३२ साउन, काठमाडौं । सरकारले जनयुद्धमा मृत्यु भएका तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारलाई पूर्वघोषणा अनुसार बाँकी पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो रकम दिने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘विगतका सरकारहरुले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न बाँकी सहिद एवं वेपत्ता र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई दिन बाँकी रकम उपलब्ध गराउन पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ।’
मंगलबार सहिद एवं वेपत्ता योद्धा परिवारका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी ५ लाख दिने निर्णय भएको बताए ।
उनले भने, ‘जनयुद्धका सहिदहरुलाई राज्यको तर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने र १० लाख दिने निर्णय म पहलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निर्णय थियो । अहिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि बाँकी ५ लाख दिने पहिलो निर्णय गरेको छु ।’
०६५ मा प्रचण्ड सरकारले १० लाख दिने निर्णय गरेपनि ५ लाखभन्दा बढी पाएका छैनन् । केहीले त यो ५ लाख पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बाँकी पाँच लाख नगद दिनुको साटो कुनै जलविद्युत आयोजनामा शेयर दिने घोषणा भएको थियो । तर, यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । आफ्नो समर्थनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन लाग्दा माओवादीले यो माग गरेको थियो ।
तर, बजेटमा माओवादीले भने जस्तो परेन । पछि बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वघोषणाअनुसार रकम दिने बताएका थिए । तर, त्यसको स्रोत बजेटमा व्यवस्थापन भएको थिएन ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै ओली सरकार ढल्यो र, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले साउन २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नो पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराएका छन् ।
