फ्रान्सकै जस्तो हिंसात्मक बाटोमा छ बेलायत ?

६ कात्तिक, लन्डन । गत सप्ताहन्त इन्धन मूल्यवृद्धि, महँगी तथा विद्यालयसहित सार्वजनिक सेवाहरूको बिग्रँदो अवस्थाको विरोध गर्दै करिब ५ लाख ५० हजार प्रदर्शनकारी फ्रान्सका विभिन्न सडकमा उत्रिए।

प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेन। गत वर्ष नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन कै झझल्को लाग्ने गरी पेरिस, मार्सेली, लिल तथा अन्य सहरमा व्यापक लुटपाट र हिंसा मच्चियो। प्रदर्शनकारीले पुरातात्त्विक महत्त्वका प्राचीन भवन, कार र पसलहरूसमेत जलाए। यसलाई फ्रान्सको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा खराब घटना मानिएको छ।

हिंसा र लुटपाटले उग्र रूप लिएपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। प्रदर्शन देखेर सबैले क्रोध र लज्जा महसुस गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले अनियन्त्रित हिंसालाई कुनै पनि हालतमा जायज ठहर गर्न नसकिने भन्दै हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन्।

प्रहरीले २ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिसकेको छ भने १ हजार प्रहरी घाइते भएको बताइएको छ।

फ्रान्स मात्र यस्तो देश होइन, जहाँ जीवनयापनको महँगीले मानिसहरूलाई सडकमा उत्रिन बाध्य पारेको छ। अहिले युरोपभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्।

इटालीमा नोभेम्बर २० का लागि आमहडताल आह्वान गरिएको छ भने स्पेन र पोर्चुगलमा पनि नोभेम्बर ११ का लागि यस्तै किसिमका विरोध कार्यक्रम तय गरिएका छन्।

ऊर्जा मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि र आवास सङ्कटबीच इटाली, स्पेन, बेल्जियम, पोर्चुगललगायत युरोपभर सामाजिक असन्तुष्टि फैलँदै छ।

फ्रान्सको घटनापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नियन्त्रण गर्न सीमा बन्द नगरे र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई देशबाट निष्कासन नगरे युरोपको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिए। फ्रान्ससहित युरोपका विभिन्न देशमा देखिएको अशान्तिको मुख्य कारण आप्रवासन भएको दाबी ट्रम्पको थियो।

युरोपको भविष्यबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले सीमा नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको निष्कासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। युरोपले आफ्ना सीमा बन्द गरेन र अपराधीहरूलाई निष्कासन गरेन भने युरोप समाप्त हुने उनको भनाइ थियो।

आफ्नो देशलाई घृणा गर्ने मानिसहरूलाई निष्कासन नगरे युरोपको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने जिकिर उनले गरे। यद्यपि, ट्रम्पको भनाइ इन्कार गर्दै म्याक्रोँ उनीप्रति क्रुद्ध भएका छन्।

बेलायतमा समेत अशान्ति भित्रिने चिन्ता

युरोपमा हिंसाको आगो बलिरहँदा यता बेलायतमा समेत त्यसखालको अशान्ति भित्रिने चिन्ता व्यक्त भएको छ। आप्रवासीप्रति निकै कठोर संयुक्त अधिराज्यको एक दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी र अति–दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल रिफर्म यूकेका नेता नाइजेल फराजले फ्रान्स घटनापछि भनेका छन्, ‘यदि हामी उठेनौँ भने फ्रान्समा हुने नरसंहार हाम्रो भविष्य हो।’ उनले अब कानुन, व्यवस्था र सिमानामा फर्कन आवश्यक रहेकोसमेत बताए।

केही साताअघि डोभर र पोर्ट्समाउथमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि पनि उनले बेलायत अवैध आप्रवासन सङ्कटलाई लिएर ‘गम्भीर नागरिक अशान्तिको किनारमा’ रहेको चेतावनी दिएका थिए।

बेलायती प्रतिपक्षी दल कन्जरभेटिभका नेता केमी ब्याडेनोकले राष्ट्रिय सिमानाहरू नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालिएन भने बेलायत फ्रान्सजस्तै गम्भीर अशान्तिमा फस्न सक्ने चेतावनी दिइन्। केही दिनअघि आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्याडेनोकले सरकारलाई ब्रिटिस नागरिकता लिन धेरै कडाइ गर्न आग्रह गरेकी छन्।

ब्याडेनोकले राजनीतिज्ञहरूले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै फ्रान्सजस्तै अराजकता बेलायती सडकहरूमा पुग्नुअघि अध्यागमन नियममा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले आफ्नै पार्टी (टोरी) को अघिल्लो सरकारका बेला हजारौँ आप्रवासी बेलायत प्रवेश गरेको स्वीकारेकी छन्, जो अब बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबासका लागि योग्य हुँदैछन्।

ब्याडेनोकले गृहमन्त्री सबाना महमुदलाई आप्रवासन प्रणाली कडा बनाए समर्थन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेकी छन्।

आप्रवासन प्रणाली कडाइमा मन्त्रिपरिषद्‌भित्र तीव्र विवाद

गृहमन्त्री सबानाले अनिश्चितकालीन बसोबास अधिकार (आईएलआर) खोज्ने आप्रवासीहरूले पाँच वर्षबाट दोब्बर १० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्ताव लागू गर्न चाहिरहेकी छन्। यद्यपि, यस प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद्भित्र तीव्र विवाद निम्त्याएको छ।

नयाँ आधिकारिक तथ्याङ्कले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा भारी वृद्धि भएको देखाएपछि बेलायत सरकार अहिले तीव्र आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। यसले बेलायतलाई आर्थिक तथा सामाजिक विपत्तिको दिशातिर धकेलिरहेको चेतावनीसमेत दिइएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, जुन २०२६ भित्र एक वर्षमा ५ लाख ३७ हजार ६९८ जनालाई बसोबास अनुमति, ‘ईयूएसएस’ अन्तर्गत बसोबासको मान्यता र तत्काल स्थायी बसोबासको अधिकार प्रदान गरिएको थियो। यो सङ्ख्या जुन २०२५ सम्म अघिल्लो वर्षमा दिइएको ४ लाख ९८ हजार ७७ वटा अनुमतिहरूको तुलनामा ३९ हजार ६२१ ले बढी हो।

बसोबास प्रक्रियामा प्रस्तावित सुधारहरूलाई लिएर सरकारभित्रै राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेका बेला आप्रवासीहरूको यो उच्च सङ्ख्या सार्वजनिक भएको हो। बसोबासको अनुमति र अनिश्चितकालसम्म बस्न पाउने अधिकार दुवैले व्यक्तिलाई बेलायतमा बस्न, काम गर्न र अध्ययन गर्न पूर्ण तथा स्थायी अधिकार प्रदान गर्छन्।

गृहमन्त्री सबाना महमुदले यस वर्षको सुरुमा आप्रवासन नियम कडा बनाउने योजना घोषणा गरेकी थिइन्, तर उनले आवासमन्त्री एन्जेला रेनरलगायत क्याबिनेटका सहकर्मीहरू र प्रमुख ट्रेड युनियनहरूबाट ठूलो विरोधको सामना गर्नु परेको छ।

ऊर्जामन्त्री मियाट्टा फाहनबुल्लेहले उक्त योजनाको कडा आलोचना गर्दै ‘आईएलआर’ पाउने अवधि लम्ब्याउँदा समुदायको एकतामा खतरा पुग्ने दाबी गरेकी छन्। उनले लेबर पार्टीलाई समाजमा विभाजन ल्याउने खालका अभिव्यक्तिहरूलाई चुनौती दिन समेत आग्रह गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता ल्याइनुअघि एन्जेला रेनरले गृहमन्त्रीलाई ‘गोलपोस्टहरू सारेको’ भन्दै आलोचना र प्रस्तावित प्रतिबन्धहरूलाई ‘गैर–ब्रिटिस’ को रूपमा वर्णन गरेकी थिइन्।

सेन्टर फर माइग्रेसन कन्ट्रोलका अनुसन्धान निर्देशक रोबर्ट बेट्सले मन्त्रिपरिषद्को आन्तरिक झगडाको आलोचना गर्दै लेबर पार्टीको ‘खुला–सीमा गुट’ ले नियन्त्रण लिएको र देशलाई भीरको किनारमा पुर्‍याएको दाबी गरेका छन्।

यसैबीच, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले सरकारले २०२५ मा असाइलम (शरणार्थी) सहयोगमा ४ अर्ब पाउन्ड खर्च गरेको देखाएको छ। यी अथाह खर्च सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री महमुदले स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुनुअघि रोजगारी गरिरहेका शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको लागतमा सघाउन १० हजार पाउन्डसम्म फिर्ता तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्, जुन विद्यार्थी ऋणजस्तै हो।

बेलायत र युरोपेली समस्या उस्तै

बढ्दो जीवनयापनको लागत सङ्कट, किफायती खर्चमा आवास अभाव र बिग्रँदै गएको विद्यालयको अवस्थालाई लिएर धेरै युरोपेली सहरमा हिंसा र लुटपाट भएको छ। ले मोन्डेका अनुसार फ्रान्समा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले पदभार ग्रहण गरेदेखि मूल्यवृद्धि २३.४ प्रतिशतले बढेको छ।

यस्तै बेलायतमा पनि जीवनयापनको लागत सङ्कट झन् व्यापक बन्दै गइरहेको छ। पछिल्ला महिनामा ७४ लाख कम आय भएका परिवारले आवश्यक वस्तुहरू किन्नसमेत असमर्थ रहेको बताएका छन्। बेलायतमा जागिर रिक्तता पाँच वर्षको न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ र घरपरिवारहरूले आफ्नो बिलमा बढी पैसा खर्च गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले बेलायतमा बेरोजगारी दर ४.७ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ। अगस्टसम्मको तीन महिनामा यो ०.२ प्रतिशतले घट्यो, जुन अघिल्लो तीन महिनामा ४.९ प्रतिशत थियो।

अगस्ट र सेप्टेम्बरबीचमा तलबमा काम गर्ने कामदारहरूको सङ्ख्या १३ हजारले बढे पनि यो अझै पनि गत वर्षको तुलनामा ६६ हजार कम छ। तथ्याङ्कले रोजगारीका लागि रिक्त पदहरूको सङ्ख्या पाँच वर्षकै न्यून बिन्दुमा पुगेको देखाएको छ।

कुनै बेला बेलायती विदेशमन्त्रीको सल्लाहकार टिममा रहेर काम गरिसकेका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी (ओबीई) भने फ्रान्समा देखिएका विरोध प्रदर्शनहरू बेलायतमा सोही स्वरूपमा दोहोरिने सम्भावना न्यून रहेको विश्वास गर्छन्।

‘निश्चय नै बढ्दो जीवनयापन खर्चप्रति जनसाधारणमा असन्तुष्टि विद्यमान छ। तथापि, सूचित र सचेत नागरिकहरूले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरू मुख्यतः रुस-युक्रेन युद्ध तथा इरान-अमेरिका द्वन्द्वका कारण उत्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको परिणाम हुन् भन्ने बुझ्दछन्, र यसका लागि केवल आन्तरिक आर्थिक कुप्रबन्धनलाई मात्र जिम्मेवार ठान्न सकिँदैन,’ उनले भने।

प्राध्यापक सुवेदीको बुझाइमा फ्रान्स र बेलायत दुवै परिपक्व तथा सुदृढ लोकतान्त्रिक व्यवस्थायुक्त राष्ट्रहरू हुन्, जहाँ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। तथापि, यस्ता आन्दोलनहरू कहिलेकाहीँ आपराधिक वा अवाञ्छित तत्त्वहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन्।

यदि फ्रान्सेली सुरक्षा निकायहरू यस्ता प्रदर्शनहरूको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि अझ प्रभावकारी ढङ्गले तयार भएका भए परिस्थिति थप व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने सुवेदीको विश्वास छ।

‘यसलाई कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको व्यापक षड्यन्त्रका रूपमा भन्दा पनि मुख्यतः कानुन तथा सार्वजनिक सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति ट्रम्पजस्ता व्यक्तिहरूले फ्रान्स घटनालाई आफ्नो राजनीतिक तथा निर्वाचनसम्बन्धी स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गरिरहेको उनको जिकिर छ। ‘विशेषगरी, अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको सन्दर्भमा आम मतदातामाझ भय र असुरक्षाको भावना उत्पन्न गरी निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य रहेको प्रतीत हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

बेलायतको सत्तारूढ लेबर पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाली फर लेबरका अध्यक्ष डा. बच्चुकैलाश कैनी विश्वभर विकसित मुलुकहरूमा अहिले बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्था, बढ्दो बेरोजगारी र दैनिकी चलाउन कठिन हुने महँगीले धेरै जनतामा व्यापक र चरम निराशा बढेको र यसबाट बेलायत पनि अछुतो नरहेको बताउँछन्। त्यसैले यहाँ जनताको निशानामा अहिले आप्रवासीहरू, विशेष गरी गैरकानुनी रूपमा यहाँ आउने वा बस्ने आप्रवासीहरू पर्न थालेका छन्।

बेलायतको आप्रवासन नीति सरकारको नियन्त्रणमा छ भन्ने उनको बुझाइ छ। ‘लेबर पार्टीको सरकार आएपछि आप्रवासी नीतिमा कडाइ गरिएको छ। यो अझै कडा हुने र सरकार पनि गैरकानुनी रूपमा यहाँ आउने वा बस्ने आप्रवासीहरूप्रति कठोर हुने पक्का छ,’ कैनी भन्छन्।

अहिले युरोपतिर भड्किएको जस्तो हिंसा बेलायतमा नभड्किने दोस्रो आधार बेलायतको अर्थतन्त्र रहेको उनको दाबी छ।

‘अहिले पनि हिंसा भड्किएका अरू युरोपियन मुलुकहरूभन्दा बेलायतको अर्थतन्त्र राम्रो र सुधारोन्मुख छ। बेलायतको हालको बेरोजगार दर ४.७ प्रतिशत छ भने मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘बेलायतको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको १६ देखि २४ वर्षसम्मका करिब १० लाख युवा रोजगारी, पढाइ वा तालिममा नहुनु हो। यसका लागि पनि सरकारले थप योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ।’

बेलायतीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार, विधिको शासन र कानुनमा विश्वास गर्ने भएकाले पनि त्यस्ता हिंसा भड्काउने वा समाजलाई खलल वा विध्वंस पुर्‍याउने काम बेलायतमा हुन्न भन्ने कैनीको विश्वास छ।