१५ भदौ, ललितपुर । विद्यार्थी शून्य भएका जिल्लाका निजी विद्यालय बन्द हुने भएका छन् । ललितपुर जिल्लामा पनि पहिलोपटक सञ्चालनमा नभएका विद्यालयको दर्ता खारेज गर्न लागिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।
उन्नाइसवटा विद्यालयको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । १६ ओटाको नाम प्रकाशित भइसकेको छ । तीनवटा छुटेकामा तीनको समेत छिट्टै नाम प्रकाशित हुने जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरीले बताए । उनले भने, ‘हामीले गरेको अनुगमनका क्रममा ती विद्यालयको अस्तित्व नभएको पाइएको हो ।’
जिल्ला शिक्षा कार्यलयले स्रोतव्यक्तिमार्फत विद्यालयको निरीक्षण गरेको थियो । कार्यालयमा नियमित रेकर्ड नबुझाउने, निम्नमाध्यामिक तह वा प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी नहुने विद्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । १५ वटा सूचकाङ्कको आधार बनाइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी पुरीले बताए । उनले भने, ‘कार्यालयमा भएका रेकर्ड र स्थानीय तहको अवस्था दुवैलाई हेरेर निर्णय भएको हो ।’
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय सञ्चालनमा नहुँदासमेत दर्ता खारेज गर्न नचाहने बताए । बेच्ने उद्देश्यले नै विद्यालय ‘होल्ड’ गरेको पाइन्छ । उनले भने, ‘बेच्न खोज्दासमेत ग्राहक नपाएर बसेका धेरै छन् ।’
निजी विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नटेर्दा पनि सञ्चालन नहुँदासमेत दर्ता खारेज नगरेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले पनि बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्छ ।’ यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि व्यवस्था र कार्यान्वयन दुवै बलियो हुनुपर्ने खाँचो छ । विद्यार्थी शून्य हुँदासमेत दर्ता खारेज नगर्ने विद्यालयलाई कडा कारबाही आवश्यक छ ।
कतिपय विद्यालय एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यलयलाई जानकारी नगराएको पाइन्छ । त्यसले गर्दा पनि विद्यालय वास्तवमा अस्तित्वमा हुँदासमेत फिल्डमा देखिँदैन । उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन् जसले गर्दा पनि विद्यालय समय–समयमा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सर्छन् । उनी भन्छन्, ‘एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सर्नै पर्ने अवस्थामा पनि कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हो ।’
सन् २०१६ देखि सञ्चालित ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ले सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालय विद्यार्थी कम हुँदा समायोजन गर्ने विषय उठान गरेको छ । तर अधिकांश निजी विद्यालय विद्यार्थी ज्यादै न्यून वा शून्य नै हुँदा पनि समायोजन हुन चाहँदैनन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी पुरी अहिले नयाँ विद्यालय दर्ता गर्न सहज नभएकाले पनि कार्यालयको रेकर्डमा भएका विद्यालय बन्द हुन नचाहने बताउनुहुन्छ । नयाँ दर्ताका लागि नक्साङ्कन, नजिकमा विद्यालय नभएको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ ।
उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि भाउ बढाएर बेच्नसमेत लागेको पाइन्छ ।’ निजी विद्यालय नियमविपरीत चल्दा भएका व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने खाँचो छ । शिक्षा नियमावलीमा नियमित सञ्चालनमा नभएका विद्यालयलाई रु २५ हजार जरिवानादेखि दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
