२४ भदौ, काठमाडौं । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको बढुवामा लोक सेवा आयोगलाई सहभागी हुन दिने-नदिने विषयमा गम्भिर छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संसदको विधायन समितिमा विचाराधीन ‘लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्वन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०७३’ मा नेपाली सेनामा पनि पदाधिकारी बढुवामा लोकसेवाको परामर्श लिनु पर्ने उल्लेख छ । यसमा सेनाले आपत्ति जनाएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा रक्षामन्त्री खाँणले सेना निजामती सेवाभन्दा फरक प्रकृतिको भएका कारण सेनाका अधिकृतहरुको बढुवामा लोक सेवालाई सहभागी हुन दिने/नदिने विषयमा गम्भिर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।
आफू लोकसेवालाई बढुवामा सहभागी गराइन हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको तर, यो विषयमा समितिले सम्बद्ध सबै पक्षलाई राखेर छलफल गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संविधानमा नेपाली सेनाभित्र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्दै आएको लोक सेवालाई संविधानले सरकारी स्वामित्व रहेका सबै संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
रक्षामन्त्री खाँणले लिखित परीक्षा सञ्चालनमा लोकसेवा सहभागी गराएर भर्ना लिँदा पनि कतिपय प्राविधिक विषयको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्वार्ता गर्ने अधिकार सेनालाई नै दिइनुपर्ने बताए ।
रक्षा मन्त्रालयका प्राथमिकताका विषयहरु जानकारी गराउँदै रक्षामन्त्री खाँणले सातवटै प्रदेशमा सेनाका पृतना राख्नेबारे मन्त्रालयले सैद्धान्तिकरुपमा छलफल गरिरहेको बताए ।
