

कामना गरौं, डा. केसीले अनसन सुरु नगर्दै कुरो मिलोस् । तर, कुरो नमिल्ने छाँट देखिँदै गर्दा डा. केसीको अबको सम्भावित मार्ग जब अनसन नै हो भने उनले यसपटक केही झिनामसिना जस्ता लाग्ने तर धेरै महत्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ ।

शिक्षण अस्पताल हातालाई उनले अनसन स्थल बनाउनै हुन्न कुनै पनि हालतमा । कारण, त्यो जनताको अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र हो, जहाँ बन्द, हडताल, अनसनजस्ता काम गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतले नै वर्जित गरेको छ ।

अनसनका लागि डा. केसीले संसद भवन वा रत्नपार्कजस्ता स्थानहरु छानुन् । के आफ्नो कठोर पाखण्ड प्रदर्शनमा त्यो उदार उदाहरण पस्कने आँट छ त डा. केसीसँग ? उनका समर्थकहरुले उनको अनसनको बेड अस्पताल र बिरामीका संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी अन्तै सार्ने आँट गर्न सुझाउँछन् ?

कल्पना गरौं, अघिल्ला पटकजस्तै डा. केसी शिक्षण अस्पतालमै अनसन बस्दा त्यहां बिरामीलाई पर्ने अपुरणीय मर्काको क्षती कसले व्यहोर्ने ? अस्पतालका काममा हुने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने ? अनि, त्यसबापत हुने आर्थिक, भौतिक वा अन्य क्षतीको

भरणपूरण डा. केसीका समर्थकले गर्ने कि नगर्ने ?

निकै कर्णपि्रय लागे पनि र सबैलाई हो कि हो कि पार्ने खालका डा. केसीका मागको अर्को कमजोर पक्ष के हो भने उनका प्रायशः आरोप दसीप्रमाण जुटाउने तहमा कमजोर देखिन्छन् । अधिकांश मागले दसी प्रमाणको अनिवार्यता माग्छन । महाअभियोग जस्तो जटिल मुद्दामा, जुन प्रस्तुत र प्रमाणित गर्न फलामको च्यूरा हुनेछ स्वयं डा. केसीलाई अनि उनका थरीथरीका समर्थकलाई ।

यस अर्थमा डा. केसीका माग कर्णप्रीय भैकन पनि अतिवादी र प्रमाण नपुग्नेखालका छन् । किनभने बढी आवेगी, अनुभूतिजन्य र हेर्दा सुन्दा ठीकजस्ता लाग्ने तर देखाउन नसकिने दाबी छन् उनका । यस्तो कमजोर धरातलमा उनले भोकभोकै बसेर अस्पतालाई कुरुक्षेत्र बनाउनु पनि मानवाधिकार र शान्तिक्षेत्र अस्पतालको चिरहरणको दुस्प्रयास हुनेछ । यो मुर्खतापूर्ण अतिवादलाई सघाउनेहरु पनि अर्को संस्करणका लोकमान प्रवृत्ति नै हुनेछन् ।

सबैले सावधान हुनुपर्ने मुख्य चुरो कुरो यही हो । फेरि, डा. केसी त्यही शिक्षण अस्पतालमा जागिर खाइरहेका एकजना सज्जन पनि हुन् । नियम कानुन र आचासंहिता उनलाई मात्रै अपवाद हुन हुन्न । उनले आफ्नै आमासरहको अस्पताललाई सधैं आफ्नो जिद्धी पूरा गर्ने क्रीडास्थल बनाउने र समर्थकले सधैं सघाइरहने हो भने त्यसको सन्देश के जान्छ ? प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ ।

के बेलगाम हुने नै हुन् त लोकमान ?

डा.केसीबारेका पंक्तिकारका यी प्रश्नहरु आग्रह-पूर्वाग्रहका शाब्दिक वान्ता हैनन्, न त लोकमानका भजनगान । यी सबै प्रश्नहरु सम्भवतः सधैं अनुत्तरित किन हुनेछन भने, लोकतन्त्र अब लोकमानतन्त्रको शव्दावलीले प्रतिस्थापित हुनेछन् यदि अब डा. केसी फेल भैदिए भने ।

आफूमाथिको अभियोग प्रमाणित भएमा पदबाट सन्यास लिने लोकमानको चुनौति डा. केसी बाहेक पनि सबै लोकमान विरोधीहरुका लागि अग्नीपरीक्षा हो । गोली दागिएको शेर उम्केर घर पस्यो भने कति खतरनाक होला ? सम्भवतः लोकमान राज्य त्यस्तै खतरनाक हुन सक्छ । लोकतन्त्रका हिमायतीहरु, डा. केसीका समर्थकहरु लज्जित र त्रसित हुनुपर्ने मूल सवाल यही हो नि, हैन र ?

व्यक्ति लोकमानका बारेमा कसलाई पो के मतलव छ र ? तर, अख्तियार प्रमुख लोकमानका बारेमा भने डा. केसीलाई हाईहाई नगर्नेहरुले पनि धारेहात लाउनुपर्ने अवस्थाका रचनाकार स्वयं लोकमान हुन् ।

फिफाले सर्टिफाईड गरेर संसदीय लेखा समितिले किटानी भ्रष्ट करार गरेका पूर्वएन्फा अध्यक्ष गणेश थापा माननीयका रुपमा समाजसेवी बन्दा अख्तियार आँखा र कान नभएको आलोकमा अख्तियार पूर्वाग्रही भएको लोकमान प्रवृत्तिले नै हो ।

यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् जहाँ लोकमानले अख्तियारलाई स्खलित पार्दै आफ्नो सुपि्रमेसी कायम गर्ने दुस्साहस गरेका छन् ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रका भ्रष्टउपर उनले तेरोमेरो नगरेको भए अख्तियार चम्कँदा लोकमान हाईहाई हुन्थे । उनी आफूलाई समानान्तर सत्ताका रुपमा उभ्याउने हर्कत दोहोर्‍याउँदै जान्छन् भने लोकमानको पतन डा. केसीहरुले नसके पनि समयले गर्दै जाला । तर, त्यसवीचमा अख्तियार थप कमजोर हुँदै जानेछ । यो सबैका लागि चिन्ताको बिषय हो ।

प्रमुख वा आयुक्तको अनुहार र छविमा अख्तियारको उचाइ नाप्नुपर्ने वर्तमान विडम्वनाले शक्तिशाली र निष्पक्ष कल्पना गरिएको अख्तियार निम्छरो र विवादित बनेको छ । यसले भ्रष्टाचारका पण्डितहरु शिवाय कसैलाई उत्साह थपेन ।

भ्रष्टाचारको जरो किलो होस् र अतिवाद सधैं पराजित होस् अनि अख्तियार सबैको आडभरोसाको धरोहर बनोस् भन्ने चाहनेहरुले डा. केसी र लोकमान दुवै अतिवादी प्रवृत्तिलाई मूर्दावाद नै भन्नुपर्छ ।

यी दुवै प्रवृत्तिका समर्थकहरुले उनीहरुको देवत्करण गरेर अन्धता र अतिवाद अनि सनक र दम्भलाई मलजल गरेका छन् । यसकारण यी दुवै अतिवादका विरुद्ध सबै जनले खबरदारी गरौं । लोकमान भर्सेज डा. केसी प्रकरणमा अख्तियारको खोइरो नखनौं, अस्पताललाई कुरुक्षेत्र नबनाऔंं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
सूर्य खड्का

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मी सूर्य खड्का अनलाइनखबरमा साप्ताहिक स्तम्भ लेख्छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment