प्रचण्डसँग रामनरेशको मागः एमाले जाँच्ने मेसिन चाहियो !

३ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय निकायको संख्या एवं सीमांकन निर्धारणका लागि तीन दिनअघि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । त्यहाँ एकजना मधेसी नेताले एमालेका नेताहरुको मनपेट जाँच्नका लागि विदेशबाट नयाँखालको मेसिन झिकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।

स्थानीय निकायको पुनसंरचना सम्बन्धी दलका नेताहरुको बुझाइको स्तर र विषयवस्तुप्रतिको गम्भीरता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नाका लागि तीन दिनअघिको बैठकको यथार्थ कुरो बुझ्ने हो भने थप कुनै अन्तरदृष्टिको आवश्यकता पर्दैन ।

स्थानीय निकायको सीमांकनसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी र सत्तारुढ दलका नेताहरु सम्मिलित भई सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकका केही ‘झाँकी’हरु अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

बैठकमा हँसीमजाक !

प्रधानमन्त्रीको पहलमा डाकिएको सो बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी थिएनन् । एमालेबाट माधव नेपाल, भीम रावल, ईश्वर पोख्रेल लगायतका नेताहरु सहभागी थिए भने कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललगायतले सहभागिता जनाएका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरु पनि छलफलमा सहभागी थिए ।

बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय निकायको सीमांकन एवं संख्या निर्धारणमा चाँडो सहमतिमा पुग्नुपर्ने भएकाले सर्वदलीइ छलफल बोलाइएको बताए ।

बैठकमा छोटो मन्यव्य दिँदै एमाले नेता माधवकुमार नेपालले स्थानीय निकायको पुनसंरचनामा भन्दा पनि चुनावको विषयमा बढ्ता चासो व्यक्त गरे ।

माओवादीले चुनाव गर्न चाहिरहेको छ कि छैन भन्नेमा एमालेलाई शंका लागेको एमाले नेता नेपालले बैठकमा बताए । यति भनेर माधव नेपाल अर्को बैठकमा जानु छ भन्दै महत्वपूर्ण छलफल छाडेर बाहिरिए ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ वटा स्थानीय निकाय बनाउने प्रस्तावमा माधव कुमार नेपाल असहमत रहँदै आएका छन् । कम्तिमा १५ सय स्थानीइ निकायहरु बनाउनुपर्ने नेता नेपालले अर्को एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताइसकेका छन् ।

सिंहदरबारको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पनि राम्रैसँग टक्टकिए । ‘मैले सुरुदेखि नै यो कुरा बुझेको छैन, हामीले यसको अध्ययन गरिरहेका छौं’ पौडेलले बैठकमा भने, ‘मैले भदौ ५ गते कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको छु, त्यही भेलाले जे निर्णय गर्छ, खास गरिकन कांग्रेसले त्यसपछि आधिकारिक धारणा ल्याउँछ, अहिले म यसबारेमा धेरै बोल्दिँन ।’

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आयोगले अघि सारेको ५६५ को संख्याप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, सिंहदरबारको बैठकमा उनले यो प्रस्तावको आलोचना भन्दा पनि ‘बुझ्न नसकेको’ भन्ने ढंगबाट टिप्पणी गरे ।

सीमांकनसम्बन्धी आयोगको कार्यसूचीमा १५ दिनको म्याद बढाउन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको भए पनि आयोगको कामबारे नेताहरुले गम्भीर बन्नुको साटो टक्टकिने प्रयत्न गरे । उनीहरुले आयोगको प्रस्तावलाई बझ्न खोजिरहेका थिएनन्, बरु भित्रभित्रै असहमति जनाइरहेको देखिन्थ्यो ।
यत्तिकैमा तराई मधेस सदभावना पार्टीका नेता रामनरेश यादवले प्रधानमन्त्रीतिर संकेत गर्दै म पनि एउटा कुरा राख्नुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीज्यू !

रामनरेशले बोल्न समय माग्दै गर्दा एमाले उपाध्यक्ष भूम रावल पिसाव फेर्न बाथरुमतिर छिरे । रावल बाथरुम छिरेको देखेपछि रामनरेशले भने- ‘उहाँ बाथरुम गइहाल्नुभयो, तर म भीम रावलजीलाई नै यो कुरा सुनाउन चाहन्छु ।’

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई मधेसी नेताहरु केपी ओलीकै छाँयाका रुपमा बुझ्ने गर्छन् । र, खरो मिजासका रावललाई सर्वदलीय बैठकमा केही न केही छेडखान गर्न प्रायः चुक्दैनन् ।

एमाले उपाध्यक्ष रावल बाथरुमबाट आफ्नो सीटमा फर्किएपछि रामनरेशले एमालेमाथि कटाक्ष गर्दै भने- ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, एमालेका नेताहरुले यहाँ भन्नुभयो कि उहाँहरुलाई चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका छ रे । तर, मेरो माग यो छ कि एमालेसँग संघीयता, समावेशिताका कुराहरुप्रति नै इमान्दारिता छ कि छैन ? एमालेले चाँहि चुनाव चाहेको छ कि छैन ? उसले एकथोक बोल्ने तर व्यवहार चाँहि अर्कै गर्ने काम त गरिहरेको छैन ? प्रधानमन्त्रीज्यू, विदेशबाट एउटा त्यस्तो मेसिन मगाइदिनु पर्‍यो कि एमालेले के सोच्छ, त्यो मेसिन लगाएर जाँच्न सकियोस् ।’

रामनरेशले एमालेलाई जाँच्ने मेसिन माग गरेपछि पार्टी उपाध्यक्ष रावलले पनि केही बोल्ने प्रयास गरे । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रावललाई रोक्दै छलफल अगाडि बढाए ।

बैठकमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका मधेसी नेताहरुले स्थानीय निकायको संख्या ५६५ मात्रै बनाउँदा मधेसलाई थोरै हुने भन्दै यस्तो संरचनालाई नमान्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताले गुनासो पोख्दै भने, ‘त्यो बैठकमा नेताहरुभित्र मैले कुनै गम्भीरता र जवाफदेहिता देखिँन । मधेसी नेताहरु पनि भावनाका आधारमा कुरा राखिरहेका थिए । आयोगले अघि सारेको स्थानीय निकायको खाका ठीक छ कि छैन भन्नेमा खासै बहस नभएको ती नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।